फागुन १६ गयो, अब के हुन्छ ?

107
  •  
  •  
  •  

एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत ३० वटा स–साना दलहरूको मोर्चाले फागुन १६ मा राजधानीमा आयोजित बृहत् सभा सम्पन्न भएको छ । उद्घोषकले सुरुमै भने, ‘केपी ओलीलाई सुनाइदिनूस् । हामी ३० दलका ३० जना मात्रै छैनौँ भनेर ।’ उद्घोषक मात्र होइन, त्यसपछिका वक्ताहरूमध्ये धेरैजसोको असन्तुष्टि ३० नेकपा एमालेप्रति नै लक्षित थियो । त्यसमा पनि प्रमुख तारो केपी ओली नै थिए ।

किन एमाले तारो ?

prachanda-and-oliविपक्षीहरूलाई लागेको छ, नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरे पनिसंविधानसभामा संवैधानिक विवादको नेतृत्व गरेन । विवादको नेतृत्व एमालेले ग¥यो । जातीय प्रदेश र मधेस प्रदेशको असान्दर्भिकताका बारेमा चर्का टिप्पणी एमाले नेता ओलीले नै गरे । अहिले ओली तारो बन्नुपर्ने कारण उनको व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति शैली मात्रै पक्कै होइन । त्यसो हुँदो हो त त्योभन्दा कडा व्यंग्य प्रहार चित्रबहादुर केसीले गर्थे । उनी तारो बनेनन् । त्यसैले अहिलेको एमालेको स्थान र एमालेप्रतिको अपेक्षाका कारण पनि विपक्षी मोर्चाको तारो बन्न पुगेको छ ।
माघ ८ पछि कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने अनुमान विपक्षीहरुको थियो ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा गडबडी पैदा भएपछि आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उनीको विश्लेषण त्यतिखेर अर्थहीन भयो, जतिखेर एमाले अध्यक्ष ओलीले नै संविधान जारी नभएसम्म यही सरकारको निरन्तरता भनेर घोषणा गरिदिए । यति मात्र होइन, ओलीले अर्को रुखो टिप्पणी गरे, ‘अहिलेको विपक्षीको आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक आधार र एजेन्डा छैन । २ अर्ब रुपियाँ एमाओवादीलाई दिए कुरा मिल्छ ।’
उनले भनेको २ अर्ब रुपियाँको भेद निकै पछि खुल्यो । धेरैले ठानेका थिए, द्वन्द्वपीडित र लडाकूका नाममा राज्यकोषबाट दिनुपर्ने रकमलाई भनेको हो कि ? तर, अजय सुमार्गीका नाममा स्रोत नखुली विदेशबाट आएर बैंकमा अड्किएको पैसालाई उनले लक्षित गरेका रहेछन् । त्यसबाट चिढिएका प्रचण्डको आक्रोश पनि हिजोको सभामा प्रस्ट रुपमा प्रकट भयो । एमालेलाई कांग्रेसमै विलय गराउनुपर्नेसम्मका टिप्पणी प्रचण्डले गरे ।

अब के हुन्छ ?

dal-
फागुन १६ को सभामा नेताहरुबाट व्यक्त विचार, त्यसको पृष्ठभूमिमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम र संवादका सिलसिलाबाट के बुझिन्छ भने अब एक–दुई दिनमै उनीहरू वार्तामा बस्नेछन् । वार्तामा बस्ने माहोल बनेको छ । सहमतिबिना सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन आजका मितिसम्म एमाओवादी मोर्चा सफल भएको छ । कांग्रेस–एमालेले भनेजस्तो ३० दलका ३० जना मात्र छैनन् भन्ने पनि खुलामञ्चमा देशभरिबाट जम्मा गरिएको जनसमूहबाट देखाइदिएको छ, विपक्षी गठबन्धनले ।

यही बीचमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पनि सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने निर्णय लिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट विगतका सहमति र पछिल्लो जनादेशका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्ष दिनुपर्ने सन्देश खुला रुपमै आएको छ । यतिले नपुगेर एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पनि राजनीतिक तीर्थाटनका लागि दिल्ली जाँदैछन् ।

घुमिफिरी रुम्जाटार

जति तन्काए पनि, जति घुमाए पनि कुरा फेरि पुरानै ठाउँमा आइपुगेको छ । प्रश्नावली समिति गठन गर्ने कांग्रेस, एमाले र सभामुखहरू प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएनन् । प्रश्नावली अनुमोदन गरेर चिसो पानीले नुहाइदिए । संविधानसभामा विचाराधीन विवाद जस्ताका तस्तै छन् । यसो हेर्दा, एक वर्ष अगाडिको अवस्थामा मुलुकको राजनीति फर्केको छ ।

अब विपक्षी मोर्चाको फेस सेभिङ र विपक्षी मोर्चाको तात्कालिक उद्देश्य प्रमुख भएको छ । आफूहरुबिना संविधान सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन विपक्षी मोर्चा सफल भएको छ । अब आफ्नो सहयोगमा संविधान सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । घुमीफिरी राजनीतिक गतिरोधको हलो प्रचण्डको स्थान के हुने भन्नेमा अड्किने हो भने परिस्थितिमा परिवर्तन हुन सक्ने छैन ।

प्रचण्डको त्यस्तो आशय कुनै पनि तरिकाले व्यक्त भयो भने कांग्रेसका संस्थापनवालालाई सत्तामै बसेर महाधिवेशन हाँक्ने जोस जाग्न सक्नेछ । यो पनि बुझ्नुपर्छ, कांग्रेसको इच्छाशक्तिबिना पनि संविधान सम्भव छैन । भर्खरै क्यान्सरबाट तंग्रिएका र ८० को नजिक पुग्दै गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तेहोरो जोखिम उठाउने छैनन्, सरकारको साँचो ओलीलाई, सभापतिको खुर्सी शेरबहादुर देउवालाई र राष्ट्रपतिको ओहोदा प्रचण्डलाई सुम्पेर । त्यसमाथि मुलुकलाई कम्युनिष्टहरुको स्वर्ग बनाउने सर्तमा अरु कांग्रेसीहरु पनि संविधान जारी गर्न राजी हुनेछन् भन्ने भ्रममा एमाले–एमाओवादी पनि नरहे हुन्छ ।

त्यसैले ठीक्कको अपेक्षा गरौँ । वार्तामा बसौँ । विषय र एजेन्डामा बाहिर भनिएजस्तो खासै समस्या छैन । वार्ताकारहरुका अनुसार, शीर्ष तहमा प्याकेजमा राजनीतिक सहमति गरेर संवाद समितिमार्फत् संविधानसभामा पेस गर्ने निकासको एउटा विकल्प हुन सक्छ । मंसिर ५ को सहमति त्यसको आधार बन्न सक्नेमा वार्ताकारहरु आशावादी छन् ।


  •  
  •  
  •