काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भीआईपीहरुलाई मापदण्डविपरीत दिइएको सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकपछि भिआइपीहरुलाई मापदण्डविपरीत दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो।
मापदण्डविपरीतका सुविधा फिर्ता गरी दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाएर समितिलाई जानकारी गराउन समेत समितिले भनेको छ। यस्तै सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको भए फिर्ता गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरु सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान समेत भनेको छ।
बैठकले सरकारका मन्त्री लगाएत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढि सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको भए फिर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले बिदाका दिनमा पनि अध्यावश्यक सरकारी कार्यालय खुला गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको सभापति खतिवडाले बताए।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउने सरकारकाे ध्येय रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने जिकिर गरे। उनले सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी बढाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै साधन–स्रोतको सीमाका कारण बढाउन कठिन भएको जानकारी दिए।
अहिले समाजमा नकारात्मक प्रवृत्ति र विचारहरु देखा परेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गम्भीरतापूर्वक सरकार र राष्ट्रका प्रमुख दलहरुसंग छलफल गर्ने योजना रहेको बताए। अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने, राजस्व चुहावटमा पनि गृह र अर्थ मिलेर योजनाहरु बनाउने उनले बताए। चिकित्सकहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै कञ्चनपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे।
