विप्लवको पछाडि को छ ?

के राजनीतिक दर्शन वा आफ्नै संगठनको शक्तिले यो तहको प्रभाव देखाउन सकेका हुन् ?
  •  
  •  
  •  

ओएनएस टिप्पणी ।
एक बहालवाला सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, माओवादीबाट उछिट्टिएका नेता कार्यकर्ताहरुको नेकपा भनिने समूहको आतंकको प्रभाव यतिखेर जुन तहमा छ, त्यो जनयुद्धको उत्कर्षताका समेत देखिएको थिएन ।

उसले मुलुकभर एकसाथ बम र धरापका माध्यमबाट यस्तो उपस्थिति जनाएको छ, जसलाई न सामान्य मान्न सकिन्छ न त स्वाभाविक नै । राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रमा समेत उसले तिहारमा पटाका पड्काएको शैलीमा बम पड्काएको छ ।

के विप्लव आफ्नै संगठनको शक्तिले यो सबै गरिरहेका छन् ? के विप्लवले आफ्नो राजनीतिक दर्शनको प्रभावले जनस्तरबाट यो तहको प्रभाव देखाउन सकेका हुन् ? उनले उठाउन खोजेका राजनीतिक मुद्दा के हुन् ? आमनेपालीका समस्या र भावनासँग ती कति नजिक छन् ?

माथिका मध्ये कुनै पनि प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने यतिखेर विप्लवले यो तहको प्रभाव देखाउने बेला भएको छैन । र, उनको आफ्नै सामथ्र्य पनि छैन, होइन । मुलुकभित्रका सबै सुरक्षा निकायहरुको विश्लेषण पनि यही छ ।

किनभने,
एक, विप्लवसँग उल्लेख्य पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता त छन् तर उनीसँग योभन्दा ठूलो पंक्ति ०७० सालमा थियो । त्यतिखेरको निर्वाचन भाँड्न पनि उनले हर कोसिस गरेकै हुन् । तर, यति ठूलो अवरोध उनले गर्न सकेका थिएनन् । त्यसको आधा हिस्सा अहिले विप्लवबाट अलग भइसकेको छ । त्यसमा पनि उल्लेख्य पंक्ति त प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रमै समाहित भइसकेको छ र एउटा पंक्ति मोहन वैद्यको नेतृत्वमा संगठित छ । तसर्थ, विप्लवले आफ्नै सामथ्र्यले निर्वाचन भाँड्न सक्थे भने ०७० मै त्यो काम गर्थे ।

भारतले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिन्छ भन्ने कुरा १२ बुँदे समझदारीयताका हरेक घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ । यहाँका राजनीतिक दल, जनताको मत वा अदालतको आदेशभन्दा पनि ठूलो र प्रभावशाली शक्ति अरु कुनै छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न हर प्रयत्न भएकै हुन् ।

दुई, ०७० यता विप्लवले सांगठनिक वा जनताको समर्थनबाट शक्ति आर्जन गर्ने कुनै आधार छैन । बरु उनले क्षति मात्र बेहोरेका छन् । सेना समायोजनबाट बाहिरिएका र अयोग लडाकूको केही हिस्सा उनीसित होला । प्रचण्डसँग रुष्ट पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता विप्लवसँग होलान् । तर विप्लवका निम्ति यो शक्तिको स्रोत होइन, जुन तहको वितण्डा अहिले देखाइएको छ ।

तीन, ०७० को संविधानसभा आफ्नो मूल दायित्व निर्वाहका दृष्टिले सबैभन्दा सफल जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । उसले दुई वर्षभित्रै संविधान त दियो नै, व्यवस्थापिकामा रुपान्तरित भइसकेपछि पनि प्रशस्तै विधायनको काम सम्पादन ग¥यो । निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्ड लगायतका प्रशस्त सकारात्मक प्रावधान राखियो । स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दै निर्वाचनका माध्यमबाट त्यसलाई स्थापित गरियो । जनप्रतिनिधिमूलक शक्तिशाली सरकार जनताका घरदैलानजिक निर्माण भएका छन् । तसर्थ, यसबीचमा राजनीतिक प्रणालीले नै जनतामा वितृष्णा जगाउने काम गरेको छैन । जनतालाई निराश बनाएको छैन । ताकि, आम नागरिक यताको निराशा बोकेर विप्लवको समूहमा समाहित भई बन्दुक पड्काउन तयार होऊन् ।

त्यसो भए विप्लवले जुन वितण्डा प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसका पछाडि कुन शक्तिले काम गरेको छ त ? कुन शक्तिको प्रोत्साहन र प्रेरणामा उनी लुकीलुकी हिंसात्मक प्रहार गरिरहेका छन् ?

यी प्रश्नको उत्तर यसरी खोज्नुपर्ने हुन्छ-

एक, उनले आफ्नो प्रहारलाई निर्वाचन केन्द्रित गरेका छन् । निर्वाचनलाई प्रहार गर्नु भनेको संविधानमाथि प्रहार गर्नु हो ।

किनभने, स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनु संविधानसभाबाट जारी संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पूरा हुनु हो । १२ वर्ष लामो पट्यारलाग्दो संक्रमणकालको अन्त्य हुनु हो । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत हुनु हो ।

यो प्रक्रियामाथि प्रहार गर्नुको स्वाभाविक अर्थ हो, यो संविधानप्रति उनी सहमत छैनन् । यो संविधान कार्यान्वयन हुन दिनेवाला छैनन् । यो संविधानलाई असफल पार्न उनी जस्तोसुकै अपराध र आतंकको सहारा लिन तयार छन् । पछिल्ला दुई महिनायताका गतिविधिबाट यही पुष्टि हुन्छ ।

संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गर्दा सबैभन्दा असन्तुष्ट दक्षिणी छिमेकी भारत देखिएको थियो । जुन कुरा उसले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीले मात्रै पुष्टि गर्दैन, संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई नै रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एस जयशंकर नामका विदेश सचिवलाई विशेष दूतकै रुपमा पठाउनुले पनि प्रमाणित गर्छ ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश तहले गरेको स्वायत्तताको अभ्यास पचाउन अझै गाह्रो पर्नेवाला छ, हिजो नारायणहिटीबाट हुकुम प्रमांगी चलाइरहेकाहरुलाई ।

नेपालमा प्रायः भारतीय चाहनाविपरीतका परिघटना सम्भव छैन भन्ने मानिन्छ । अर्थात्, भारतले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिन्छ भन्ने कुरा १२ बुँदे समझदारीयताका हरेक घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यो भारतीय संस्थापनमा हुर्किँदै गएको अहं पनि हो । त्यसैको परिणामस्वरुप कहिले न्यायपालिका प्रमुख सरकार प्रमुख भइदिन्छन् त कहिले दुई ठाउँबाट पराजित व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री भइदिन्छन् । पार्टी प्रमुख र संसदीय दलका नेताबाहेकका व्यक्ति एकाएक यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुन्छन् । एक जना व्यक्तिको संविधानविरोधी अडानलाई कानुनी उपचारबाट होइन, संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गर्न खोजिन्छ । अर्थात् यहाँका राजनीतिक दल, जनताको मत वा अदालतको आदेशभन्दा पनि ठूलो र प्रभावशाली शक्ति अरु कुनै छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न हर प्रयत्न भएकै हुन् ।

तर, नेपालका घरेलु शक्तिहरुकै मतोबाट २०७२ जेठमा १६ बुँदे सहमति भयो । त्यही वर्षको असोजमा संविधान जारी गरियो । यी दुवै घटनामा उक्त नेपथ्यको शक्तिको आशयलाई अंगीकार गरिएन । १६ बुँदे सम्झौता १२ बुँदेको भाइ सम्झौता हुन सकेन । त्यसैले यो संविधानसँग कसैको तुष छ भने तिनै १२ बुँदेका सहजकर्ताहरुलाई छ ।

तसर्थ, यो संविधानलाई विफल बनाउँदा तिनै असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ । तिनकै उद्देश्य र आशय पूरा गर्ने काम यतिखेर विप्लवबाट भइरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो त भयो संविधानको निर्माण प्रक्रियासँग असन्तुष्ट शक्तिको कुरा ।

दुई, यदि यो संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना, संस्था र मूल्यप्रति कोही असन्तुष्ट छ भने त्यो हो, दरबार । दरबारिया शक्तिलाई अहिले पनि लाग्दो हो, यही मंसिरमा काठमाडौँमा साउने भेल ल्याउन पाए हुँदो हो । तर, त्यो चाहना असम्भव मात्र होइन, धेरै नै विकट पनि भइसक्यो ।

दरबारलाई पचेको छैन, जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख हुन थालेको । एक आममधेसीको छोरा नेपाली सेनाको स्यालुट खाइरहेको । सेतो सारीमा सजिनुपर्ने एकल महिला पशुपतिनाथ र जनकपुरधाममा राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले पूजाआराधना गरिरहेको । पूर्वका लिम्बू, पश्चिमका मगर आएर संविधानसभा/संसदको अध्यक्षता गरिरहेको ।

पचाउन गाह्रो भए पनि यथार्थमा यही हो । आगामी दिनमा यी र यस्ता दृश्य झनै सघन बन्ने छन् । अब त संघीयतामा नै गइसकेपछि केन्द्रको शक्ति प्रदेशमा वितरित हुनेछ । स्थानीय सरकारले त संविधानले तोकेका धेरै शक्तिको अभ्यास पनि थालिसकेका छन् । हिजो नारायणहिटीको तजबिजमा चल्ने राजकीय शक्ति आज जनताका घरदैलामा पुगेको छ । प्रदेश—प्रदेशमा वितरित भएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश तहले गरेको स्वायत्तताको अभ्यास पचाउन अझै गाह्रो पर्नेवाला छ, हिजो नारायणहिटीबाट हुकुम प्रमांगी चलाइरहेकाहरुलाई ।

तैपनि, यो प्रक्रियाको प्रत्यक्ष रुपमा विरोध गर्ने नैतिक बल यतिखेर कसैसँग छैन । प्रक्रिया नै बिथोल्ने तागत पनि कसैसँग छैन । कमल थापाहरुले राजतन्त्र ब्यूँताउने एजेन्डालाई चुनावमा मात्र बिकाए तर सिंहदरबार छिरेपछि गणतन्त्रवादीहरुसँगै घाँटी जोडे । गाईछापे भोटको प्रयोग पनि गणेश थापालाई सांसद बनाउन प्रयोग गरियो । तसर्थ, अब दरबारका निम्ति एक मात्र सहारा वितण्डाकारी शक्ति हुनेछ, जसले यो सारा प्रक्रियालाई बिथोलेर मुलुकलाई ०६१ सालको वरिपरि पु¥याउन सकोस् । त्यसका निम्ति नेत्रविक्रम चन्दको ‘विप्लव’कारी बाटो एउटा आसलाग्दो हतियार बन्ने देखेको हुन सक्छ । त्यही शक्तिको मोहरा विप्लव बनेका हुन सक्छन् ।

अब यहीँनिर प्रश्न उठ्छ, ०७० मा एउटा अनिर्वाचित र कमजोर धरातल रहेको सरकारले कुनै अप्रिय घटनाबिनै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यो । तर, यो जननिर्वाचित र पूर्णतः वैधानिक सरकारलाई कानुनको प्रयोग गर्न केले रोकेको छ ? यो सरकारले किन गर्दैन, सुरक्षामा कडाइ ? सुरक्षा निकायलाई किन दिँदैन, स्पष्ट निर्देशन ? विप्लव समूह आपराधिक हो वा राजनीतिक हो भनेर किन घोषणा गर्दैन देउवा सरकार ?

यी प्रश्नको विवेचना अर्को शृंखलामा गरिनेछ ।

तपाईँलाई लागेका कुरा तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ । अथवा हामीलाई ट्वीटर वा फेसबुकमार्फत् पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ ।


  •  
  •  
  •