काठमाडौँ, १ माघ(ओएनएस) : नीति निर्माताका लहड वा सीमित व्यक्तिका तात्कालिक स्वार्थका कारण फेरिने नीतिका कारण आमउपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । कतै उच्च सुरक्षा प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड सहितको नम्बर प्लेट लागू गर्ने नाममा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य चुकाउन बाध्य पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
अहिले एउटा गाडी वा मोटरसाइकलको लागि हातले लेखेको नम्बर प्लेटका लागि करिब ७ सय रुपियाँ खर्च हुन्छ । तर, सरकारले ३० डलर अर्थात् करिब ३ हजार रुपियाँ प्रतिप्लेट पर्ने गरी देशैभरिका मोटरसाइकल र गाडीहरुका नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो योजना लागू भएपछि एकपटकमा हरेक उपभोक्ताले प्रतिगाडी ३ हजार रुपियाँका दरले खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, अहिले जुन स्वरुप र ढाँचामा नम्बरप्लेट लागू गर्न खोजिएको छ, त्यो दीर्घकालीन र स्थायी प्रकृतिको हुने देखिँदैन ।
संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नयाँ संविधानको व्यवस्थाविपरीत अञ्चल कायमै राखी नयाँ नम्बर प्लेट जारी गर्न खोजेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको कागजातमा हालका १४ वटा अञ्चलकै नाम नम्बर प्लेटमा राख्ने गरी डिजाइन तयार गरेको छ । यही डिजाइनका आधारमा पाँच वर्षमा ५० लाख नम्बर प्लेट फेर्नुपर्ने भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव माग गरेको छ । सुरुकै वर्ष २२ लाख २४ हजार नम्बर प्लेट फेर्नुपर्ने सरकारी कागजातमा छ । यसवापतको रकम ठेक्का पाउने कम्पनीले उपभोक्ताबाट उठाउनेछ । सरकारी विश्लेषणअनुसार ५० लाख नम्बर प्लेटवापत १५ अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुनेछ ।
तर, संघीयतामा जान लागेका बेला सरकारले हतारहतार अञ्चल कायमै राखी नम्बर प्लेटको डिजाइन गरी उत्पादन र वितरणका लागि कम्पनी छनोट गर्न लागेको छ । त्यसैले आजको नम्बरप्लेट आगामी धेरै वर्षसम्म काम लाग्छ भन्ने छैन । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा सात प्रदेश उल्लेख भई अधिकारको बाँडफाँट समेत भइसकेको छ । ढिलोचाँडो अब संघीयतामा प्रवेश गर्ने निश्चित छ, भलै प्रदेशको सीमा र संख्या हेरफेर हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले लागू गर्न खोजिएको नम्बर प्लेटको ढाँचा असान्दर्भिक र अव्यावहारिक हुनेछ । त्यसैले यो नीति कहिलेसम्म कायम हुने भन्ने ठेगान छैन ।
भोलि संघीय संरचनामा जाँदा प्रदेशको नाम अंकन गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिखेर थप १५ अर्बको भार उपभोक्तामाथि थपिनेछ । अर्थात्, प्रतिनम्बर प्लेट तीन हजार रुपियाँ थप भार पर्दा उपभोक्ताले ६ हजारको अतिरिक्त भारको सामना गर्नुपर्नेछ । उक्त कम्पनीले जम्माजम्मी ३० अर्ब रुपियाँ उपभोक्ताबाट उठाउनेछ । सरकारी नीतिको अस्थिरताका कारण व्यापारी मोटाउनेछन् भने उपभोक्ताको खल्ती रित्तिनेछ ।
नम्बरप्लेट परिवर्तनको झन्झट त परै जाओस् । फेरि यसको उत्पादन र वितरण एउटै कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले देशव्यापी रुपमा एकैपटकमा पुराना नम्बर प्लेट विस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो बेग्लै प्रश्न छ ।
उपभोक्ताले दोब्बर मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी यो बोलपत्र हतारमा किन आह्वान भयो ? यसका पछाडि कसको के स्वार्थ लुकेको छ भन्नेबारे ओएनएसन्यूज डट कमले खोजी जारी राखेको छ । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा मुख खोल्न चाहेका छैनन् । धेरै पहिलेदेखिको अध्ययन र तयारी भएकाले अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको उनीहरुको भनाइ छ । तर, संघीयतामा जाँदा र अञ्चलहरु खारेज हुँदा अहिले लागू गर्न खोजिएको नम्बर प्लेटको हैसियत के हुन्छ र उपभोक्तालाई दोहोरो मार पार्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन ।
जरुरीचाहिँ छ यस्तो नम्बर प्लेट
अहिले सवारी धनीले मन लागेका बेला नयाँ नम्बर प्लेट हातैले लेखाउन सक्छ र पुरानो आफैँ झिकेर फ्याँक्न सक्छ । यसको दुरुपयोग गरी कतिपय गाडीमा नक्कली नम्बर प्लेट समेत राखिएको पाइन्छन् । धेरै आपराधिक कर्महरु पनि नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर भएका छन् ।
न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि गोली प्रहार गर्ने सुटरले समेत नक्कली नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकल प्रयोग गरेका थिए । यति मात्र होइन, कतिपय सरकारी अधिकारीहरुले समेत सेतो प्लेटलाई मनलाग्दो तरिकाले रातो प्लेट बनाएर प्रयोग गरेका थिए । भारतबाट चोरी गरी ल्याइएका र च्यासिस नम्बर समेत नमिल्ने गाडीहरु त सडकमा कति छन् कति ।
अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट लागू गर्न खोजिएमा गाडी दुरुपयोग, नम्कली नम्बर प्लेट, दर्ताविहीन गाडी, चोरीका गाडीको नियन्त्रण हुनेछ भने अपराधमा पनि कमी आउन सक्नेछ ।
विगतको नजिर
यसअघि मोटरसाइकल चालकसँगै बस्नेले पनि अनिवार्य रुपमा हेल्मेट लगाउनुपर्ने नीति लागू गर्न खोजियो । आमउपभोक्ताले नरुचाए पनि हेल्मेट किन्न र प्रयोग गर्न बाध्य भएका थिए । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र दैनिकीमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्यो र राष्ट्रले के पायो भन्नेबारे खासै अध्ययन पनि भएन । एकाएक लागू गरिएको त्यो नियम पनि एकाएक हरायो । त्यतिखेर केवल हेल्मेट व्यापारी मात्र मोटाएको यथार्थका साक्षी भने अहिले जति पनि भेट्न सकिन्छ ।
सम्बन्धित समाचारः
