८० प्रतिशत सवारीले त विष नै फाल्छन्

प्रमोद आचार्य

काठमाडौं, २६ जेठ (ओएनएस) : काठमाडौंको प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पारिरहेको असरबारे सर्वत्र चिन्ता छ । तर चिन्तन भने थोरैले मात्र गरेका छन् । सरकार त यस विषयमा कानमा तेल हालेर बसेको प्रस्टै छ । आम जनतालाई धुलोधुवाँबाट बच्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि धुलाम्ये सडकमा हिँड्न, थोत्रा गाडीको विषाक्त धुवाँ सहन, ढलको दुर्गन्ध मिसिएको वायूले श्वास फेर्न बाध्य छन् ।

काठमाडौंको वायु प्रदूषणका कारणहरु धेरै छन् । त्यसमध्येको एउटा मुख्य कारण हो– मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेका थोत्रा र पुराना गाडीहरु ।

झण्डै तीन लाख सवारीसाधन रहेको काठमाडौंमा ८० प्रतिशत भन्दा बढि सवारीसाधनहरु मापदण्ड विपरितका छन् ।

‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ पूरा गर्ने सवारी साधनहरु मुस्किलले २० प्रतिशत होलान्’  केही सयमअघि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रहेका सुर्दशनप्रसाद ढकालले भने, ‘०६९ सालमा नयाँ मापदण्ड बनेपनि ५६ साल अघिकै मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधनले सञ्चालन अनुमति पाउँछन् ।’ उनी हाल सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।

बीसौँ वर्ष पूराना सवारीसाधन सडकमा गुड्दा तिनले फाल्ने प्रदूषित धुँवा सोझै मानिसको शरिरभित्र पुग्छ । जसले अनेकन रोगव्याधि निम्त्याउँछ । काठमाडौंको हावा संसारकै प्रदूषित हावा मध्येमा पर्नुमा यस्ता थोत्रा गाडीको पनि प्रमूख भूमिका छ । सडकमा गुड्न कुन र कस्ता गाडी योग्य छन् ? त्यसको मापदण्ड के ? मापदण्ड पुरा नगरे के गर्ने ? आदि कुराको जवाफ ऐन, नियम, निर्देशिकाहरुमा भेटिन्छ । तर व्यवहारमा भेटिँदैन ।

सवारी साधनले सञ्चालनका बेला प्रदूषित धूवाँ फ्याँक्छन् । सवारीले फ्याँक्ने धुवाँ ‘कति प्रदूषित ?’ भन्ने कुरा त्यसको इन्जिन र इन्धनको आधारमा घटी–बढी हुन्छ ।
सवारी साधनबाट कार्बनडाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, नबलेको हाइड्रो कार्बन, सिसा, विषाक्त पदार्थ निस्कन्छ । यी विषाक्त पदार्थले मानिसको श्वासप्रश्वासमा समस्या, एलर्जी, दम, क्यान्सर, मृगौलामा खराबी, रगतमा कमी, ब्रेन ह्यामरेज लगायतका समस्या आउन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणी दिक्षितले डिजेलबाट चल्ने पूराना गाडीहरु सञ्चालन गर्न दिनै नहुने बताए । डिजेलबाट चल्ने थोत्रा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँमा कार्बनमोनोअक्साइड अत्यधिक हुने र त्यसले मानिसको रगत, मुटु र फोक्सोमा असर गर्ने भएकोले बन्दै गर्नुपर्ने बताउँछन् उनी । ‘कार्बनमोनोअक्साइड त पोइजन(विष) नै हो’ दिक्षित भन्छन्, ‘पूराना, थोत्रा बसहरुले एकदमै धेरै प्रदूषण गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र अहिले करिब तीन लाख सवारी साधन (मोटरसाइकल बाहेक) गुड्छन् । मोटरसाइकलको संख्या त सात लाख भन्दा बढी छ ।

मापदण्डका अप्ठेरा

विसं २०५४ सालमा सरकारले ‘सञ्चालनमा रहेका सवारीहरुको प्रदूषण मापदण्ड’ ल्याएको थियो । जसमा यूरो स्टान्डर्ड तोकिएकै थिएन ।

०५६ सालमा फेरि सरकारले ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड’ लागू गर्यो । जसले यूरो १ सवारीलाई आयात गर्न अनुमति दिन्थ्यो । जुन मापदण्ड अघिल्लो वर्ष (विसं २०६९) परिमार्जन भयो । परिमार्जित मापदण्डमा यूरो ३ सवारीहरु मात्र आयात गर्न पाउने उल्लेख छ ।

यो मापदण्डले यूरो ३ सवारीमात्र आयात गर्नुपर्ने जनाउँछ, तर तोकेको स्तरका छन् कि छैनन् भन्ने पत्ता लगाउन प्रदूषण परीक्षण गर्ने मापदण्ड ०५४ सालको छ । जसले यूरो १ स्तरका सवारीलाई पनि ‘पास’ गरिदिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक सरद अधिकारीले गाडी आयात गर्नलाई नयाँ मापदण्ड भएपनि प्रदूषण परीक्षण गर्ने मापदण्ड पुरानै भएकोले थोत्रा तथा पुराना गाडी पनि पास भइरहेको बताए । ‘प्रदूषण परीक्षण गर्ने मापदण्ड पुरानै (०५४सालको)को छ’ अधिकारीले भने, ‘यूरो ३ ल्याउने भने पनि परीक्षण गर्दा जस्ता पनि पास हुन्छन् ।’

सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनहरुलाई ०६९ सालको मापदण्ड लागू हुँदैन । त्यस्ता सवारीसाधनहरुको प्रदूषण परीक्षण गर्न ५६ सालभन्दा पहिल्यै मापदण्ड बनेको थियो, जुन अहिलेसम्म परिमार्जन भएको छैन ।

विभागका निर्देशक अधिकारीले सो मापदण्ड परिमार्जनको लागि वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकिएको बताए । ‘मापदण्डका अप्ठेराले गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेको सत्य हो’ उनले भने, ‘परिमार्जनको लागि अघिल्लो साल नै सिफारिस गरेको हो । खोई के गरेको छ मन्त्रालयले ?’

०५६ सालमा बनेको सवारी प्रदूषण मापदण्डले यूरो १ सवारीलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्थ्यो । ०६९ सालमा नयाँ मापदण्ड बनिसक्दा पनि पुरानो मापदण्ड अनुसारका सवारीसाधन विस्थापन गर्न नसक्दा प्रदूषण घटेको छैन ।

जस्ता सवारीमा पनि हरियो स्ट्रिकर

अहिले काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा अत्यधिक धुवाँ फाल्ने यूरो १ र २ स्तरका सवारी चल्छन् । तर त्यस्ता गाडीहरुमा पनि छ्यासछ्यास्ती हरियो स्ट्रिकर टाँसेको देखिन्छ । मापदण्ड पूरा गरेका गाडीले मात्र हरियो स्ट्रिकर टाँस्न पाउने भएपनि पुरानै मापदण्डअनुसार प्रदूषण परीक्षण गरिने भएकोले अत्यधिक प्रदूषित धुवाँ फाल्ने सवारीले पनि छुट पाएका छन् ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जीसीले आफ्नोसमेत खुलासा गर्दै भने ‘मेरो गाडीमा पनि परीक्षण नै नगरी स्ट्रिकर लगाइदिए । मलाई थाहा छैन ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुर्दशन ढकालले भने परीक्षण गरेर मात्र स्ट्रिकर दिइने गरिएको बताए । ‘जनगुनासो त आएको छ, तर हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ’ ढकालले भने, ‘सोर्सफोर्स लगाएर कतिपयले हरियो स्ट्रिकर लगाएका होलान् ।’
सर्वोच्च अदालतले सवारी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड निष्प्रभावी बनाउने कुनै कार्य नगर्न गत भदौमा सर्वोच्चबाट सरकारलाई अन्तरिम आदेशसमेत भएको थियो । तर त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

के हो यूरो ?

सवारी साधनले गर्ने वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यूरोपेली युनियनले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई यूरो भनिन्छ । अंकको हिसावले जति ठूलो भयो त्यत्ति नै कम प्रदूषित भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यूरोपेली युनियनले हाल यूरो १ स्तरका सवारीबाट प्रदूषित वायु निस्कने भन्दै यूरो ४ मापदण्ड लागु गरिसकेको छ । कतिपय यूरोपेली मुलुकहरुमा त यूरो ५ मापदण्डका सवारीहरु सञ्चालन हुन्छन् ।

यूनियनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा १९९२ मा युरो–१, १९९६ मा युरो–२ र २००० मा युरो–३ लागू गरेको थियो । नेपालले धेरै सवारी साधनभित्रने भारतको भन्दा अघि सन् १९९९ मा युरो १ मापदण्ड लागू गरेको थियो ।

भारतले त्यसको एक वर्षपछि सन् २००० मा मात्र यो मापदण्ड लागू गरेको थियो । भारतले सन् २०१० देखि युरो–३ मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदरावाद, अहमदावाद, पुने, सुरत, कानपुर आग्रा र बैंगालुरुलगायत सहरमा भने यूरो ४ लागू भइसकेको छ ।

गाडी बढे, स्तरीय गाडी बढेनन्

नेपालमा वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी सवारी साधन भित्रने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को सुरुवाती ६ महिनासम्म १ लाख २ हजार ७ सय ७२ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०६९/७०)मा २ लाख ८ हजार ४ सय ८३ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । हाल नेपालमा १६ लाख ६० हजार २ सय ५० वटा सवारीसाधन दर्ता भएको तथ्याङक छ ।

मोटर उत्पादन गर्ने अधिकांश ठूला कम्पनीले यूरो १ र २ मापदण्डका बाहन उत्पादन गर्न छाडिसकेका छन् । तर केही कम्पनीले पुराना, नबिकेर थन्काएका सवारी साधन नेपाल पठाउने गरेको बताइन्छ ।

स्रोतकाअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सवारीको सडकमा चल्न सक्ने क्षमताको प्रमाणपत्र (रोड वर्दिनेश सर्टिफिकेट) नदिई सवारीसाधनहरुलाई गुड्न दिने गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले घुमाउरो पाराले सो कुरा स्वीकारे । विभागमा जनशक्ति कम हुँदा सवारी परीक्षण गर्न कठिन भएको उनको भनाई छ । ‘चेक गर्ने दुई जना मात्र इन्जिनियर छन्’ ढकाल भन्छन्, ‘तपाइँ आफै भन्नुस् त तीन लाख गाडी परीक्षण गर्न सम्भव होला ?’

‘विभागले विदेशबाट सवारीसाधन आयात गर्दा सवारीको अधिकारप्राप्त निकायबाट जारी भएको टाइप एप्रोभल सर्टिफिकेट र त्यसको टेस्ट रिपोर्ट साथमै राखेर विभागमा पेश गर्नुपर्छ’ स्रोत भन्छ, ‘ तर विभागले प्रावधान ख्यालै नगरि जस्ता सवारीसाधन पनि भित्रिन दिन्छ ।’
सवारीले फ्याँक्ने धुवाँले गर्ने प्रदूषण न्यूनिकरण गर्न बेलाबेलामा इन्जिनको डिजाइनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यूरोपेली यूनियनले सोहीकारण बेलाबेलामा यूरोको स्तर बढाउँदै जान्छ । यूरो मापदण्डको नम्बर (१,२,३,४,५) बढ्दै जाँदा ती सवारी साधनले गर्ने प्रदूषणको मात्रा घट्दै जाने बुझिन्छ ।

कति–कति समयमा परीक्षण गर्नुपर्छ सवारीसाधनको स्थिति ?

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ मा निश्चित समयावधिमा सवारीसाधनहरु यान्त्रिक र प्राविधिक परीक्षण गरेर सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । जसअनुसार ‘डाइरेक्ट’ सेवा अन्र्तगत चल्ने सवारीलाई सुरुवाती पाँच वर्ष सञ्चालन गर्न दिने र त्यसपछि हरेक वर्ष यान्त्रिक र प्राविधिक परीक्षण गराएर थप तीन वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

यस्तै ‘एक्सप्रेस’ सेवा अन्र्तगत चल्ने सवारीलाई सुरुवाती आठ वर्ष सञ्चालन गर्न दिने र त्यसपछि हरेक वर्ष यान्त्रिक र प्राविधिक परीक्षण गराएर थप चार वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

यसैगरी ‘एक्सप्रेस’ सेवा अन्र्तगत सञ्चालन हुने मिनिबसलाई सुरुवाती आठ वर्ष सञ्चालन गर्न दिने र त्यसपछि हरेक वर्ष यान्त्रिक र प्राविधिक परीक्षण गराएर थप सात वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

यस्तै ‘एक्सप्रेस’ सेवा अन्र्तगत सञ्चालन हुने माइक्रो बसलाई सुरुवाती पाँच वर्ष सञ्चालन गर्न दिने र त्यसपछि हरेक वर्ष यान्त्रिक र प्राविधिक परीक्षण गराएर थप तीन वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

नियमावलीअनुसार डाइरेक्ट(सिधै) चल्ने सवारी भन्नाले दिवा र रात्री दुवै तथा एक्सप्रेस(दु्रत) चल्ने सवारी भन्नाले दिउँसो मात्र चल्ने सवारीसाधनलाई बुझाउँछ ।
‘यातायात व्यवस्था विभाग एवम् कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरिने कार्यहरुको कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ मा प्रदूषण मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधनलाई मात्र सडकमा चलाउन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अब होला त सवारीसाधनको गुणस्तर परीक्षण ?

सवारीसाधनको गुणस्तर कस्तो छ ? अहिले सही ढंगले परीक्षण भएको छैन । सम्बन्धित निकायले ‘किन हुन सकेन ?’ भन्ने प्रश्नमा समस्याका फेहरिस्त सुनाउँछन् । आश्वासन दिन भने भुल्दैनन् उनीहरु ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले अहिले मेसिनरी र जनशक्तिको अभावले परीक्षणमा कठिनाई भएको बताउँदै आगामी दिनमा परीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने बताए । ढकालले भने, ‘अहिले मेसिन र जनशक्तिको अभावले साह्रै गाह्रो छ, अब सवारी जाँचको छुट्टै अफिस बनाएर व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौँ ।’
विभागसँग सडकमा गुड्ने यातायातका साधन यूरो ३ स्तरका हुन् कि होइनन् भन्ने परीक्षण गर्ने मेसिन त छैन । तर पुरानै मापदण्ड (यूरो १) अनुसार छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण गर्नको लागि चार वटा मात्र मेसिन छन् । जसमध्ये दुईवटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

महानिर्देशक ढकालले प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन हुने वित्तिकै सबै गाडीको धुवाँ परीक्षण गरिने र मापदण्ड नपुगेको पाइएमा बन्द गरिने बताए । ‘मापदण्ड परिमार्जन हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘राजपत्रका प्रकाशित भएपछि भटाभट काम हुन्छ ।’

वातावरण विभागका पूर्व महानिर्देशक युवकध्वज जीसीले आफूहरुसँग प्रदूषण परीक्षण गर्ने औजार नै नभएको बताए । विभाग औजार किन्ने तयारीमा रहेको भन्दै उनले त्यसपछि परीक्षण गर्दै मापदण्ड पूरा नभएको भए कारबाहीको लागि यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिस गरिने बताए । ‘अहिले त मेसिन नै छैन, कहिलेकाहीँ यातायातसँग मागेर गर्छौँ’ उनले थपे, ‘अब आफ्नै भएपछि चेक गर्दै कारबाही गर्दै गर्छु ।’  हाल जिसी सो विभागबाट सरुवार भएर कृषि मन्त्रालय पुगेका छन् ।