काठमाडौँ, २० फागुन ।
मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी एक वर्ष पदावधि बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक भएर जाने भएका छन् । नेपालले पाउन लागेको उक्त पदमा सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
तीनबर्से पदावधि हुने मुख्यसचिवमा सुवेदीको पदावधि २०७६ साउनसम्म थियो । आकर्षक तलब÷सुविधा हुने एडीबीको पदका लागि उनले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी एक वर्षअघि नै टुंग्याउन चाहेका हुन् । उक्त पदका लागि सामान्यतया सहसचिव तहका कर्मचारी मनोनयन गरिन्छ ।
स्रोतका अनुसार मनिलास्थित हेड अफिसमा दुई वर्षको कार्यकाल हुने उक्त पदमा महिनामा करिब १८ हजार डलर तलब हुन्छ । मुख्यसचिव निकट स्रोतका अनुसार उनी ‘मुख्यसचिव भइहालियो, पैसा पनि त चाहियो नि’ भन्दै उक्त पदमा मनोनयन गराउन लागिपरेका थिए ।
यसअघि नेपालका तर्फबाट उक्त पदमा रहेका डा. गोविन्दबहादुर थापा कार्यकाल सिध्याएर फर्केको ७ वर्षपछि नेपालले मनोनयनको मौका पाएको थियो । एडीबीले मनोनयनका लागि अनुरोध गर्नासाथ सहसचिव र सचिव रहेका थुप्रैले दौडधूप सुरु गरेका थिए । तर सुवेदीले जान इच्छा देखाएपछि सरकारले उनलाई मनोनयन गरिदिएको हो ।
एडीबीको जिम्मेवारी समाल्न जानुअघिसम्म सुवेदी मुख्यसचिव पदमै रहन्छन् वा अघि नै छाड्नुपर्छ, स्पष्ट भइसकेको छैन । साउनसम्म उनी पदमा रहे मुख्यसचिवका लागि अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ प्रमुख दाबेदार हुनेछन् ।
नेपालले एडीबीका साथै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) मा रोटेसनमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबीमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका साथै वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको पालो आउँछ । विश्व बैंक र आईएमएफमा वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबी र विश्व बैंकमा निजामती कर्मचारी पठाइन्छ भने आईएमएफमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी । वरिष्ठ सल्लाहकारमा सहसचिव दर्जा र सल्लाहकारमा उपसचिव दर्जाका कर्मचारी मनोनयन गर्ने चलन छ ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
