काठमाडौं, १५ फागुन (ओएनएस) : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का केही दफाहरु संशोधन गर्न लागेको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
ऐनका अव्यवहारिक दफाहरु संशोधन गर्न महासंघले सरोकारवाला निकायको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि सरकारले ऐनका केही बुँदाहरु संशोधनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको मस्यौदा महासंघलाई जानकारी नगराई संशोधन गर्न लागेको प्र्रति महासंघले आफनो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बुधवार एक विज्ञप्ती निकाल्दै ऐनका व्यवहारिक पक्षलाई पनि संशोधन गर्ने निणर्यलाई महासंघले गणतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक निर्णयको रुपमा लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
देशभर छरिएर रहेका हजारौं हजार निर्माण व्यवसायीहरुको पेशा समाप्त पार्ने तथा राष्ट्रको विकास बजेटमा समेत गम्भिर असर पार्ने गरी संशोधन गरिन लागेको ऐन अविलम्ब रोक्न महासंघले माग गरेको छ । महासंघले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गरेर मात्र ऐन सशंोधन गर्न विज्ञप्ती मार्फत जोडदार माग गरिएको छ । १७ हजार निर्माण व्यवसायीहरुको हकहित विपरित ऐन संशोधन भएको अवस्थामा उक्त दिन व्यवसायीहरुको निम्ति कालो दिन सावित हुने महासंघले जनाएको छ ।
सरोकावाला निकाय व्यवासायीहको जायज मागलाई उपेक्षा गरी अघि बढेमा महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुने विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । महासचिव देउजाले विज्ञप्ती मार्फत् कानुन सम्मत रहेका व्यवसायीका मागप्रति जति सक्दो चाँडो पुर्नविचार गर्न पनि नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्नु भएको छ ।
