‘पश्चिम सेती परियोजनामा लगानी गर्ने–नगर्ने एक महिनामा स्पष्ट पार’

156
  •  
  •  
  •  

west setiकाठमाडौं, ३ चैत (ओएनएस) : संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पश्चिम सेती परियोजनामा नेपालका तर्फबाट लगानी गर्ने–नगर्ने विषय एक महिनाभित्र टुंग्याउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले पश्चिम सेती परियोजनामा सरकारले यसअघि बिना प्रतिष्पर्धा चिनीयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेकाले आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा २५ प्रतिशत लगानी नेपालका तर्फबाट गर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि एमाओवादीका स्वर्गीय नेता पोष्टबहादुर बोगटीले उर्जा मत्रालयको नेतृत्व लिएको बेला बिना प्रतिष्पर्धा चिनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग एमओयु भएको थियो । लगानी बोर्ड तत्कालका लागि सरकारले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी नैं कम्पनी दर्ताको तयारी रहेपनि ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसको विरोध गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले बिना प्रतिस्पर्धा सम्झौता भएको भन्दै पुनः वार्ता पछि कम लगानी गर्ने वा सरकारले लगानी नैं नगर्ने सहमतिमा पुग्नुपर्ने पक्षमा छ ।

बैठकमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सरकारले पश्चिम सेती आयोजना नेपालको हितमा निर्माण गर्न प्रतवद्ध रहेको बताइन । उनले विगतमा हतारमा एमओयु गर्दा भएका कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने पनि बताइन । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक तहमा समेत सहमति गरेर परियोजनाका विषयमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले एमओयु सम्झौताअनुसार परियोजना अघिबढे नेपालको हित नहुने बताए । ‘आवश्यकताअनुसार आन्तरिक वा बाह्य खपतका लागि आयोजना उपयोग हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘भारतसँग सरकारले विद्युत व्यापार सम्झौता गरेकाले नेपालले सबै बिजुली खपत गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’

लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले बोर्डले नेपालको हितमा नै आयोजना अघि बढाउने बताए । उनले सरकारले चिनीयाँ कम्पनीसँग छलफल गरेर आयोजनामा सरकारले गर्ने लगानीको किटानी गर्ने बताए ।

बैठकमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुलाई पनि आमन्त्रीत गरिएको थियो । आमन्त्रीत सांसदहरुले भने आयोजनाको निर्माण तत्काल सुरु गरेर नेपालको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।


  •  
  •  
  •