काठमाडौँ, ७ चैत(ओएनसए) : सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले गरेको सिफारिस रोक्न माग गर्दै दायर भएको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको लागि ११ जना न्यायाधीश सिफारिस संसदीय सुनुवाईको लागि पठाएको कार्य संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता विजयसिंह सिजापतिले दायर गरेको निवेदन खारेज हुने फैसला आइतबार सुनाएको हो।
न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले परिषदको सिफारिसलाई वैधता दिएको छ । सभामुख ओन्सरी घर्तीमगरले परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेपछि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
परिषदको सिफारिस ठिक भएको भन्दै अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सभामुख घर्तीको पत्रविरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा चैत १ गते सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । उक्त आदेश पनि शर्माकै इजलाशलवबाट भएको थियो ।
