काठमाडौ, ३ माघ(ओएसएस) : नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत दलका सभासद्ले सहमतिका लागि धेरै समय खर्च भइसकेकाले अब विवादित विषयमा आफूहरूले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी अविलम्ब मस्यौदा समितिमा पठाउन माग गरेका छन् ।
संविधानसभाको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै सभासदहरूले संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउँदै माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न जनतासामू गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि विपक्षी दललाई आन्दोलनमा नलाग्न, सकेसम्म सहमतिमा आउन, अन्यथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुग्न आह्वान गरेका छन् ।
यता एमाओवादी, मधेषी लगायतका विपक्षी दलका सभासद्ले भने आन्दोलनकारी शक्तिलाई पाखा लगाएर ल्याइने संविधानको कुणै औचित्य नहुने बताएका छन् । उक्त संविधानलाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याउन नमिल्ने उनीहरूको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाले पारित गरेको कार्यतालिका अनुसार भदौ महिनामा गर्नुपर्ने काम आजसम्म पनि हुन नसकेको बताउँदै संविधान पारित गरेर जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने समय आइसक्दा समेत दलहरू सहमति खोज्नमै व्यस्त रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अगाडि बढ्न नसकिने बताउँदै आफूहरूले ल्याएको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न नपाएको यस्तो अवस्थामा संविधानसभालाई कायम राख्नुको कुनै औचित्य नभएको भनाई राखेका छन् । उनले प्रस्तावलाई मस्यौदा समितिमा पठाएर संविधानसभाको काम गर्दै सहमति पनि खोज्दै गर्न सकिने बताए ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले एक वर्षभित्र संविधान ल्याउने भीष्म प्रतिज्ञालाई कार्यान्वयन नगरेर जनताको चाहनामा तुषारापात गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । एमाओवादी र यस सम्वद्ध ३० दलीय मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले देशलाई संविधान नदिने र शान्तिको बाटोमा जान नदिने कार्य नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
एमाओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले अघिल्लो संविधानसभामा किन प्रक्रियामा नगएको भनी प्रश्न गर्दै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई निष्पक्षताको ख्याल गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनले बहुमतको धाक लगाएर पेल्न खोजिए आफूहरू अन्तिम समयसम्म लड्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले एमाओवादीलाई उत्तेजित नबनाउन समेत आग्रह गरेका छन् । उनले सत्तारुढ दलले भनेजस्तो मस्यौदा समितिमा सोझै प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था नियमावलीमा नभएको तर्क पनि गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठले सहमति पनि नभएको र विधि र प्रक्रियामा जान पनि आनाकानी गरिएको स्थितिमा सङ्घीयतालगायतका विवादित विषयलाई जनमत सङ्ग्रहबाट छिनोफानो गर्न माग गरे ।
