काठामाडौं १ फागुन । एउटै मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्ने यसअघिको अभ्यास पूर्ण रूपमा असफल भए पनि सरकारले फेरि राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिने र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व विभाजित हुने गरी आधा दर्जन मन्त्रालयमा दुई सचिव (विशिष्ट श्रेणी) बनाउन चलखेल सुरु भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकबाट दरबन्दी थप्न तयारी भए पनि अर्थमा राजस्व, बजेट र मन्त्रालय गरी तीन सचिव राख्ने प्रस्ताव सामान्यले नमानेपछि अड्किएको छ। सामान्यले अर्थमा दुई सचिवसम्म राख्न सकिने राय दिएको स्रोतको दाबी छ।
यसैगरी स्थानीय विकासमा स्थानीय विकास र प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा पूर्वाधार र यातायात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा श्रम र रोजगार हेर्ने गरी दुईदुई सचिव व्यवस्था गर्न दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव भएको छ।
‘दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको छ। कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं’, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्नपूर्णसँग भने, ‘धेरै सचिव बनाउनुपर्छ भन्नेमा म व्यक्तिगत रूपमा सहमत छैन।’
मन्त्रालयहरूमा दुई सचिव राख्ने पक्षमा अर्थमन्त्री रामशरण महत सक्रिय छन्। उनले अर्थमा बजेट, राजस्व र मन्त्रालयतिर गरी तीन सचिव राख्दा प्रभावकारी हुने तर्क प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग राख्दै आएका छन्।
दुई सचिव राख्ने पहिला नै असफल भएको प्रयोग फेरि गरे त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। प्रशासनमा अर्को गम्भीर गल्ती हुन्छ। -उमेश मैनाली, पूर्वगृहसचिव
यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज पोखरेलले सबैलाई बढुवा दिने भन्दै अधिकांश मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने गरी दरबन्दी बढाएका थिए। उक्त प्रयोग पूर्ण रूपमा असफल भएपछि वर्ष दिनमै सरकारले निर्णय सच्याएको थियो।
‘दुई सचिव राख्ने पहिला नै असफल भएको प्रयोग फेरि गरे त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ’, पूर्व गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘यो प्रशासनमा अर्को गम्भीर गल्ती हुन्छ।’
सचिवको दरबन्दी बढाएर मात्रै जिम्मेवारी दिने तयारीका साथ अघिल्लो साता बढुवा भएका दर्जन सचिवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सचिवहरूको सरुवा गर्ने तयारी भए पनि सचिव दरबन्दी बढाउने निर्णय हुन नसकेपछि रोकिएको छ। बढुवा भएर जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राखिएका सचिवहरूमा सुरेशप्रकाश आचार्य, शरदराज बिष्ट, गजेन्द्र ठाकुर, लक्ष्मणप्रसाद मैनाली, रामकुमार आचार्य, राजन खनाल, नवराज भण्डारी, श्रीधर सापकोटालगायत छन्।
बहालवाला सचिवहरूले पनि मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्नु शासन, आर्थिक मितव्ययिता र चुस्तता कुनै पनि हिसाबले राम्रो नहुने टिप्पणी गरेका छन्। ‘एउटै मन्त्रालयमा समान हैसियतका एकभन्दा बढी सचिव राख्नु कुनै पनि कोणबाट राम्रो हुँदैन’, एकजना बहालवाला सचिवले टिप्पणी गरे, ‘सहसचिवलाई समेत काम नपुगेर मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने अवस्थामा सचिवको दरबन्दी बढाउनु सरकारका लागि आर्थिक भार मात्रै हो।’
प्रशासकहरूले मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्दा चलखेल गर्न पाउने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले यो चाहना राखेको हुनसक्ने बताए।
‘दुईवटा असल सेनापतिभन्दा खराब भए पनि एउटा सेनापति राम्रो हुन्छ भन्ने फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट् नेपोलियन बोनापार्टको भनाइ मननयोग्य छ’, मैनालीले भने, ‘सचिवको सट्टा अतिरिक्त र विशेष सचिवको पद सिर्जना गर्नसके त्यो प्रशासनको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन्छ।’
स्रोतका अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दरबन्दी थपको निर्णय गरेर सचिवको सरुवा गर्ने तयारी छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
अन्नपूर्णपोष्टबाट
