अब अढाई वर्षमा पुनर्निर्माण सकिन्छ : भुसाल

288
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ, १३ वैशाख | भूकम्प गएको तीन वर्ष भइसक्यो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पनि अढाई वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा पाँचपटकसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भइसक्यो । तर, भूकम्पले भत्किएका सात लाखमध्ये एक लाख ४१ हजार घर मात्र बने । चार हजार त विद्यालय नै बन्न बाँकी छन् । थुप्रै सांस्कृतिक सम्पदा बन्न बाँकी छन् । यसलाई प्राधिकरणको असफलतासँग जोडेरसमेत हेरिएको छ । प्राधिकरण भने विभिन्न बहाना बनाएर पन्छन खोज्छ । खास कुरा के हो ? पुनर्निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र यसका लागि प्राधिकरणले के–कस्ता योजना बनाएको छ ? हालसम्मको पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो छ भन्नलगायतका विषयमा कुराकानी गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा उपस्थित भए । उनीसँग भएको फेसबुक लाइभको सम्पादित अंश :

भूकम्प गएको तीन वर्ष र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको अढाई वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पबाट जुन पाठ सिक्नुपर्ने थियो त्यो सिक्यौँ कि सिक्न सकेनौँ ?

भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, पहिलो नौ महिना आधारभूत काम गर्दैमा गयो । त्यसअवधिमा गृहकार्य गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, संयन्त्र बनाउनेलगायतका काममा गर्यौं । ०७२ पुस १२ मा प्राधिकरणको स्थापना भयो । त्यसपछि यसले निरन्तर काम गरिरहेको छ । तर, धेरैपटक उतारचढाव आएका छन् जुन सबैलाई जानकारी नै छ ।

सिक्नुपर्ने पाठ भने धेरै छन्, जुन सरकार, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सिक्नुपर्नेछ । पहिला नेपालीको मेमोरी छोटो छ भन्ने कुरा गरिन्थ्यो, अहिले सम्झिँदा त्यो साँच्चै हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । किनकि, भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाऔँ, निजी आवास बनाऔँ, मापदण्ड पूरा गरौँ भन्नेमा पनि उहाँहरूले झन्झट मान्नुभएको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ अघि बढेर बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जनमानसमा अझै चेतना नआइसकेको वा हामीले पनि सूचित गर्न नसकेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।

विशेषगरी, ३२ जिल्लामा यस्तो अवस्था छ । भवन संहिता पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आफ्नो भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । यसकारण, तीन वर्षमा सबै पक्षले जुन पाठ सिक्नुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ ।

भूकम्पले सात लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणका घर भत्कायो, त्यसमध्ये एक लाख ४१ हजार घर मात्र बने । पाँच लाख ५७ हजार घर अझै बन्न बाँकी छन् । चार हजार विद्यालय र एक हजार एक सय संघसस्था बन्न बाँकी छन् । यस हिसाबबाट सरकार वा प्राधिकरण सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ र ?

यो प्रगतिबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने हाम्रो तर्क छ । प्राधिकरणले बल्ल २८ महिना काम ग¥यो । अझै ३२ महिना काम गर्न बाँकी छ । कारणवश, त्यस्तै प-यो भने एक वर्ष थप गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो अवधि थप्न आवश्यक छैन ।

पाँच वर्षभित्र सबै काम सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म जे काम भएको छ, त्यो निराशाजनक छैन । चार लाख ३६ हजार घर बन्दै छन् । सुरु नै नभएका दुई लाखजति घर छन् । त्यसमा पनि ७० हजारजति काठमाडौंमै छन् ।

हामी दाताकै मुख मात्र हेरेर बसेका छैनौँ । सरकारले एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराए पुनर्निर्माणको सबै काम प्राधिकरणले निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेछ । प्राधिकरण स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म अस्तित्वमा रहने हो । त्यो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ ।

१८ हजार घर जोखिममा रहेकाले निर्माण हुन सेकका छैनन् । त्यस्तै, प्रवलीकरणमा परेका २५ हजार घर छन् । यसकारण एक लाख २५ हजार घर निर्माण सुरु नभएको प्राधिकरणले पनि बताउँदै आएको छ ।

निजी आवास चर्किएका छन् । चिरा परेका छन् । भत्काउन पनि मन लागेको छैन र बस्न पनि मन लागेको छैन । यस्तो भन्नेको संख्या २४ हजार नौ सय ९१ देखिएको छ । यसलाई मर्मत गरेर बस्नुपर्छ । हामीले प्रबलीकरणको अभियान अघि बढाएका छौँ ।

डिएफआइडीले ७६ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । अहिले हामीले ३२ जिल्लामा समानान्तर रूपमा चार ठाउँमा यस्तो तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । बिग्रिएको भत्किएको घरको मर्मत कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहेका छौँ । मैले भर्खरै नुवाकोटको भ्रमण गरेको थिएँ ।

त्यहाँ पनि रेट्रोफिटिङ गरेको देखेँ । अर्थात्, यस्ता पुराना घरहरू पनि रेट्रोफिटिङ गरेर बस्न योग्य बनाउन सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँ हामीले दिएका पनि छौँ । रामेछाप, मन्थलीमा पनि यो अभियान जारी छ ।

विद्यालय आठ हजारभन्दा बढी भत्किएका थिए । हामीले करिब सात हजार पाँच सय ५३ बनाउनुपर्ने ठम्यायौँ । विद्यालयलाई पनि मर्ज गरेर घटाएका हौँ । ठेकेदार नाफा गर्न खोज्ने, मुद्दामामिला गर्नेलगायत समस्या आउने भएकाले विद्यालय व्यवस्थापनबाट बनाऔँ भनेर अघि बढ्यौँ । त्यसैअनुसार ३६ सय १७ वटा विद्यालय तयार भइसके । एक हजार सात सयजति निर्माण भइरहेका छन् ।

अढाई वर्षभित्र दुईतिहाइ बनिसके । आउने साल विद्यालय पुनर्निर्माण सकिनेछ । ७०–७१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको हाम्रो तथ्यांक हो । ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थाहरू भत्किएका छन् । त्यसमध्ये तत्काल प्रिफ्याबको घर बनायौँ ।

तत्कालै पक्की घर बनाउन आवश्यक नभएको ठाउँमा करिब पाँच सय विद्यालय बनाएका हौँ । विभिन्न ठाउँमा ठूलो लगानी गरेर पक्की बनाउनुपर्ने भएकाले त्यो बाँकी नै छ । आधाको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्था पनि बनिसकेका छन् ।

दुई सय ३० सरकारी संस्था भत्केका थिए । त्यसमध्ये धेरै त खारेज नै भए । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सेल्टर बनाउने भनिएको थियो । तर, बल्ल त्यसको डिपिआर तयार भएको छ । त्यसैले, हामीले विचार गरेर मात्रै पुनर्निर्माण गरेका छौँ ।

पुनर्निर्माण सुरु गर्दैगर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखियो । निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्यो । यी दुवै कुराको सहज उपलब्धता गराउन सरकार चुकेको जस्तो देखिन्छ नि ?

सुरुमा जिल्लामा पठाइएका प्राविधिकलाई गाउँपालिका र नगरपालिका मातहत खटायौँ । यसले गर्दा प्राविधिकहरू स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा भएकाले नै काम गर्न सजिलो भयो । ३२ जिल्लाका दुई सय ८२ स्थानीय तहमा खटिने प्राविधिकको भत्ता वितरणमा पनि सन्तुलन कायम गरियो ।

२५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता रेन्ज मिलाएर वितरण गरियो । दुर्गममा बस्नेले बढी र सुगममा बस्नेले कम भत्ता पाउने गरी काम लगायौँ । यसले गर्दा तलब, भत्ता मिलेन, काम बढी भयो भनेर हडताल गर्ने, राजीनामा दिनेजस्ता काममा नियन्त्रण भयो । हामीले ५५ हजार सात सय ८० प्राविधिक (प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मीलगायत)लाई पुनर्निर्माणका लागि तालिम दियौँ ।

तीमध्ये आधाले पनि गाउँ गएर काम गर्लान्जस्तो देखिन । त्यसपछि भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट थप ५४ हजारलाई तालिम दिने भनेर प्रस्ताव आह्वान ग-यौँ । स्थानीय तहलाई साक्षी राख्ने काम भयो । अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तालिम दिएको, लिएको प्रमाणपत्र बनायौँ, ताकि भोलिका दिनमा विदेश गएर श्रम गर्न खोज्दा पनि काम लागोस् ।

हामीले सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेकाले तालिम दिने भन्दा पनि २७ हजारको मात्र आवेदन प-यो । माग गरेभन्दा आधा संख्यामा मात्र आवेदन परेपछि छिमेकका १७ जिल्लाका युवालाई पनि तालिम दिएका छौँ । अहिले पनि केही प्राविधिकलाई तालिम दिने र जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौंमा भेला गराई ढुंगा, गिटी, बालुवा भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भनेका छौँ । ठेक्का लगाइसकेको छ भने सहुलियत दिनुपर्‍यो, छिमेकको जिल्लामा समस्या छ भने त्यहाँ सहयोग गर्नुस् भनेर आग्रह गरेका छौँ । प्राधिकरणको यस्ता प्रस्तावलाई सबै जनप्रतिनिधिले स्वीकार गर्नुभएको छ ।

घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न पनि हामीले पहल गरेका छौँ । नक्सा पास गराउन तीन महिनाको समय दिइएको छ । भूकम्पपीडितलाई तीन महिनासम्म कुराउनु हुँदैन, प्रक्रिया छोट्याएर सात दिनभित्र गराइदिनुपर्‍यो भन्यौँ । प्राधिकरणको यो कुरालाई पनि स्वीकार गरिएको छ । केही नगरपालिकाले भने असुल गरेको सुन्नमा आएको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडिलाई रकम थपिदिने कुरा कहाँ पुग्यो नि ?

मैले एक लाख रूपयाँ थप पाउने आश नगर्नुस भनेर पीडितहरूलाई १० माघमै भनिसकेको छु । उहाँहरूले यसको आस पनि गर्नुभएको छैन भन्ने लाग्छ । किनभने सरकारको अवस्था थप रकम निकासा गर्न सक्ने छैन । यसर्थ, भूकम्पपीडितले तीन लाख रुपैयाँबाटै घर बनाउनुपर्छ ।

किनभने यो रकम पनि सानो होइन । यद्यपि, पर्याप्त पनि नहोला । यद्यपि, अन्य देशको तुलनामा हामीले दिएको रकम सानो होइन । भारतको गुजरातमा ३० हजार भारु दिइएको थियो, त्यसले पुनर्निर्माण सम्भव भयो ।

पाकिस्तानले पनि डेढ लाखसम्म दिएको हो । यो रकम सबै ठाउँका लािग पर्याप्त नहोला, तर चितवन, नवलपुरतिर दुई लाख रुपैयाँले भूकम्प प्रतिरोधी दुईतले घर बनाउन सकिन्छ । म पनि गुल्मीको भूकम्पपीडित नै हुँ । मेरो गाउँमा तीन लाख रुपैयाँले घर बनाउन पुग्छ । तर, हिमाली क्षेत्रमा लागत बढी हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण चित्त बुझ्दो छैन । तपाईंले ती सम्पदाको पुनर्निर्माण कसरी भएको छ भनेर कत्तिको अवलोकन गर्नुभएको छ ? अवलोकन गरेका सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम कत्तिको चित्त बुझेको छ ?

हामीले सबै सम्पदा अवलोकन गर्न भ्याएका छैनौँ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सात सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदामध्ये चार सय ६० उपत्यकाभित्रकै छन् । त्यसलाई सकेसम्म चाँडो बनाउनुपर्नेछ । तीमध्ये एक सय सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । करिब तीन सय सम्पदा निर्माणको चरणमा छन् । अन्य सम्पदा पनि चाँडै निर्माण हुनेछन् ।

यी सम्पदा निर्माण गर्न आर्थिक अभाव भएको छैन । माननीय अर्थमन्त्रीले सम्पदा पुननिर्माणलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँछु भनेर आश्वस्त गराउनु भएको छ । तर, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको परम्परागत प्रणालीले केही ढिलाइ भने भइरहेको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा सेवा गर्नेभन्दा पनि ‘मास्टर’ बन्ने प्रवृत्ति छ । भूकम्पपीडितको घर के कारणले बन्न सकेन भनेर उनीहरूलाई भेट्न जानुपर्नेमा मकहाँ निवेदन नै आएको छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो । यो संस्कारलाई चाँडै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

०७२ असार १० गते नेपालमा भएको दाता सम्मेलनमा पुनर्निर्माणमा कुल चार खर्ब १० अर्बबराबरको सहयोग प्रतिबद्धता आएको थियो । पछि त्यसको वास्तविक प्रतिबद्धता तीन खर्ब ४३ अर्ब मात्रै आयो । तर, अहिलेसम्म नेपालले ६० अर्बको हाराहारीमा मात्रै रकम पाएको पछिल्लो तथ्यांक छ । दाताले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकम ल्याउन नसक्नुमा नेपाल सरकारको कमजोरी होइन ?

भूकम्पले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाई नोक्सान भएको मानिन्छ । त्यसलाई पुनस्र्थापनाका लागि लगभग नेपालको करिब नौ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसको करिब ४५ प्रतिशत (४ खर्ब १० अर्ब)बराबरको प्रतिबद्धता दातृनिकायबाट आएको हो ।

उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको रकमबाट राहत उद्धारकार्यमा पनि धेरै खर्च भएको छ । ती सबै कटाएर तीन खर्ब ४३ अर्बको कुरा यसरी आएको हो । त्यसमध्ये पनि दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेका छौँ ।

भारतसँग केही महिनाअगाडि मात्रै सम्झौता भएको छ । विभिन्न कानुनी तथा प्रशासकीय प्रक्रियाले गर्दा ढिलाइ भएको हो । साउदी अरेबियासँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । तीन करोड डलरबराबरको सो रकम काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नेछाैँ ।

कतिपय दाताले हाम्रो समन्वयविना आफ्नै स्वविवेकले खर्च गरिरहेको पनि पाएका छौँ । कुनै पनि सरकारी निकायको सहकार्यविना रकम खर्च नगर्न हामीले त्यस्ता संस्थालाई सचेत गराएका छौँ । हाम्रो फितलो अनुगमनले गर्दा पनि यस्तो भएको हो ।

दातृनिकायले प्रतिबद्धता गरेको रकम हाम्रो सहमति र सहकार्यमा मात्रै खर्च गर्न पाउने प्रबन्ध मिलाउँदै छौँ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नौ खर्बभन्दा बढी रकम निजी क्षेत्रको समेत समावेश हुँदा उपलब्ध हुने हो ।

इँटा उद्योगजस्ता कतिपय पुनर्निर्माणका काम निजी क्षेत्र आफैँले गरेका छन् । सुरुवातमा सरकारको खर्च पाँच खर्ब ४५ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । अब आउने वर्ष नेपाल सरकारले एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराए पुनर्निर्माणको सबै काम प्राधिकरणले सम्पन्न गर्नेछ ।

धुर्मुुस–सुन्तलीले एक सय १४ दिनमा ४७ वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गर्नुभयो । काभे्रमा पनि आफ्नै पहलमा काम गर्नुभयो । तर, सरकारी पैसा खर्च गर्ने विषय असाध्यै गाह्रो काम रहेछ । अलिकति प्रक्रिया नमिले पनि समस्या निम्तिन्छ । त्यसैले, पुनर्निर्माण प्राधिकरण दाह्रा र नङ नभएको सिंहजस्तो भएको छ ।

प्राधिकरण स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म अस्तित्वमा रहने हो । त्यो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ । हामी दाताकै मुख मात्र हेरेर बसेका छैनौ । नेपाल सरकारले मागेको रकम उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेछौँ ।

कतिपय स्थानमा बस्ती नै स्थानान्तरण गरी नयाँ ठाउँमा बसाउनुपर्ने पनि देखिएको थियो । त्यसमा के प्रगति भइरहेको छ ?

धेरै स्थानको जमिन चिरा परेको तथा भासिएका कारण बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो कि भनेर हामीले नौ सय ९३ स्थानको अध्ययन गरेका थियौ । त्यसमध्ये तीन सय ८८ स्थानमा केही गर्नु नपर्ने देखियो । तीन सय १९ स्थानमा केहि प्राविधिक कार्य गरे बस्ती बस्न मिल्ने देखियो । दुई सय ८६ ठाउँमा भने बस्ती सार्नुपर्ने देखियो ।

यसो गर्दा तीन हजार सात सय ९४ परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि करिब आधा मानिसलाई व्यस्थापन गरिसकेका छौँ । अशक्त तथा असहायको व्याख्यामा पनि धेरै समस्या भयो । अनि हामीले भौतिक रूपमा यसको समूह बनाएर व्याख्या गर्‍यौँ ।

पहिलो ७० वर्षभन्दा बढी भएका वृद्धवृद्धा जसका कोही छैनन्, दोस्रो एकल महिला, तेस्रो १६ वर्षभन्दा मुनिका अनाथ बालबालिका जसले भूकम्पबाट अभिभावक गुमाए र चौथो अपांगता भएकाहरू रहेका छन् ।

यी चार समूहलाई हामीले अशक्त तथा असहायको समूहमा राख्यौँ । १० लाख रुपैयाँ दिए पनि घर बनाउन नक्सनेलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । अर्थात्, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ र गत माघमा यसका लागि कार्यविधि पनि बनायौँ ।

३२ जिल्लामा खोजी गर्दा २४ हजार असहाय रहेको पायौँ । उनीहरूले घर बनाएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्यौँ । त्यसमध्ये साढे पाँच हजारजतिले मात्रै बनाएका रहेछन् । बाँकी साढे १८ हजारले घर बनाउन सकेका रहेनछन् ।

उहाँहरूको घर राज्यले बनाइदिनुपर्छ भनेर हामीले अग्रसरता लिएका छौँ । अहिलेसम्म दुई हजार घर बनाइदिने प्रतिबद्धता आएको छ । हामीले धुर्मुस–सुन्तलीलाई पनि आग्रह गरेका छौँ ।

भूकम्प गएको यतिका वर्ष भइसक्यो । संरचना अरूले बनाइदेलान् भनेर कहिलेसम्म परनिर्भर भएर बस्ने ?

१८ हजार घर प्राधिकरणले बनाउनु पर्नेछ । उक्त घर बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई लगाउने हो भने १८ वर्षमा पनि बनिसक्दैन । धुर्मुुस सुन्तलीले एक सय १४ दिनमा ४७ वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गरे ।

काभे्रमा पनि आफ्नै पहलमा काम गर्नुभयो । तर, सरकारी पैसा खर्च गर्ने विषय असाध्यै गाह्रो काम रहेछ । अलिकति प्रक्रिया नमिले पनि समस्या निम्तिन्छ । कानुनी जटिलता देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण दाह्रा र नङ नभएको सिंहजस्तो देखिएको छ ।

यसमा लुकाउनुपर्ने कुनै कारण मैले देखेको छैन । अहिले कसले गर्ने, कसले नगर्ने भन्दा पनि मुसो मार्नुपर्‍यो । बिरालो जस्तो भए पनि हुन्छ । अर्थात् निर्माणकार्यले तीव्रता पाउनुपर्छ जसले बनाए पनि फरक पर्दैन । अरूले नबनाए पनि हामीले बनाउनैपर्छ ।

प्रदेश ३ को प्रदेश सभा बैठक शुक्रबारबाट चल्दै छ । हामी त्यहाँ गएर प्रदेश सभाका सदस्यसँग छलफल गर्नेछौँ । जनप्रतिनिधिको पक्षबाट पनि भूकम्प प्रभावितका पक्षमा आवाज नआएको भान हामीलाई भएको छ ।

जनप्रतिनिधिको नाताले पहिलो कुरा उठाउँनु पर्ने सांसदहरूले हो । तर, उहाँहरू कर्मचारीजस्तो देखिनु भएको छ । यसमा केही सोच्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्निर्माणले अपेक्षा गरेअनुसार गति लिन नसक्नु भनेको निर्माणकर्मीको अभावले हो । नयाँ पत्रिका बाट


  •  
  •  
  •