काठमाडौं १८ चैत ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल शिक्षा पद्धती सुधारका लागि सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ । अनसनरत चिकित्सक गोविन्द केसीको मागका विषयवस्तुमा अख्तियारले मुख्यसचिव मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘मेडिकल शिक्षाका सन्दर्भमा देखिएका विकृती र विसंगतिप्रति ध्यानाकर्षण भई आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो’ आयोगका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले कान्तिपुरसित भने, ‘मेडिकल शिक्षाका अन्य विषयका उजुरीहरु आयोगमा अनुसन्धानरत छन् । तत्कालका लागि भने यो निर्देशन दिएको हो ।’
अख्तियारले केसीले उठाएका सबैजसो मागसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । डा. केसीले उठाएको मागको ६ औ बुँदामा उल्लेखित ‘अख्तियार प्रमुखको निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुई मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएकाले त्यसमाथि छानविन गरी कारवाही हुनुपर्ने’ भन्ने मागमा भने आपत्ति जनाएको छ ।-हेर्नुहोस-बक्स) ।
मनोमानी आशयपत्र बाड्ने प्रवृति रोक्न अख्तियारले शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित योजना आयोग र सम्बन्धित विश्वविद्यालय सहित मेडिकल काउन्सिलसँग समन्वय गरेरमात्रै आशयपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । गतवर्ष मेडिकल शिक्षा बेथितीवारे अध्ययन गर्न पूर्वशिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वको सिफारिसलाई आधार मानेर अख्तियारले निर्देशन दिएको हो । आशयपत्र जारी गर्दा विद्यमान मेडिकल जनशक्ति र कलेजहरुको आवश्यकताको आँकलन गर्नुपर्ने समितीको सुझावलाई पनि अख्तियारले समेटेको छ ।
अख्तियारले मेडिकल काउन्सिलको विद्यमान संरचना परिवर्तन गरी विशेषज्ञको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी पुनसंरचना गर्न निर्देशन दिएको छ । मेडिकल शिक्षाका लागि छुट्टै छाता ऐन तर्जुमा गर्नपनि निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले आशयपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु पूरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिदै शर्त पूरा नगरी सम्बन्धन दिने पदाधिकारी र निरिक्षण टोलीका सदस्यहरुलाई कारवाही गर्न पनि सरकारलाई नै निर्देशन दिएको छ । चिकित्सक केसीले भने नाम नै तोकेर मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीमाथि कारवाहीको माग गरेका थिए ।
निर्देशन अनुसार छानविन भए उपत्यकाको चार मेडिकल कलेजका निरिक्षण गरी पूर्वाधार नभएकालाई सम्बन्धन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक करवीरनाथ योगी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्वउपाध्यक्ष शशी शर्मा, केके वली र डी.एन साह छानविनमा पर्ने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान-आईओएम)स्रोतले बतायो । गलत प्रतिवेदन पेश गर्नेलाई कारवाही गर्ने आफ्नै क्षेत्राधिकार भएको विषयमा पनि अख्तियारले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले वर्षको कम्तिमा ३ पटक मेडिकल कलेजहरुको आकस्मिक निरिक्षण गर्न र सोको प्रतिवेदन स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय सहित विश्वविद्यालय र काउन्सिलमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । एउटै प्रवेश परिक्षामार्फत योग्यतासूची बनाउन र त्यसको अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयको गुणस्तरका साथै शिक्षणविधी, मूल्यांकन पद्धती आदि प्रक्रियामा विश्वस्त भएपछि मात्रै काउन्सिलले पूर्व स्विकृती दिनुपर्नेछ ।
अख्तियारले शुल्क निर्धारण समितीको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नपनि निर्देशन दिएको छ । पूर्वशिक्षासचिव शंकर पाण्डे संयोजकत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद कार्यालय पुगेर अलपत्र छ । अख्तियारले कुल सिटको ४० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र कुल शैयाको १० प्रतिशत निशुल्क व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
आरोप आपत्तिजनक: कार्की
अख्तियारका प्रमुखआयुक्त लोकमानसिं कार्कीले दुई नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुमा आफ्नो दवावमूलक भूमिका रहेको भनी अनसनरत चिकित्सक केसीले लगाएको आरोपप्रति आपत्ति जनाएका छन् । एक वक्तव्यमार्फत कार्कीले ‘नीजि स्वार्थका लागि कसैमाथि कुनै दवाव नदिएको’ भन्दै दावी गरेका छन् । ‘विभिन्न आवरण र बहानामा मलाई लाञ्छित गर्ने सम्बद्ध सबैलाई मेरा विरुद्धको आक्षेप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु’ बक्तव्यमा भनिएको छ ।
आयोगको निरन्तर अनुगमन, छानविन र खवरदारीका कारण सरोकारवालामा त्रासको वातावरण भई मेडिकल शिक्षा प्रणालीमा सुधार आएको दावी गर्दै कार्कीले देवदह मेडिकल कलेजको अनुगमनका क्रममा झुट्टा प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘आयोग यतिमै सन्तुष्ट छैन’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मेडिकल क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिलाई लिएर अख्तियार वितेका डेढ वर्षयता छानविनरत छ ।’
कान्तिपुरबाट
