‘स्वीकृतिबिना कूटनीतिक भेट नगर’,

स्थानीय तहलाई सरकारको निर्देशन
294
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ,१६ चैत्र — सरकारले स्वीकृतिबिना विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा प्रतिनिधिसँग भेटघाट नगर्न स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा प्रतिनिधिसँगको भेटघाटलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्थानीय तहसम्म नै निर्देशन दिएको हो । प्रदेश तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई यसअघि नै यस्तो निर्देशन दिइसकिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७ सय ५३ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट्न परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिन पत्राचार गरेको छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना हुने भेटघाटलाई अवैध मानिने भन्दै यसमा सचेत हुन आग्रह गरेको छ । पदाधिकारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले हेर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारीमाथि निगरानी गर्नेसमेतको जानकारी स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । परराष्ट्रको निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।

यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टै निर्देशिका तयार गरिरहेको छ । त्यसले भेटघाट मात्र नभई विदेश भ्रमणलाई समेत व्यवस्थित गर्नेछ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कूटनीतिक भेटघाट नगर्न निर्देशन दिइएको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले भेटघाटमात्र होइन, दाम्लै चुँडालेर जथाभावी विदेश भ्रमणमा दौडनेहरूलाई नियन्त्रण तथा स्वीकृतिको नियमनमा ल्याउन निर्देशिका तयार गरिरहेका छौं । छिट्टै यो जारी हुनेछ ।’

वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिबारेमा छलफल भइरहेको र केही दिनमा निर्णयमा पुग्ने उनले बताए । विदेशी कूटनीतिज्ञहरू आफ्ना परियोजनाको अनुगमन वा अन्य बहानामा गाउँ–गाउँ पुग्ने र स्थानीय तहका पदाधिकारी र नेता तथा कर्मचारीसँग भेट्न थालेपछि त्यसमा अंकुश लगाउन सरकारले निर्देशन जारी गरेको हो ।

‘बिनास्वार्थ कुनै सहयोग बाहिरबाट आउँदैन तर पनि हामी त्यसैमा नतमस्तक हुने गरेका छौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदेशी नियोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न प्रदेशका प्रमुखलाई यस्तो भेटघाटलाई कूटनीतिक मर्यादामा राख्न निर्देशन दिँदै परराष्ट्रको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्थामा स्वयंसेवी भएर काम गर्नेलाई नियमन गर्ने र पर्यटन भिसामा आएर काममा जानेलाई निगरानी राखेर ‘कानुनबमोजिम’ कारबाही गर्नेसमेत जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको पाँच दिनपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइएको हो ।

राजनीतिक चलखेलमा समेत विदेशीहरू सक्रिय हुने, आफ्नो केही अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा लागू गर्ने र मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउने उद्देश्यले विदेशी सक्रिय रहेकाले यसमा सचेत हुन निर्देशन गरिएको अधिकारीहरूले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको परिपत्रअनुसार नै यस्तो निर्देशन दिएको खुलाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारका जनप्रतिनिधिले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले त्यतिञ्जेलसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी निर्देशनमा दिइएको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •