काठमाडौं ७ पुस ।
सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाउने भएको छ। आगामी तीन दिनभित्रै सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाउन सरकारले तयारी सुरु गरेको छ। स्थानीय रुटमा हालको न्यूनतम भाडामा घटीमा एक रुपैयाँ घटाउने गरी गृहकार्य थालिएको यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
पछिल्लो चार महिनामा छैटौंपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकाले मूल्य समायोजन गर्न भाडा घटाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता मुक्ति केसीले आगामी तीन दिनभित्रमा भाडा घटाउने तयारी भएको बताए। उनले भाडा घटाउने विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सहमति भइसकेको जानकारी दिए।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय रुटमा न्यूनतम १५ रुपैयाँ भाडा छ। शून्यदेखि चार किलोमिटरसम्को भाडा १५ रुपैयाँ छ। घटेपछि न्यूनतम भाडा १४ रुपैयाँ हुनेछ।
यस्तै पाँच किलोमिटरसम्म १७ र १९ किलोमिटरभन्दा माथि २७ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। हाल मिटरजडित सार्वजनिक ट्याक्सीको फ्ल्याग डाउन (सुरु ट्याक्सी चढेबापत) १४ रुपैयाँ र प्रतिकिमि ३७ रुपैयाँ भाडा छ।
‘यातायात व्यवसायीसँग भाडा घटाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ’, प्रवक्ता केसीले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निर्णयका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं। त्यहाँबाट निर्णय भएर आएपछि केही दिनभित्रमै भाडा घटाउँछौं।’
यातायात व्यवसायीसँग भाडा घटाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निर्णयका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं। त्यहाँबाट निर्णय भएर आएपछि केही दिनभित्रमै भाडा घटाउँछौं। -मुक्ति केसी, प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग
विभागले मध्यम र लामो दूरीका यात्रुवाहक बस, माइक्रोलगायतका साधनको भाडा एक प्रतिशत र मालवाहक ट्रकको भाडा २.७५ प्रतिशतसम्म घटाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ। ‘यातायात व्यवसायीले अहिलेको भाडादरमा ०.५ प्रतिशतमात्रै घटाउन दबाब दिँदै आएका थिए’, विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर विभागले अडान राखेपछि एक प्रतिशतसम्म घटाउने सहमति भयो।’
विभागका अनुसार गत असोजमा भाडावृद्धि भएको भए पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्यअनुसार अहिले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पाँचदेखि ६ रुपैयाँसम्म घटाउन सकिन्थ्यो। ‘तर त्यो बेला भाडा निर्धारणका अन्य आधारअनुसार वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा प्रतिलिटरमा १२ रुपैयाँसम्म घटे पनि त्योअनुसार भाडा समायोजन गर्न सकिएन।
अहिलेको भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको आधारमा मात्र घटाउन लागेका हौं’, प्रवक्ता केसीले भने। सरकारले कात्तिक १५ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीका साधन र मालवाहक सवारीका साधनको पक्षमा नयाँ वैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा तत्काल भाडा नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनपछि भाडा दर समायोजन गर्ने तयारी रोकिएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा यात्रुवाहक बसको हकमा ५.६३, मिटरजडित ट्याक्सीको हकमा ६.५८, पहाडी क्षेत्रमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनको हकमा ५.२७ र तराईमा गुड्ने मालवाहक सबारी साधनको हकमा ५.२१ प्रतिशत भाडा दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स, इन्सुरेन्स, च्यासिस, पार्टपुर्जा, कर्मचारीको ज्याला, बैंकको ब्याज दरलाई आधार बनाएर भाडा दर निर्धारण गर्दै आएको छ। सरकारले गत २०६९ साउन २ गते वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणका विभिन्न कारक तत्त्वमध्ये परिवर्तित पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल) को मूल्यमात्र समायोजन गर्दा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक भाडाका यात्रुवाहक सवारीसाधनको तत्कालीन भाडादरमा ३.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। अन्नपूर्णपोष्ट