बढदै छ विदेश भ्रमणमा विकृति

73
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २५ चैत ।
उच्चपदस्थ नेता तथा प्रशासकको विदेश भ्रमणमा देखिएका विकृति केलाउँदै भ्रमण मापदण्ड तयार गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइरहेकै बेला अर्थमन्त्री रामशरण महत ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा उद्घाटन गर्न बैंककै खर्चमा गत साता अस्ट्रेलिया पुगे ।

मापदण्ड बनाउने कार्यदलले गरेको छलफलका क्रममा निजी कम्पनी, एजेन्ट, दातृ निकाय, गैरसकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई रोक लगाउने सुझाव आइरहेको छ । ‘अर्थमन्त्रीले कुनै कम्पनीको भ्रमण गर्नु नै कन्पिm्लक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आकषिर्त हुने कुरा हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘फेरि मन्त्री बैंकको शाखा उद्घाटनमा अस्ट्रेलियासम्म पुग्नु पदीय मर्यादाविपरीत हो ।’

नेपाल एयरलाइन्सले हालै भित्र्याएको एयरबसका लागि रुट हेर्न भन्दै पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्यले एमालेका निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई लिएर दुई साताअघि हङकङ र चीन घुमेका थिए । मन्त्री आफ्ना नेतालाई लिएर घुमफिर गरिरहेकै बेला मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको आसन्न सम्झौतामा आर्थिक चलखेलका लागि गएको अडकलबाजी गरिरहेका थिए ।

मर्यादा बिर्सेर विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडा सुरक्षासम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन हालै अमेरिकाको हवाईमा गएकी छन् । विदेश भ्रमणमा नेपाली अधिकारीको लोभ देखेपछि अब विदेशी दूतावासले तालिममा पठाउने सरकारी अधिकारीको मनोनयन आफैं गर्न थालेका छन् । हवाईमा सुरक्षासम्बन्धी तालिममा खतिवडालाई सहभागी गराउन अमेरिकी दूतावासले उनको नामै तोकेर पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो । ‘दूतावासले मनोनयन गर्ने प्रवृत्तिको अनौपचारिक रूपमा विरोध भए पनि भोलि आफैंलाई कालोसूचीमा राख्देला भनेर दूतावासको मनोनयनलाई स्वीकृति दिइयो,’ ती सचिवले भने ।

दूतावासले प्रतिस्पर्धामार्फत छात्रवृत्ति दिने व्यक्ति छनोट गर्नु र सोझै फलानोलाई पठाइदे भन्नु फरक कुरा हो । निजामती प्रशासनमा यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नसके दूतावासहरूले आफैंले मनोनयन गरी आफ्ना एजेन्ट/बफादारको संख्या बढाउँदै लैजाने खतरा बढेको ती सचिवले बताए । ‘अनि स्वाभिमानी खालका अधिकारीचाहिँ कुनै तालिम/अध्ययन भ्रमणमा नपर्ने हुन्छ,’ तिनले थपे । क्लाइमेट चेन्जसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन पेरुको लिमा पुगेका वातावरण सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल झन्डै १ महिना -२८ दिन) उतै बसे । दिनको ५ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाइने उक्त सम्मेलनका लागि पूर्वतयारी भन्दै सुरु हुनुअघि नै उनी लिमा पुगेका थिए ।

विदेश भ्रमणमा देखिएका यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न सरकार मापदण्ड बनाउने गृहकार्यमा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदका सचिव प्रेमकुमार राई संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ सचिवका साथै महालेखा नियन्त्रक, महालेखापरीक्षक कार्यालयका सचिव सदस्य छन् ।

‘भ्रमणलाई मितव्ययी, मर्यादित बनाउन यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक निर्णय भएका छन्,’ संयोजक राईले भने, ‘ती अपूरा छन् र पालना पनि भएनन् ।’ ०६९ फागुन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा निम्ता कुन दर्जा र क्षेत्रका लागि आएको हो, पहिचान गरी उपयुक्त अधिकारीलाई पठाउने भनिएको छ । मर्यादाक्रमलाई समेत ध्यान दिएर भ्रमण दलमा सकेसम्म कम व्यक्तिलाई समावेश गर्नपर्ने भनिएको छ । सचिव र माथिल्लो मर्यादाक्रमका अधिकारीले अवलोकन भ्रमणमा विदेश जान पाउँदैनन् ।

मन्त्री र सचिवलाई एकसाथ विदेश भ्रमणमा निस्किन रोक लगाइएको छ । मन्त्रीको भ्रमण दलमा बढीमा ३ र सचिव नेतृत्वको भ्रमण दलमा २ जनाभन्दा बढी सहभागी बनाउन पाइन्न । वर्षमा ५० कार्य दिनभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नहुने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको खिल्ली उडाउँदै केही दिनअघि श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीसहित ६ जनाले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको बजेट दुरुपयोग गरी जापान भ्रमण गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येकबाट १ हजार संकलन गरी तिनको मृत्यु/अंगभंग हुँदा राहत दिन कोष खडा गरिएको हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •