विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा थप्न ताकेता

142
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ असार (ओएनएस) :
पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुरक्षा, आवास, सचिवालय, गाडी, इन्धनसहितका सुविधाका लागि विधेयक तयार गर्न कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ । २०४६ पछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व गृह मन्त्रीसम्मका पदाधिकारीलाई मात्र सुविधा उपलब्ध हुँदै आएकामा कानुन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार त्यसअघिका पदाधिकारीलाई समेत समेट्न भन्दै गृहलाई पत्राचार गरेको हो ।

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन मापदण्ड बनाइए पनि त्यसको विरोध भएपछि कार्यान्वयन रोकिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले उनीहरूलाई पुनः महँगा र विलाशी गाडी सुविधा दिने बाटो खुलेको छ ।

पूर्व पदाधिकारीको सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयलाई आधार बनाउदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले आइतवार कान्तिपुरलाई बतायो । त्यस्तो सुविधा पाउन छिट्टै संसदमा विधेयक पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रालयमा तीव्र दबाब दिएको पनि स्रोतले जनायो ।

मन्त्रिपरिषदले मापदण्ड बनाई पूर्व पदाधिकारी, गृहमन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा प्रदान गरिदै आएकोमा सर्वोच्चले गत फागुन २२ गते कानुन बनाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश प्रधानन्यायाधीश शर्मासहितको इजलासले दिएको थियो । शर्मा आउदो असोज महिनादेखि अवकास पाउदैछन् ।

गृहले भने २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना अघिका गृहमन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई गाडीसहितको सुरक्षा सुविधा दिन नसकिने अप्रत्यक्ष जवाफ दिइसकेको छ । ‘साल विशेषलाई आधार बनाई मापदण्ड नबनाउन हामीले आग्रह गरेका छौं’, कानुनका एक अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशले पनि भेदभाव नगरी मापदण्ड बनाउन भनेको छ ।’

लोकतन्त्रका लागि योगदान नपुर्‍याएका र सुरक्षा खतरा समेत नहुने भन्दै २०४६ पहिलेका पदाधिकारीलाई सरकारले सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । २०६९ वैशाखमा सरकारले अन्तरिम व्यवस्थापिकालाई छलेर अध्यादेश ल्याई पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधासम्बधी अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले मापदण्ड बनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई ५० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मध्यमस्तरका गाडी सुविधा दिने मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो छ । तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र तत्कालीन गृह मन्त्री भीम रावलले सुविधाका नाममा आफूपछिका प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्रीलाई चढ्ने गाडीसमेत नराखी आफूले लगेपछि पूर्व पदाधिकारीका सुविधाका बारेमा तीव्र विरोध सुरु भएको हो ।

मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० लाख, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ४० लाख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई ३५ लाख र पूर्व गृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी सुविधा दिने उल्लेख छ ।

पूर्वराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपतिदेखि २०४६ सालमा बहुदल पुनर्बहाली भएपछिका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई आजीवन चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा मापदण्डमा तोकिएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीलाई भने पदबाट हटेको तीन वर्षसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिइने मापदण्डमा छ । तर सुरक्षा खतरा विश्लेषण्ा गरी पदबाट हटेको तीन वर्ष बढी भएका पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई समेत गाडी सुविधा दिइने व्यवस्था छ ।

मापदण्डको तीव्र विरोध भएपछि पहिला सुविधा लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसम्मका सबै पदाधिकारीले गाडीलगायत सुविधा फिर्ता गरेका थिए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •