गच्छदारको हतारोमा ३० अर्बको खेलो

356
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २९ पुस(ओएनएस) : संघीयतासहितको संविधान जारी भइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा हतारहतार पुरानै प्रशासनिक संरचनालाई आधार मानेर मुलुकभरका सबै गाडीहरुको नम्बर प्लेटको ढाँचा र गुणस्तर फेर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइएको छ । दीर्घकालीन महत्वको यस्तो योजना हतारमा लागू गर्न खोज्दा एउटै कम्पनीले एउटै कामका लागि दुईपटक रकम असुल्नेछ ।

मुलुकभरका सबै प्रकारका सवारी साधनका नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको जिम्मा दिन लागिएको छ । उक्त कम्पनीले एकपटकमा १५ अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हाल अञ्चलको नाम, प्रशासनिक ढाँचा र पहिचान कायमै राख्ने गरी अघि सारिएको योजना खारेज भएमा उक्त कम्पनीको कारोबार दोब्बर अर्थात् कम्तीमा ३० अर्ब रुपियाँको कारोबार गर्नेछ । त्यसमाथि नयाँ सवारी दर्ता र नम्बर प्लेट उत्पादनको काम अनवरत रुपमा चल्ने भएकाले कारोबारको दर अझ उच्च हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट लागू गर्न खोजिएकाले प्रतिप्लेट ३० डलर अर्थात् ३ हजार रुपियाँ खर्च पर्ने सरकारी प्राविधिकहरुले विश्लेषण गरेका छन् । गाडीहरुको प्रकृतिअनुसार चार वर्गमा बाँडिए पनि सबैले उही मूल्यमा किन्नुपर्ने सरकारी कागजातमै लेखिएको छ । ठेक्का लिने कम्पनीले १० करोड रुपियाँ सुरक्षणवापत धरौटी राख्नुपर्ने बोलपत्रमै उल्लेख छ । यसबाट पनि कारोबार रकमको आयतनबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पाँच वर्षमा न्यूनतम ५० लाख प्लेट छाप्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै उल्लेख छ (हेर्नुहोस्, सरकारी हिसाबकिताब कागजातको प्रतिलिपिमा) । प्रतिप्लेट ३ हजार रुपियाँका दरले ५० लाख प्लेटको कारोबार गर्दा १५ अर्ब रुपियाँको कारोबार एकपकटमा हुनेछ ।

50 lakh vechileसरकारी प्रक्षेपणअनुसार, सुरुकै वर्षमा २२ लाख २४ हजार गाडीको नम्बर प्लेट फेर्नुपर्नेछ । पहिलो वर्षमै उत्पादक कम्पनीले ६ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ उठाउनेछ । दोस्रो वर्ष ५ लाख २६ हजार र तेस्रो वर्ष ६ लाख ५८ हजार २ सय नम्बर प्लेट छाप्नुपर्ने हिसाब सरकारले निकालेको छ । चौथो र पाँचौँ वर्षमा क्रमशः ७ लाख १४ हजार ६ सय र ८ लाख ७७ हजार २ सय वटा नयाँ नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्नुपर्नेछ ।

यो त भयो एकपटकमा एउटा गाडीमा नयाँ नम्बर प्लेट जडान गर्दाको सोझो हिसाब । गाडी दुर्घटनामा पर्दा र अन्य कारणले नम्बर प्लेट काम नलाग्ने भयो भने उपभोक्ता आफैले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा गएर नयाँ राख्न पाउने छैन । सबै सरकारी कागजात पुर्‍याएर ठेक्का पाएको त्यही उत्पादक कम्पनीको दैलोमा पुग्नुपर्नेछ ।

त्यसको रकम कति लाग्छ र यसवापत उसले कति कारोबार गर्छ भन्ने एकीन छैन । कूल सवारीको ५ प्रतिशतले नम्बर प्लेट क्षति वा पुरानो भएवापत फेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मान्ने हो भने प्रतिवर्ष करिब २५ हजार सवारी साधनको नम्बर प्लेट मर्मत वा पुनःजडान गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रतिप्लेट ३ हजारकै हिसाब गर्ने हो भने मर्मत र पुनःजडान खर्चवापत मात्रै उसले साढे ७ करोडको हाराहारीमा प्रतिवर्ष कारोबार गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार :

गच्छदारले ल्याए संघीयताविरोधी योजना

अब उच्च सुरक्षा प्रविधिसहितको नम्बर प्लेट

 


  •  
  •  
  •