काठमाडौँ, २९ असोज (ओएनएस) : मुख्य राजनीतिक दलबीच नयाँ संविधानमा रहने चार विषयलाई सहमतिमा ल्याउन नयाँ सिराबाट छलफल सुरु भएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बुधवार बसेको बैठकमा दलबीच नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिने मुख्य विवादित विषय राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन र न्याय प्रणालीका विषयमा छलफल भएको हो । विगतमा समितिको बैठकमा ती विषयमा सहमति खोज्न असहमतिका बुँदाबाट छलफल भए पनि आज दलबीचमा न्यूनतम के सहमति हुन्छ भन्ने बुँदाबाट छलफल भएको समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बताए ।
भट्टराईका अनुसार चार विषयमा दलबीच कुन बिन्दुमा सहमति हुन्छ, सोका बारेमा बैठकमा छलफल भयो । बैठकमा शीर्ष नेताले ती चार मुख्य विषयमा आफ्ना दलगत धारणा बैठकमा राखेका थिए । “सकेसम्म ती विषयमा सहमतिको प्रस्ताव तयार हुन्छ, यसो हुन नसके प्रक्रियागत रुपमा जान सहमति हुन्छ”– सभापति डा भट्टराईले भने । तीलगायत संविधानमा रहने अन्तर्वस्तुका बारेमा समितिले बिहीबारसम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।
समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले अहिले आएर समितिको बैठकमा ती मुख्य विषयमा दलगत धारणा राख्नु विडम्बनाको विषय भएको बताए । उनले भने , “संवाद समितिमा सहमति नजुटे ती चार विषयको छिनोफानो संविधानसभाले नै गर्न दिनुपर्छ । ”
ा भट्टराईले संविधानमा रहने ती विषयमा समितिमा नै सहमति बन्दा राम्रो सन्देश जाने बताए । दलबीचमा मुख्य रुपमा राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका विषयमा विवाद छ । कांग्रेस–एमाले भूगोलका आधारमा थोरै प्रदेशका पक्षमा तथा एमाओवादीलगायत मधेसवादीकेन्द्रित दल जातीय आधारमा धेरै प्रदेशका पक्षमा छन् ।
