काठमाडौं, १ चैत (ओएनएस) : सत्ता सम्हालेको ८ महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
चीनसँग रणनीतिक महत्वका समझदारी गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेवापत प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार पाएका प्रचण्ड यस्तो समयमा चीन भ्रमणमा जाँदै छन्, जतिखेर यता सत्ता संकट बेहोरिरहेका छन् ।
उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दक्षिणी छिमेकीबाट जति साथ र सहयोग प्राप्त भएको थियो, उनको सरकार सञ्चालनमा ठीक उल्टो भूमिका देखियो ।
मधेसतिरको तनावलाई सामान्यीकरण गर्ने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने प्रचण्ड सरकारको प्रमुख कार्यभार मात्रै थिएन, वाचा पनि थियो । तर, संविधानप्रति न मधेसी मोर्चालाई सहमत गराउन सके, न त मोर्चाको मागअनुरुप संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै अघि बढाउन सके । जुन प्रस्ताव अगाडि बढाए, त्यसमा न मोर्चाले समर्थन जनाउन सक्यो, न त सत्तारुढ दलहरुकै एकमत देखियो ।
यो सरकारको सफलता भनेको भारतीय स्वार्थअनुरुप चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत सेप्टेम्बरमा हुन लागेको नेपाल भ्रमण रोक्न सक्नु हो । र, अर्को कुनै सफलता छ भने चीनसँगकाे समझदारीको कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरी रोकी राख्नु हो ।
प्रचण्डले भारतसँग सम्बन्ध सुधारको संकेतस्वरुप पहिलो विदेश भ्रमण पनि भारतमै गरे । एक पटक होइन, पटकपटक उनी र उनका मन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा गए । तर, चीन प्रचण्ड सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।
भारतले पनि सम्बन्ध सुधारका नाममा प्रचण्ड सरकारलाई फटाफट काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु थिएन । जानकारहरुका अनुसार, वास्तवमा भारतीय रणनीति प्रचण्डलाई काम गर्न दिने भन्दा पनि आफूसँग इंगेज राखिरहने मात्र थियो र अन्ततः देखियो पनि त्यही ।
प्रचण्ड चीनतर्फ नढल्किऊन् भन्नकै लागि भारतले उनलाई भ्रमणमा बोलाएर स्वागत गर्याे ।
भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तय भयो, भ्रमण पनि सम्पन्न भयो । त्यसपछि नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण आदान-प्रदान हुने हल्ला पिटाइयो । अर्थात्, नेपाल सरकारलाई पूरै भारतमुखी देखाउनु थियो, देखाइयो ।
चीनसँगको सम्बन्धमा क्रमभंग गर्नु थियो, थियो । प्रचण्ड सरकारको प्रयोजन यो भन्दा बढी हुने अवस्था थिएन, भएन ।
भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरेन, नोट मात्र गर्यो । बरु संशोधनलाई सकारात्मक प्रयासका रुपमा अर्थ्यायो । स्थानीय तहको निर्वाचनको अझै स्वागत गरेको छैन । निर्वाचन आयोगलाई मतपेटिका वा सुरक्षाका निम्ति प्रहरीलाई गाडी दिने घोषणा पनि गरेको छैन । बरु आफ्नो कार्यकाल सकिएर घर फर्किँदै गर्दा निवर्तमान भारतीय राजदूत रणजित रायले सबैको सहमतिमा चुनाव गर्नुपर्ने उपदेश दिएर गए, जसरी उनी सबैलाई मान्यहुने संविधानजारी गर्न सुझाव दिन्थे ।
यसको अर्थ हो, भारतले तत्कालै चुनाव चाहेको छैन । सप्तरीमा गोली चलाउनु पर्ने अवस्था नहुँदानहुँदै, प्रधानमन्त्रीले फायर नखोल्नू भन्दाभन्दै गृहमन्त्रीको आदेशमा गोली चल्नु, कञ्चनपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मी आफै आएर नेपालीहरुको भेलामा अन्धाधुन्ध गोली हानी नेपालीको हत्या हुनु, कुनै राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई पस्न नदिने गरी बन्द र हड्ताल गर्न लगाउनुमा तराईलाई अझै शान्त रहन नदिने नीति र नियत बाहेक अर्को देखिन्न ।
प्रचण्ड सरकारका दिनगन्ती सुरु भएका छन् । खासगरी उनको मन्त्रिपरिषदका केही विवादास्पद सदस्यहरुले दोहोरो भूमिका खेले । शेरबहादुर देउवा चुनाव होस् नहोस्, १५ जेठको बजेट आफ्नै हातले ल्याउन पाइयोस् भन्नेमा छन् । मधेसी मोर्चाले साथ छाड्ने भएपछि प्रचण्डले आकर्षक मन्त्रालयहरुलाई लिलामीमा राखेका छन् र भेटे जतिका खुद्रा दलहरुलाई भेला पार्दै मन्त्री अफर गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदका केही इज्जतदार सदस्यहरुलाई गिराएर राजनीतिक बजारका सबैभन्दा घटिया पात्रहरुलाई भित्र्याउँदै छन् । र, सत्ता राजनीतिमा मुसा प्रवृत्तिको भाउफेरि उकालो लागेको छ । प्रचण्ड-सत्तामा देखिएको यो चरम संकटको संकेत हो ।
दक्षिणी दसा बलियो नहुने भएपछि यो संकट टार्न उनी उत्तरको भ्रमणमा निस्किएका छन् । हेरौँ, उनको उत्तरायण कति फलदायी हुन्छ ?
