काठमाडौं, ४ माघ (ओएनएस) : सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएपछि रजिष्ट्रार पद खाली भएको छ । न्याय प्रशासनमा सर्वाधिक आकर्षक मानिने रजिष्ट्रार पदमा अब को पुग्छ ? भन्ने चर्चा र जिज्ञासा न्याय क्षेत्रभरि छाएको छ ।
अहिले रजिष्ट्रारका दाबेदार दुईजना देखिएका छन् । ती हुन्, सहरजिष्ट्रारद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला । यी दुवैजनालाई न्यायसेवाका काबिल अधिकृतका रुपमा लिइन्छ ।
प्राज्ञिक रुपमा दुवैजना उत्तिकै क्षमतावान् मानिन्छन् । उनीहरु न्यायाधीश नै बनेर जाँदा पनि उम्दा प्रदर्शन गर्न सक्छन् भनेर न्याय क्षेत्रमा टिप्पणी हुन्छ । तर, यसपटक उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा उनीहरु परेनन् ।
न्याय प्रशासनको नेतृत्वमा खाँचो रहेकै कारण उनीहरुलाई न्यायाधीश नबनाएको हुन सक्छ भनेर समेत न्यायसेवाका अधिकृतहरु चर्चा गर्छन् ।
सुवेदी वरिष्ठताका आधारमा अगाडि छन् भनेनिरौलासँग विभिन्न ठाउँको अनुभव छ । २०६३ मा सहरजिष्ट्रार भएका सुवेदी लामो समय सर्वाेच्चमै बस्न पाएका अधिकृत हुन्। उनी बोलीमा चिप्लो तर व्यवहारमा कूटनीतिक र चतुर अधिकृतमा गनिन्छन् ।
सुवेदी न्याय परिषदका अनुभवी हुन् ।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं भावी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नातेदार पनि हुन् उनी । तत्कालै न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर नियुक्ति दिने हो भने हालको शक्तिसन्तुलन उनको पक्षमा नहुन सक्छ । तर, वरिष्ठतालाई आधार मान्दा उनलाई सहजै पन्छाउन सकिने अवस्था भने छैन ।
०६४ मा सहरजिष्ट्रार भएका निरौलाले पाटन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतमा रजिष्ट्रार हुँदा राम्रो कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेका थिए । उनको व्यवहार खुला र मिलनसार प्रकृतिको छ । तत्कालै न्याय सेवा आयोग बैठक नबस्ने हो र नियुक्तिको निर्णय नगर्ने हो भने निरौला रजिष्ट्रार बन्ने मौका नपाउन पनि सक्छन् ।
किनभने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी छ । जतिजति दिन ढल्दै छन्, वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुली शक्तिमा प्रभावी हुँदै छन् । पराजुलीले सुवेदीलाई छाडेर अरु कसैलाई रजिस्ट्रार बनाउँछन् भन्ने अनुमान गर्ने आधार कम छन् । सुवेदीले चलखेल गर्न खोजेमा भने परिस्थिति निरौलाको पक्षमा ढल्कन सक्छ । र, कार्कीले निरौलालाई नियुक्ति दिन सक्छन् ।
निरौलालाई रजिस्ट्रार बनाएमा सुवेदीको व्यवस्थापनका लागि न्यायपरिषद सचिव बनाएर हुन सक्छ । न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका यी दुई पद कानुनी रुपमा समान भए पनि बजेट, ठूलो संरचना र प्रभावका हिसाबले रजिस्ट्रार सबैको आकर्षणमा रहन्छ । सुवेदी रजिस्ट्रार बनेमा भने स्वाभाविकैले न्यायपरिषद सचिव बन्नेछन् । न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी उच्च अदालतका न्यायाधीश भएकाले उक्त पद पनि खाली छ । अब बस्ने न्याय सेवा आयोगले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघिको नजिर हेर्ने हो भनेचाहिँ वरिष्ठतामा तेस्रो नम्बरका व्यक्तिलाई पनि रजिस्ट्रार बनाइएको छ । श्रीकान्त पौडेललाई वरिष्ठता वा कार्यक्षमताका कारण नभई तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वको सम्बन्धका आधारमा रजिष्ट्रार बनाइएको थियो । त्यतिखेर उनलाई रजिष्ट्रार बनाउन दुईजना वरिष्ठ सहरजिष्ट्रारद्वय लेखनाथ पौडेल र धीरबहादुर चन्दलाई पन्छाइएको थियो ।
