‘हिमाली हिरा’ अवैध बाटो तिब्बत

319
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ७ असार ।
उपल्लो डोल्पाका रिजिङ थुर्बा यार्सागुम्बा संकलन गरेर बर्सेनि असार अन्त्यतिर तिब्बतको क्याटो बजार पुग्छन् जहाँ उनलाई तिब्बती ग्राहक पैसा बोकेर पर्खिरहेका हुन्छन्। डोल्पा सदरमुकामदेखि पाँच दिन हिँडेर पुगिने क्याटोमा थुर्बाजस्ता हजारौं स्थानीय यार्सा बोकेर पुगेका हुन्छन्। नेपालको हिमाली बुटी त्यहाँ नेपाली मुद्रामै साटिन्छ। तर, नेपालको राज्यकोषमा भने थुर्बाजस्ता स्थानीयले बेचेको यार्साको एक सुका पनि जम्मा हुँदैन।

‘दुःख गरेर टिपेको यार्सा अनेक झन्झट बेहोरेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्नुभन्दा उतै सजिलो लाग्छ,’ नागरिकसँगको टेलिफोनमा उनले भने, ‘त्यही भएर हामी तिब्बतमै गएर बेच्छौं, भाउ पनि राम्रो पाइन्छ।’

‘हिमाली हिरा’ भनेर चिनिने यार्सागुम्बा नेपाली नाकाबाट कसरी अवैध रूपमा निकासी भइरहेको छ भन्ने यो एक दृष्टान्त हो। नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने सम्भावना बोकेको यार्सा–व्यवसायलाई सरकारले प्रभावकारी नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वषर्ौंदेखि यसको अवैध निकासी भइरहेको छ। यसबारे जानकार सरकारी निकाय मौनता साँधेर बसेका छन्।

२०६५ देखि २०६८ सम्म डोल्पा जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख रहेका वनअधिकृत राजु क्षेत्री डोल्पाका पाटनमा संकलन हुने करिब १ हजार ५ सय केजी यार्सामध्ये मुस्किलले एक तिहाइ मात्र वैधानिक च्यानलबाट निकासी हुने गरेको बताउँछन्। संकलित यार्साको ठूलो हिस्सा सिधै तिब्बती बजारमा पुग्छ। ‘बिनाझन्झट सिधै लगेर नेपालभन्दा राम्रो भाउमा बिक्री गर्न पाइने भएकाले यार्सा संकलक र व्यापारीहरू उतैतिर आकर्षित हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न कठिनाइले गर्दा सरकारी संयन्त्रले चाहेर पनि अवैध निकासी रोक्न सक्दैनन्।’

एमएस्सीमा यार्साबारे शोध गरेका क्षेत्री डोल्पा मात्र हैन, देशका विभिन्न २१ जिल्लामा संकलन हुने यार्सा यसरी नै अवैध रूपमा निकासी हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालका हिमाली क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ५० क्विन्टल (पाँच टन) यार्सा संकलन हुन्छ। ‘राज्यले यसलाई व्यवस्थित गरेर विदेशी बजारसम्म पुर्यालउने हो भने यार्सा नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्रोत बन्न सक्छ,’ हाल बाजुराका वनप्रमुख रहेका क्षेत्री भन्छन्, ‘तर, यसरी संकलित यार्साको सानो अंश मात्र वैधानिक च्यानलबाट निकासी भइरहेको छ।’

संकलित यार्साको कति परिमाणमा वैधानिकताको ‘ट्याग’ लगाइन्छ भन्ने त वन विभागको तथ्यांक हेर्दा छर्लंग हुन्छ। विभागका सहसचिव खेमराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ‘यार्सागुम्बा संकलन, विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यदल (२०७१)’ को प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय ८८ केजी यार्सा संकलन भएको देखिन्छ। त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त यो परिमाण २ सय ८० केजी मात्र थियो।

सरकारले नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि यार्सा कारोबारलाई वैधानिक रूपमा खुला गरेको हो। त्यसयताको १३ आर्थिक वर्षमा विभाग मातहतका कार्यालयबाट ६ हजार ७ सय केजी मात्र निकासी भएको देखिन्छ। नेपाल सरकारकै वन अधिकृत रहेका यार्सा–अध्येता क्षेत्रीले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने यो परिमाण हालसम्म्म भएको कुल संकलनको १० दशमलव ३० प्रतिशत मात्र हो। बाँकी यार्सा कता गयो त? अध्येता क्षेत्री भन्छन्, ‘पाटनबाट सिधै तिब्बत।’

भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले समेत तिब्बतमा यार्साको अवैध निकासी हुने गरेको औंल्याएको छ। ‘यसको प्रमुख कारण भनेको यार्सागुम्बा संकलन खुला गरेलगत्तै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसित अगस्ट महिनामा छोटो अवधिका लागि खुल्ने नाकाबाट सोझै तिब्बती बजारमा बिक्री हुने कारणले गर्दा नेपाल सरकारको राजस्वको दायरामा आउन नसकी न्यून राजस्व संकलन भई तथ्यांक नआउनु नै देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको पृष्ठ १२ मा भनिएको छ, ‘अन्य वैज्ञानिक कारणले घटेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

डोल्पामा मात्र ६ ठाउँमा खुला नाका छन्, जहाँबाट सहजै यार्सा तिब्बत पुग्छ। यसका अतिरिक्त दार्चुलाको तिंकर, हुम्लाको तक्लाकोट नाकाबाट समेत यार्साको अवैध निकासी हुने गर्छ। पाटनमा संकलित यार्सा स्थलमार्गबाट मात्र होइन, ठूला व्यापारीले सिधै हेलिकप्टर चार्टर गरेर तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पुर्या्उँछन्। कार्यदलले समेत यो तथ्यलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ। ‘नेपालमा राजस्व छल्दै हेलिकप्टरबाट यार्सा तिब्बत पुर्यापउने गरिएको स्थानीयको स्वीकारोक्ति छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

वैधानिक पनि गायब!
वैधानिक रूपमा नेपाली बजारमा आएको यार्सासमेत गायब हुने गरेको देखिन्छ। जिल्ला वन कार्यालय र राष्ट्रिय निकुञ्जमा राजस्व बुझाएर नेपाली बजारमा पसेको यार्सा निर्यात हुने भनेको चीनका साथै हङकङ, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, जर्मनलगायत देशमा हो। तर, भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा निर्यात परिमाण अत्यन्त न्यून देखिन्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३९ दशमलव ४ केजी यार्सा निर्यात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब आधा केजी मात्र। कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत रमेश सुकमणिका अनुसार यो परिमाण आठपटकको निर्यातको हो। यसअघि विमानस्थलबाट निर्यात हुने गरेको तथ्यांक नरहेको उनले बताए।

वैधानिक ‘च्यानल’ मार्फत आएको यार्सागुम्बाको निर्यातमा छली हुने गरेको भन्सार अधिकारीहरूसमेत स्विकार्छन्। विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगाना सानो परिमाणमा निकासी हुने भएकाले भन्सारमा दाखिला नगरेरै जाने गरेको बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेर एक्स–रे स्क्यानिङ गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि सानो परिमाणमा जाने हुँदा भेटाउन निकै गाह्रो हुँदो रहेछ।’

स्थलमार्गबाट हुने निर्यात त झन् सरकारी रेकर्डमा देखिने कुनै सम्भावना हुँदैन। यार्सा–व्यापारीहरू निजी र सार्वजनिक सवारीमा राखेर सहजै चीनतर्फ निर्यात गर्छन्। यार्सा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अभियानमा सक्रिय डोल्पा, छार्का गाविसनिवासी डोल्पू जनजाति विकास केन्द्रका अध्यक्ष नोर्भु घले व्यवसायीहरू राजस्व छल्ने लोभले भन्दा पनि सुरक्षाको कारण गुपचुप बाहिर निर्यात गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘राज्यका निकायमा दाखिला गरेर यार्सा बेच्दै हिँड्ने हो भने कतिबेला लुटपाट हुने हो भन्ने चिन्ताले व्यवसायीलाई सताएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले यो व्यवसायमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ।’

राज्यले नै यार्साको बजार प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘त्यसो भए ज्यान हत्केलामा राखेर यार्सा टिप्ने सर्वसाधारण सिधै पाटनमै पुग्ने बिचौलिया व्यापारीको सट्टा सरकारलाई यार्सा बेच्न तयार हुन्छन्,’ उनले भने।

अपारदर्शी यार्सा–अर्थतन्त्र
विश्वबजारमा सुनझैं महँगो यार्सागुम्बामा सरकारले राजस्व र भन्सार दर अत्यन्तै न्यून तोकेको छ। अहिले सरकारी निकायले यार्साबाट प्रतिकेजी १० हजार रुपैयाँ राजस्व लिन्छन्, जुन दर यार्साको बजारमूल्य १ लाख रुपैयाँ हुँदा कायम गरिएको थियो। अहिले नेपाली बजारमै यार्साको मूल्य करिब २५ लाख रुपैयाँसम्म छ। यसको अनुपातमा यार्साको राजस्व धेरै कम हो।

सरकारले यार्सा संकलनलाई वैधानिक रूपमा खुला गरेको वर्ष (२०५८ सालमा) राजस्व दर २० हजार रुपैयाँ प्रतिकेजी कायम गरेको थियो। वनअधिकारीका अनुसार महँगो शुल्क भएकैले यसको अवैध कारोबार बढेपछि राजस्व दर घटाइएको हो। तर, सरकारको यो रणनीति फलदायी भएन।

यार्साको हालको बजारमूल्य अनुसार यसको राजस्वदर प्रतिकेजी कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ तोकिनुपर्ने धेरैको मत छ। तर, यससँग सरोकार राख्नेहरू मौनता साँधेर बसेका छन्। यार्साको अपारदर्शी अर्थतन्त्रले सबैलाई गाँजेको छ। ‘यार्साको राजस्व र भन्सार दर अत्यन्त कम भएको कुरा सबैको मनमा गहिरोसँग बिझेको छ,’ वन विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर, यसमा कसैले मुख खोल्न चाहँदैनन्।’ यसो हुनुमा यार्सा व्यवसायबाट सबैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिएको ती कर्मचारी बताउँछन्।

यार्साको आन्तरिक राजस्व मात्र होइन, भन्सार शुल्कसमेत अत्यन्त न्यून छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म किनबेच हुने यार्साको भन्सार प्रतिकेजी पाँच हजार मात्र तोकिएको छ। ‘यो दर अत्यन्तै कम हो, त्यसैले अब के गर्ने भन्नेबारे सोचिरहेका छौं,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुंगाना भन्छन्, ‘अहिले नै कति गर्ने भन्न सकिने अवस्था छैन।’

संकलित सबै यार्सा वैधानिक च्यानलमा ल्याएर विश्वबजार सुहाउँदो राजस्व र भन्सार दर कायम गर्ने हो भने यसबाट राज्यले बर्सेनि करोडौं आम्दानी गर्न सक्छ। यसका लागि राजस्व संकलनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ। ‘सरकारकै दुई/तीनवटा निकायले राजस्व उठाउँछन्, स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न क्लब र समूहले मनपरी प्रवेश शुल्क संकलन गर्छन्,’ नोर्भु भन्छन्, ‘यी सबैलाई निस्तेज गरी प्रभावकारी नीति बनाएर सरकारले यार्सा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्यारउन सक्छ।’

चौतर्फी मारमा संकलक
संकलित यार्सा नेपाली बजारमा राजस्व छलेर अवैध रूपमा वा न्यून राजस्व तिरेर किनबेच हुन्छ। हत्केलामा ज्यान बोकेर पाटन चढ्ने सर्वसाधारण संकलकहरू भने प्रवेश शुल्कका नाममा विभिन्न ठाउँमा मारमा पर्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्वर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, विभिन्न युवा क्लबलगायतले प्रवेश शुल्क उठाउँछन्। एक जना संकलक पाटन पुग्दा विभिन्न खाले करबापत औसत १० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाध्य हुन्छ। उसको अन्य खर्च अलग्गै हुन्छ।

‘केही व्यक्ति पाटनमा हामी बस्ने पालभित्रै पसेर जबर्जस्ती शुल्क उठाउँछन्,’ डोल्पाको हिमाली क्षेत्रमा बर्सेनि यार्सा संकलन गर्न जाने कालिकोट, फोइमहादेवका हरिशंकर पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले यस्तो ज्यादती सहेर टिपेको यार्सा ठूला व्यापारीले राजस्व छलेर किनबेच गर्छन्।’ कतिपय व्यक्तिले रसिद ठेलीसमेत नबनाई रजिस्ट्ररमा टिपेर प्रवेश शुल्क उठाउने गरेको उनले बताए।

प्रवेश शुल्कलाई पनि व्यवस्थित बनाएर पारदर्शी तरिकाले संकलन गर्ने हो भने त्यसले स्थानीय क्षेत्रका साथै नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्यााउन सक्छ। तर, संकलित प्रवेश शुल्कको ठूलो हिस्सा लेकमै बाँडीचुँडी गरिन्छ। सुरक्षाका नाममा खटिने प्रहरीदेखि वन तथा निकुञ्जका कर्मचारी, बाहुबल भएका स्थानीय अगुवा र सरकारी कर्मचारीले प्रवेश शुल्कमाथि आँखा लगाउँछन्। मुगुका एक गाविस सचिव संकलित प्रवेश शुल्क गाविस, जिविस, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई बाँड्ने गरिएको बताउँछन्। ‘बाहिरी जिल्लाबाट गएकालाई बढी शुल्क लगाइन्छ, मुगु जिल्लाबासीलाई भने केही कम छ,’ उनले भने, ‘यसरी संकलित शुल्क धेरै ठाउँमा बाँडिन्छ।’

गाविस, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र विभिन्न समूह (क्लब) ले प्रवेश शुल्कबाट कति रकम उठाउँछन् भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी पाउन कठिन छ। उठेको रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •