श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न निर्देशन

207
  •  
  •  
  •  

byawastika-samsadh-270x120काठमाडौं, १० चैत (ओएनएस) : संसदको विकास समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चार गृहहरुलाई नियमअनुसार कारबाहीको दायारामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पत्रकारहरुको सेवा सुविधाप्रति सञ्चारगृहले वास्त नगरेको ठहर गर्दै ऐन लागू नगर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाहीको दायारमा ल्याउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ श्रमजीवी पत्रकार ऐन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नियम कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहहरुलाई नियमानुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउनसमिति नेपाल सरकार, सूचनातथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

बैठकमा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले मन्त्रालयले ऐन र नियमावली कार्वान्यनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बन्धी संस्थासँग पटक–पटक छलफल गरेको अवगत गराउँदै समस्याको समाधानका लागि सिर्जनशील उपाय खोज्नुपर्ने बताए ।

समितिले ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था तथा नियमानुसार पत्रकारले अनिवार्य नियुक्ति पत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था, नियमानुसारको बिदा, बिमा, औषधोपचार, सञ्चयकोषलगायतका सुविधा पाएरनपाएको विषयमा अनुगमन गर्न र वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदन समितिलाई तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

बैठकमा संसद्हरुले श्रमजीवीसम्बन्धी कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक छ वा विद्यमान अवस्थामा नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पत्रकारका प्रतिनिधि संस्थासँग तत्कालै अन्तक्र्रिया गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

पत्रकार महासङ्घको निवेदनका आधारमा समितिले सो छलफल चलाएको हो । बैठकमा अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकारका लागि ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था गम्भीर विषय भएको बताउँदै सेवा सुविधाको अभावमा गुणस्तरीय पत्रकारिताको कल्पना गर्न नसकिने बताए।

बैठकमा मन्त्री रिजाल र मन्त्रालयका सचिव श्री सुनिल बहादुर मल्ल, सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मी विलास कोइराला, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट र महासचिव उजिर मगर लगायत प्रेश काउन्सिल, प्रेश चौतरी, प्रेश युनियन लगायतका प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति थियो ।


  •  
  •  
  •