काठमाडौं २२ असोज ।
देशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था भगवान् भरोसामा चलेको छ । आधुनिक प्रविधि तथा विशिष्टीकृत सुरक्षा फोर्स अभावले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा अदृश्य ‘थ्रेट’ बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा भिआइपीको सुुरक्षा हचुवाकै भरमा चलेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकालको बुझाइ छ । ‘इन्टेलिजेन्स र थ्रेट मूल्यांकनका आधारमा भिआइपी सुरक्षा प्रणाली लागू हुनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो प्रणालीमा निकै कमजोरी छन् ।’ भिआइपीको सुरक्षालाई व्यवस्थित र विशिष्टीकृत बनाउन नसके भविष्यमा त्यसको नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले भने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा केही कमजोरी हुनसक्ने बताए । तर, बलियो बनाउन मन्त्रालय क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्रोत–साधनको अभावमा पनि कमजोरी हुनसक्छन्, हामी सुधारका काम गरिरहेका छौँ ।’
नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि डिआइजीको नेतृत्वमा सुरक्षा सेवा निर्देशनालय छ । तर, निर्देशनालयमा सामान्य किसिमको भिआइपी सुरक्षा तालिम गरेका व्यक्ति मात्र छन् ।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पनि विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षाका लागि छुट्टै फोर्स छैन । तुलनात्मक रूपमा पिएसओमा खटाउनेलाई सेनाले उच्चस्तरको तालिम दिने गरेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा भिआइपीहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै फोर्स छ । इन्टेलिजेन्समा आधारित भिआइपी सुरक्षा प्रणाली छ भने सुरक्षामा विज्ञ अधिकारी नै खटिने गरेका छन् ।
भिआइपीको सुरक्षालाई बलियो बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको एकीकृत फोर्स गठन गर्नुपर्ने पूर्वएआइजी ढकाल बताउँछन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीको सुरक्षामा तीनै निकायका सुरक्षा अधिकारी खटिने गर्छन् । तर, उनीहरूबीच समन्वय राम्रो नहुँदा भिआइपी सुरक्षामा समस्या हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका कर्णेल तथा नेपाल प्रहरीका डिएसपी पिएसओका रूपमा खटिन्छन् । बालुवाटारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसपीको कमान्डमा अर्काे टोली र स्कर्टिङ तथा कार्यालय सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिन्छ । तर, उनीहरूबीच समन्वय अभाव हुने गरेको बालुवाटारमा काम गरेका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका तीन निकायका सुरक्षाकर्मीले आ–आफ्नो निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने गर्छन् । भिआइपी सुरक्षामा एकीकृत फोर्स बने एकै ठाउँमा रिपोर्टिङ हुने र त्यो प्रभावकारी बन्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सिंहदरबार, मन्त्रीनिवास र विमानस्थलको सुरक्षा
प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको कमजोर सुरक्षा प्रणालीको महसुस गरी बलियो बनाउन गृह मन्त्रालयले हालै एक समिति गठन गरेको छ । उपसचिव प्रदीप श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिलाई सुरक्षा कमजोरी केलाएर सुधारका लागि सुझाब दिने जिम्मा दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री तथा उच्च प्रशासकहरू बस्ने सिंहदरबारको सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर छ भने सिंहदरबार परिसरको पश्चिमतर्फको क्षेत्र सामान्य टिनले बारिएको छ । पास लिएर भित्र प्रवेश गर्दा गाडी र मोटरसाइकलमा भित्रने व्यक्तिहरूको कुनै सुरक्षा चेकजाँच हुँदैन ।
सिंहदरबार प्रवेशको पास वितरणसमेत अव्यवस्थित छ । गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘गेटमा सामान्य लेखपढ भएका सुरक्षाकर्मीले परिचयपत्रको चेकजाँच गर्छन्, परिचयपत्र सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन ।’
सिंहदरबार गेटको कमजोर सुरक्षाकै कारण गृहले आफ्नो मन्त्रालयभित्र छिर्नलाई फेरि सुरक्षा चेकजाँच गर्ने गरेको छ । सिंहदरबारको सुरक्षालाई बलियो बनाउन कम्तीमा एक्सरे गेट राख्नुपर्ने सुझाब प्रहरी अधिकारीहरूले पटक–पटक दिँदै आएका छन् । तर, यसमा कुनै चासो दिइएको छैन ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्दा पनि कुनै चेकजाँच हुँदैन । कुनै–कुनै गाडीलाई चेकजाँच गरिए पनि विमानस्थलको भिआइपी कक्षको बाहिरी भागसम्म जो–कोही सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै, मन्त्रीनिवासलगायत भिआइपी बस्ने क्षेत्रमा राज्यको सुरक्षा प्रणाली निकै कमजोर छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार, राष्ट्रपतिनिवास महाराजगन्ज तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय कान्तिपथमा भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बलियो सुरक्षा व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ । त्यहाँ निकै कडाइका साथ चेकिङ हुने गरेको छ ।
सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भने सिंहदरबार र विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली नै रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कुनै घटना नभएसम्म सुरक्षा अवस्था शतप्रतिशत राम्रो हुन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘घटना भएपछि शून्यमा झर्छ ।’
नयाँपत्रिकाबाट
