काठमाडौं, १ असार (ओएनएस) । संविधानसभाको निर्वाचन भएको आठ महिना पुग्दासम्म सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गर्नुपर्ने २६ जना सभासद मनोनयन गर्न सकेको छैन । गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि ४ महिना विताइसकेको छ । तर सभासद मनोनयन नगर्न नसक्दा सरकार चौतर्फी विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपचारका लागि आगामी असार ३ गते अमेरिका जाने भएपछि सभासद मानोनयन झन अन्योलमा परेको छ ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा हुने उल्लेख छ । तर, संविधानसभाको निर्वाचन भएको लामोसमयसम्म पनि सरकारले २६ जना सभासदको मनोनयन गर्न नसक्दा संविधानसभा अपुर्ण रहेको छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका राष्ट्रलाई योगदान गरेका व्यक्तिलाईलाई मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । दलहरुबीच भागबण्डा मलेपनि दलहरुमा सभासद हुने आकांक्षी बढी देखिएपछि मनोनयन हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री कोइराला अमेरिका जानुभन्दा पहिला नै २६ सभासदको मनोनय गर्ने बताए पनि कोइराला सोमवार नै अमेरिका जाने भएका कारण तत्काल मनोनयन हुने संभावना नरहेको मन्त्रिपरिषद निकट स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गरेको नेकपा–माओवादीलाई पनि संविधानसभामा ल्याउन मनोनयन प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो । संविधानसभा अन्र्तगत संवैधानिक राजनीकि संवाद तथा सहमति समितिले नेकपा–माओवादीलगायतका दलसँग वार्ता गरी संविधानसभामा ल्याउन उपसमिति गठन गरेको र सो समितिले अहिले नेकपा–माओवादीसँग अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरिरहेका कारणपनि तत्काल २६ सभासदको मनोनयन नहुने भएको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।
नेकपा–माओवादीले गोलमेच सम्मेलनमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन भए संविधानसभामा सहभागी बन्न सकिने आश्वासन दिएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार वैद्य माओवादी र पुर्वी पहाडी जिल्लामा सशस्त्र गतिविधि संचालन गरिरहेका सशस्त्र समुहसँग गोप्य रुपमा अगल अगल वार्ता भइरहेको छ । वार्तामा वैद्य माओवादीले वार्ताका क्रममा सकारात्मक जवाफ दिएका कारण संविधानसभामा सहभागी गराउन तत्काल मनोनयन नगरिएको हो ।
तीन दलका आ–आफ्नै स्वार्थ
नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा हारेका केही नेतालाई २६ जना मार्फत सभासद बनाउने पक्षमा रहेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकालाई मनोनयन नगर्न आदेश दिएपछि सरकारलो सर्वाेच्चमा सो आदेशबारे पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । सर्वाेच्चले पुनारावलोकन निवेदनबारे केही निर्णय नदिकाले पनि मनोनयमा ढिलाई भएको हो ।
नेकपा एमाले नजिकिँदै आएको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि मनोनयन गर्नु नहुने पक्षमा छ । एमाले महाधिवेशनमा नेपाल र ओली पक्षीबीच प्रतिश्पर्दा हुँदैछ । महाधिवेशनपछि सबैलाई समेट्न र मिलाएर लैजान पनि महाधिवेशनपछि मनोनयन गर्नुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेको छ । एमाओवादी आफ्नो आन्तरिक भावभण्डा नमिलेका कारण र नेकपा–माओवादीसँग एकीकरण गरेपछि मात्र सभासद मनोनयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । दलहरुका आफ्नै स्वार्थले गर्दासमेत निकै लामोसमयसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले २६ सभासदको नियुक्ती गर्न सकेको छैन् ।
