पश्चिम सेती चिनियाँ ढिलाइमा सरकार असन्तुष्ट

128
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २३ फागुन ।

बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ ।

राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताए । गत माघ ११ मा चिनियाँ कम्पनीसित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को सम्झौता गरेपछि पनि चिनियाँ पक्ष गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायले बताए ।

‘संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको लगत्तै हामी (प्राधिकरण) ले बोर्डबाट अनुमोदन गर्‍यौं’, सचिव उपाध्यायले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘तर चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।’

सरकारले निर्माण गरिरहेको भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना (भेरीको पानी बबईमा लगेर मिसाउने) सम्पन्न भएपछि बर्दिया र कैलालीका सिँचाइप्रणालीका लागि पश्चिम सेतीको पानी अमृतसमान हुने भएकाले पश्चिम सेतीको ढिलाइ राज्यलाई स्वीकार्य नहुने सचिव उपाध्यायले बताए ।

पश्चिम सेती बिजुली मात्र उत्पादन गर्ने आयोजना नभई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसमेत बहुद्दउेश्यीय भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राज्यले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘यो आयोजनाबाट राज्यले बिजुलीबाहेकका अरू फाइदा पनि लिनुपर्नेछ । त्यसैले धेरै दिन पर्खेर बस्न सकिँदैन, निजीले नसके राज्यले बनाउनुपर्छ ।’

भेरी-बबई डाइभर्सनका आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार आगामी सन् २०२१ भित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ । हाल आयोजनाको सुरुङ खन्ने मेसिन जडानका बन्दोबस्ती भइरहेको छ । आगामी हिँउददेखि १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य तीव्र पारिने बस्नेतले बताए ।

सिँचाइ सचिवको समेत जिम्मेवारी समालिसकेका उपाध्यायका अनुसार भेरी-बबई निर्माण भइसकेपछि भेरीको पानी ४८ घनमिटर घट्ने भएकाले पश्चिम सेतीको नियन्त्रित पानी भेरी, सूर्यपटुवा, रानीजमरा कुलरियालगायत सिँचाइ प्रणालीमा मिसाउनुपर्ने हुन्छ । ‘भेरीको ४८ घनमिटर पानी घट्नेबित्तिकै कैलाली र बर्दियाका सिँचाइप्रणालीलाई पानी पुग्दैन’, उपाध्यायको कथन थियो, ‘त्यसैले भेरी-बबई बन्नुअघि नै पश्चिम सेती सञ्चालनमा आइसक्नुपर्छ । यो विद्युत्गृह नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पश्चिम सेतीको वार्षिक बिजुली राज्यले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्दा पनि सीटीजीआईसी आश्वस्त हुन नसकी पटकपटक ‘बिजुली कहाँ र कसरी खपत गर्छौ ? ‘ भनी सोध्दै हिँड्ने गरेको सचिव उपाध्यायले बताए । ‘पश्चिम सेतीको वार्षिक करिब ३१०० गिगावाट आवर (तीन अर्ब २० करोड युनिट) बिजुली किन्न सक्ने क्षमता बारम्बार सोध्ने गर्छन्’, उनले भने, ‘राज्यले किनिदिन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याएकै छ ।’

त्यसैगरी सरकारले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म ल्याउनका लागि एडीबीसमेतको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको पनि सचिव उपाध्यायले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणसित संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएलगत्तै बोर्डले चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सरकारको अवस्थाबारे छर्लंग पारेको बताए ।

उनले आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट नै हुनुपर्ने र वार्षिक उत्पादन हुन कुल ऊर्जामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत सुक्खायामको बिजुली भएको हुनुपर्ने र सरकारले प्रसारण लाइनबारे भइरहेका गतिविधि र अध्ययनका सम्बन्धमा अवगत गराएको बताए । ‘हामी निरन्तर फलोअपमा छौं’, उनले अन्नपूर्णसित भने, ‘आयोजनामा पुँजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

सीटीजीआईसीको नेपालका रणनीतिक साझेदार प्रवीण श्रेष्ठले लगानी बोर्डले पत्र पठाएपछि कम्पनीले गम्भीर रूपमा यसको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गरिरहेको जानकारी आपूmले पाएको बताए । सरकारले ७५० मेगावाटमै बनाउन र ३५ प्रतिशत सुक्खायाममा ऊर्जा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने पत्र प्रेषित भएपछि सीटीजीआईसीले आयोजनालाई पुनः डिजाइन गरी आफ्नो अध्ययनलाई करिब अन्तिम रूप दिन लागेको श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार विगतमा जलाशयुक्त आयोजनाको खरिद दरसम्बन्धी कुनै नीति नभएकाले त्यहीअनुसार प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘सरकारले नयाँ नीति लागू गर्न सिफारिस गरेको छ । हामीले औपचारिक रूपमा उक्त निर्णय लागू भएको थाहा पाएका छैनौं’, श्रेष्ठले भने, ‘अब सरकारको पछिल्लो आग्रहअनुसार डिजाइन गरिरहेका छौं ।’

सुक्खायाममा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिददर प्रतियुनिट ११.३४ अमेरिकी सेन्ट र वर्षायाममा ६.५ सेन्ट कायम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई स्वीकृत गरी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको बोर्डबाट निर्णयार्थ पेस गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारीनिर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त सिफारिसलाई केही परिमार्जन गरी छिट्टै निर्णय गरिने बताए ।

सीटीजीआईसीले गम्भीर रूपमा लगानी गर्नकै लागि उत्पादित बिजुली खपतसम्बन्धमा चासो राखेको श्रेष्ठले बताए । ‘नबनाउने हो भने बिजुली खपतबारे हामी चासो राख्ने थिएनौं’, उनले भने, ‘बिजुली खपतमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणसित संयुक्त लगानी सम्झौताअघि भएको बैठकमा सीटीजीआईले जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हुने र सुक्खायाममा उत्पादन हुने ऊर्जा ३१ प्रतिशत मात्र हुने प्रस्तुति गरेपछि सरकारले जडित क्षमता ७५० मेगावाट र ऊर्जा ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने निर्देश गरेको थियो ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •