वाइडबडी खरिद प्रकरण : अख्तियारले ५ कम्पनीलाई बोलायो

389
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका ५ वटा कम्पनीलाई बयानका लागि आउन सूचना जारी गरेको छ ।

फाइलफाेटाे

अख्तियारले गत बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आयरल्यान्ड डब्लिनको हाई फ्लाई एक्स लिमिटेड, अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट १५ दिनभित्र उपस्थित हुन डाकेको हो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४३ को कार्यविधि प्रयोग गरी ती कम्पनीहरूलाई सूचना जारी गरेको जनाएको छ । उक्त दफामा नेपालभित्र ठेगाना पत्ता नलागेको वा सूचना बुझाउन नसकेको व्यक्तिलाई तीस दिनको म्याद दिई दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘यो सूचना पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ अख्तियारको सूचनामा भनिएको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदका लागि सार्वजनिक बोलपत्रमाथि अध्ययन हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमले सुरुमा अमेरिकी कम्पनी एएआर इन्टरनेसनल छनोट गरेको थियो । त्यसपछि समझदारी (एमओयू) का क्रममा एएआर इन्टरनेसनलसँग जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलसमेत मिसिएका थिए । उनीहरूले कन्सोर्टियम बनाएर समझदारीपत्र तयार पारिएको थियो ।

विमान खरिदको सम्झौता हुँदा भने तीनवटा कम्पनीले आयरल्यान्डमा तयार गरेको हाई फ्लाई एक्स नामक कम्पनी खडा गरेको र ऊसँग सबै कारोबार झएको देखाइएको थियो । यसक्रममा एस्त्रो एजेन्टका रूपमा जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइटसँग सम्झौता भई उसकै खातामा रकम हस्तान्तरण भएको थियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता प्रतिवेदन तयार गरी वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ‘अनियमितता’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । हालसम्म देखिएको कागजातबाट अनियमितताको अंक यकिन गरिएको भन्दै उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाईफ्लाई–एक्सबीचको कारोबार रकम खुले अनियमितता अझै बढ्ने उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरी पछि २३० टन क्षमताको विमान ल्याइएको थियो । ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्येको एकको आधार हेरी उपसमितिले प्रतिमेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले क्षतिको हिसाब निकालेको हो । यसबाट प्रतिविमान ४.२ मिलियन डलर क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको थियो । उपसमितिले तत्कालीन विनिमय दर ११२ रुपैयाँमा हिसाब निकाल्दै दुईवटा विमानमा ९२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख गरेको थियो ।

न्यारोबडी खरिदपछि निगम र एयरबसबीचको सम्झौतामा सन् २०१६ मा ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३१७ (८८.०९ मिलियन) डलरमा वाइडवडी विमान उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव थियो । पछि निगमका पदाधिकारीहरूले त्यही रकमलाई सन् २००८ को आधारमूल्य भनी वार्षिक मूल्यवृद्धिका दरले हिसाब निकाले ।

त्यसरी लागत निकाल्दा ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ (११८.१६ मिलियन) डलर लागत बन्यो । यथार्थपरक रूपमा मूल्य समायोजनको हिसाब निकालेको भए ९३ करोड ४ लाख (९३.०४ मिलियन) डलर पर्ने थियो । यसले गर्दा ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाज खरिदमा २३.८ मिलियन डलर नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सम्झौतापछि गरिएको मूल्यवृद्धिको व्यवस्थाले निगम थप नोक्सानीमा परेको देखिन्छ । यसबाट मात्रै ६.८ मिलियन नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट

  •  
  •  
  •