केले रोक्यो २६ सभासदको मनोनयन ?

67
  •  
  •  
  •  

मदन कोइराला
काठमाडौं, ३ भदौ (ओएनएस) : संविधानसभाको निर्वाचन भएको दश महिना पुरा भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने २६ जना सभासद मनोनित हुन सकेका छैनन् । संविधानसभा अन्र्तगतका समिति गठन भएर सबै समितिले अहिले दु्रत गतिमा आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।

तर अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा ३(ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्नुपर्ने २६ जना सभासद्हरुको टुंगो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने २६ सभासदको मनोनयन कुनैपनि दलले आफ्नो भागमा परेका सभासदको नाम नदिएका कारण हुन नसकेको हो ।

प्रमुख तीन दलबीच २६ जना सभासदको भागबण्डा भइसकेको छ । जस अनुसार सत्तारुढ दल कांग्रेसले नौं, एमालेले सात, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले पाँच, सभासद लिने सहमति भइसकेको छ । बाँकी रहेका पाँच जनामा साना दल, मधेसी र राप्रपा नेपाललाई दिने सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार एमाले बाहेक सबैजसो दलले आफ्नो भागमा परेको सभासदको नाम छनौट गरिसकेका छन् । एमालेले भने आफ्नो भागमा परेको सात जना सभासदको नाममा सहमति जुटाउन सकेको छैन् । तर, सो कुरा मान्न एमाले तयार छैन् ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले २६ सभासद मनोनयनका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् ।
नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार सरकारले तदारुपता नदेखाएको र कुनैपनि दलले आफ्नो भागमा परेका सभासदको नाम नदिएका कारण २६ सभासदको मनोनयन हुन नसकेको हो । ‘कुनै पनि एक दललाईमात्र दोष दिने अवस्था छैन, विष्टले ओएनएससंग भने,‘यसमा मुख्य रुपमा सरकारले अग्रसता लिनुपथ्र्यो र सबै पार्टीले आफ्नो भागमा परेका सभासदको नाम सरकारलाई बुझाउन नसकेका कारण २६ सभासद मनोनयन रोकिएको हो ।’ सबै दलले आफ्नो पार्टीको लेटरप्याडमा सभासदको नाम बुझाउने हो भने सरकारलाई दबाब पर्ने उनको भनाई छ ।

कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई साथमा लिएर हिडँन खोज्दा केही ढिला भएको हो । ‘सरकार एकवर्षभित्र नयाँ संविधान घोषणा नगरेसम्मका लागि मात्र बनेको हो, ढुंगानाले भने,‘८ माघमा संविधान जारी भएपछि वर्तमान सरकार स्वत विघटन हुन्छ । यस्तो पारदर्शी सरकारलाईसमेत दलहरुले सहयोग गरेनन् ।’ उनले आफ्नो भागमा परेको नौ जना सभासदको विषयमा पनि टुंगो लागि नसकेको बताए । अहिलेसम्म कुनैपनि दलले आफ्नो भागमा परेका सभासदको नाम छनोट नगरेका कारण मनोनयनमा ढिला भएको ढुंगानाको तर्क छ ।

तर, एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने एमाओवादीले आफ्नो भागमा परेको ५ जना सभासदको नाम छनोट गरिसकेको दाबी गर्छन् । ‘२६ सभासद मनोनयन हुन नसक्नुमा पुर्णरुपमा सरकार जिम्मेवार छ, पोखरेलले ओएनएससँग भने,‘ हामीले आफ्नो भागमा परेका नामको छनोट गरिसकेका छौं । सरकारले माग गरेको अवस्थामा दिन तयार छौं ।’ एमाले सभासद आनन्द पोखरेलले सर्वदलीय सहमतिबाट सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका नेताहरु सम्मिलित सर्वदलीय बैठक डाक्ने सार्थक पहल नलिँदा पनि ढिलाइ भएको दाबी गरे ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीका शीर्ष नेताहरु मनोनीत हुने २६ जनाको भागबण्डा संविधानको परिधिभन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा गर्न मनोनित गर्ने प्रयासमा रहेकाले ढिला भएको एक नेताले बताए ।
संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ (ग) अनुसार मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा सिफारिस गर्नु पर्छ ।


  •  
  •  
  •