पश्चिम सेतीमा उर्जा मन्त्रालय र लागानी बोर्डबीच विवाद

138
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २ कात्तिक (ओएनएस) : पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विषय उर्जामन्त्रालय र लगानीबोर्डबीच विवाद भएको छ ।

७ सय ५० मेगावाटको आयोजनामा लगानी बोर्डले चाईना थ्रि गर्जेजसँग छलफल अगाडी बढाईरहेका बेला उर्जामन्त्रालयले थ्रि गर्जेजसँग असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद सतहमा आएको  छ । चाईना थ्रि गर्जेजलाई फकाउन लगानी बोर्डले ५०० किलोमिटर प्रशारण लाईन नेपाल सरकारले नै बनाईदिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने उत्पादित सबै विजुली नेपालभित्रै खपत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।

लगानी वोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत  समितिमा आईतबार भने,‘ ५०० किलोमिटर ट्रान्समिसनलाईन हामीले नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छौं र उत्पादित हुने सबै विद्युत खपतका लागि नेपाल सरकारले जिम्मा लिने विश्वास दिलाएका छौं ।’

उनले नेपालमै यति ठूलो मात्राको विद्युत खपतका लागि आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने आवश्यकता भने रहेको बताए । उनले भने,‘हामीले खपतका लागि विश्वास त दिलाएका छौँ तर हामीले पनि आन्तरिक रुपमा पनि ५,१०,१५,२० बर्षका लागि कति चाहिन्छ त्यसको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ ।’

लगानी वोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तको जवाफ सुनिसकेपछि उर्जासचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले पश्चिम सेती थ्रि गर्जेज कम्पनीले नबनाउने दाबी गरे । उनले भने,‘ चाईना थ्रि गर्जेजसँग आयोजना अगाडी बढ्नै सक्दैन भन्ने अनुभूति भएको छ । यो आयोजना तोकिए अनुसार दुईवर्षभित्र अगाडी बढ्दैन ।’

उनले चीनले नेपालमै खपत हुने सर्तमा मात्रै लगानी गर्ने भन्दै पश्चिम सेती भौगोलिक हिसाबले पनि आन्तरिक खपतको लागि उपयुक्त आयोजना नभएको बताए । उनले भने,‘ सबै विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा पनि यो आयोजना आन्तरिक खपतको लागि अनुपयुक्त हो, यसको पावर यहाँसम्म आउनु भन्दा छिमेकी देश नजिक पर्छ तर चाईना नेपालभित्रै खपत हुने सर्तमा लगानी गर्छ ।’ सचिव क्षेत्रीले चाईना थ्रि गर्जेज कम्पनीले उर्जा खपत कसरी हुन्छ ? भन्ने निउमा झुलाईरहेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारले नयाँ निर्णय गरेर प्रतिस्प्रधाको आधारमा लैजादा नै फाइदा हुने तर्क गरे । पूर्वउर्जामन्त्री तथा समिति सदस्य प्रकाशशरण महतले समेत समझदारी अनुसार गए मुलुकको हितमा नहुने बताए ।

उनले कुनै अध्ययन र तयारी विना नै ५ सय किलोमिटर प्रशारण लाईन बनाईदिने जिम्मा लिनु गलत भएको बताए । उनले भने,‘ हामीले अहिलेसम्म जसले आयोजना निर्माण गर्छ उसैले डेलिभर प्वाईन्टसम्म जोड्न गरेको छ तर यो त घरभित्रै किन्न आउँछौं भनेर कुन आधारमा भनियो ?’

५ सय किलोमिटर प्रशारण लाईन पनि नेपालले धान्न नसक्ने भन्दै यो पनि हचुवाको तालमा समझदारी भएको टिप्पणी गरे । जवाफमा कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले यस्तै भए नेपालमा लगानी नै नआउने तर्क गरे । उनले भने,‘ हामी अझै पनि २० बर्ष अघिकै पारामा चल्दै आएका छौंँ यसरी नै जाने हो भने लागानीका लागि कोहीपनि आर्कषित   हुँदैन । हामीले प्रशारण लाईन र उत्पादित विद्युत खपतका लागि प्रतिवद्धता जनाईसकेका छौं यसरी जादा राम्रो होला ।’

उर्जासचिव क्षेत्रीले सुरुमा पश्चिम सेती आयोजनालाई प्रतिस्प्रधाका आधारमा बनाउन दिने तयारी भए पनि अचानक थ्रि गर्जेजलाई दिईएको बताए । उनले भने,‘ सुरुमा सरकारको तयारी प्रतिष्प्रधामा बनाउन दिनुपर्छ भन्ने थियो तर अचानक थ्रि गर्जेज कसरी छिर्यो थाहै भएन ।’

समिति सभापति गगन थापाले पनि आफूहरु अध्ययनमा जाँदा थ्रि गर्जेजले आयोजना बनाउने विश्वास नलागेको बताए । उनले थ्रि गर्जेजले अनेक वाहनामा झुलाएको  अनुभव सुनाए । समितिमै उर्जामन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच मत बाझिएपछि जलस्रोत तथा कृषि समितिले साझा धारणा बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति गगन थापाले भने,‘ आयोजना अलमलमा देखिन्छ उर्जामन्त्रालय र लागानी बोर्डबीच पनि समन्वय भएको देखिएन त्यसैले यस विषयमा समन्वय गरेर कसरी जान सकिन्छ समितिलाई जानकारी गराउँन निर्देशन दिन्छुँ ।’

१ खर्ब ८० अर्बको लागानीमा बन्ने भनिएको आयोजनामा थ्रि गर्जेजको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानीको समझदारी भएको छ ।


  •  
  •  
  •