काठमाडौँ, १२ फागुन : श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार साधारणतया वयस्क मानिसले दिनको ८ घण्टा सहजै काम गर्न सक्छन् । यसैअनुसार कार्यालय समय पनि दिनको ८ घण्टा निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
देशको सर्वोच्च विधायनी अंगमा भने जम्माजम्मी ३७ घण्टा १५ मिनेटको कामका लागि १ सय ३९ दिन खर्च भएको छ । संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार संसदको पहिलो अधिवेशन चालु रहेको १ सय ३९ दिनमध्ये ४१ दिन मात्रै कार्यदिन थिए । त्यस अवधिमा बसेका ४४ बैठकका लागि सांसदले ३७ घण्टा १५ मिनेट खर्चिएका हुन् । यसमा सांसदले गरेका अनौपचारिक काम र विषयगत समिति, उपसमितिका बैठकको समय हिसाब गरिएको छैन । रूपान्तरित संसदको गत असोज १५ बाट सुरु पहिलो अधिवेशन फागुन ५ मा सकिएको हो ।
संविधानसभाले संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरेपछि व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भएको सदनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकेन । नेपालको संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशन विधेयकमा र वर्षे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ । संविधानसभाबाट भएको संविधान निर्माणपछिको पहिलो अधिवेशन भने संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको ‘विशेष अधिवेशन’ हो । साढे ५ महिनासम्म आफ्नो नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको सदनले यसै अवधिमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरी नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेको छ ।
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप सदनमा भएका देशका ५ सर्वोच्च पदका लागि सदनले गरेको मतदानको परिणामले दुई महिला (राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र सभामुख ओनसरी घर्ती), दुई जनजाति (उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख घर्ती), एक मधेसी (उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव) समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । ‘अधिवेशनले निकै कठिन र महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ,’ सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘संसद् नियमावलीमा जारी रहेको छलफल छिटो टुंग्याएर अर्को अधिवेशनको पहिलो दिन नै पारित गर्ने तयारीमा बस्नुपर्छ ।’
संसद्ले गत असोज २५ गते नै बनाएको व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको नेतृत्व कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्यामा भएको विवाद सुल्झाउन नसक्दा उक्त समितिको चारपटक म्याद थप भएको हो । १५ सदस्यीय सुनुवाइ विशेष समिति हुने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कांग्रेसले संसदका अन्य समिति जस्तै यसको पनि ठूलो आकार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘समिति अन्तर्गतको मस्यौदा उपसमितिले समयमै प्रतिवेदन बुझाएको हो,’ कार्यदलका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘संविधानमै तोकिएको संख्या नियमावलीबाट तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि सुनुवाइ समितिको संख्यामा विवाद झिकेर नियमावली अल्झाउनु लज्जास्पद विषय हो ।’
अधिवेशन अवधिभर ८ विधेयक पारित भएका थिए भने अरु ९ विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ । सदनबाट पारित भएका ८ मध्ये दुई विधेयक चालु अधिवेशनमै दर्ता भएका नयाँ विधेयक हुन् भने बाँकी ६ विधेयकहरू संविधानसभा/संसद्मार्फत प्राप्त भएका थिए । अवधिभर जम्मा ७ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा २ विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ भने २ वटा विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । संसद्लाई बिजनेस दिने र आफ्नो प्राथमिकता अनुरूपको विधेयक अघि बढाउने काम सरकारको हो । संसदको अधिवेशन नबसेका बेला मिनी संसदका रूपमा संसदीय समितिहरूले काम गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित भए पनि समितिगत कामहरूसमेत ठप्प छन् ।
– कान्तिपुर दैनिकबाट
