प्रोत्साहन भत्तामा पहुँचदारकै बोलवाला

116
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १० असोज : कर्मचारीलाई काममा प्रोत्साहन गर्न सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) वितरणमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली बलियो नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ।
कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउन र समयमै काम पूरा गराउन भन्दै केही निश्चित मन्त्रालय र निकायका कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ। त्यसका लागि केही ‘इन्डिकेटर’ तोकिए पनि कार्यालयकै सिफारिसमा अधिकांशले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म बु‰छन्, तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हुलाक कार्यालयलगायत निकायमा भए त्यही तहका कर्मचारीले पनि २४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन्। इन्सेन्टिभ सुविधा खरिदारदेखि सचिवसम्मै लागू हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय राजस्व समूहका कर्मचारीले त २ सय प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ पाउँछन्।
कर्मचारीलाई काम र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउन तलबको १५ देखि सय प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो इन्सेन्टिभ जिम्मेवारी पूरा नगरीकनै पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिँदै आएको छ। इन्सेन्टिभ पाउने निकाय भनेर चिनिएकै कारण कर्मचारीहरू जसरी पनि तिनै निकायमै सरुवा मिलाउन दौडधूप गर्छन्।
हाल सरकारले निश्चित कार्यसम्पादन तोकेर राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५० प्रतिशतसम्म, निजामती किताबखानामा ९५ प्रतिशतसम्म, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, अर्थमन्त्रालय मातहतका निकाय, सतर्कता केन्द्रमा ५० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय निकायले आफैंले निर्णय गरेर त्यहाँका कर्मचारीलाई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे कर्मचारीलाई काममा जवाफदेही, जागरुक गराउन इन्सेन्टिभ व्यवस्था गरिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष संग्लन जोडिने कामको चाप हुनेभन्दा पनि शक्तिशाली निकायमा केन्द्रित भएको बताउँछन्। ‘धेरै जनताका कामसँग जोडिएका निकायमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था भए कर्मचारीको जवाफदेहिता बढ्थ्यो, सेवाप्रवाहमा सुधार आउँथ्यो,’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘कुन निकायमा धेरै काम हुन्छ, कसरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर सरल सेवाप्रवाह गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कामको चाप कम हुने र शक्तिशाली निकाय मानिएका ठाउँमै इन्सेन्टिभ केन्द्रित भएको छ।’
कर्मचारीलाई काममा प्रोत्साहन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले इन्सेन्टिभ व्यवस्था गर्छ। तर, कम पहुँच भएका कार्यालयले इन्सेन्टिभको मागे पनि स्वीकृत हुँदैन। कर्मचारीको सबै प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वर्षदिन पहिले इन्सेन्टिभको प्रस्ताव गरेर अर्थ पठाए पनि अहिलेसम्म अर्थले हुन्छ/हुन्न भन्ने केही जवाफ नदिएको समान्यस्रोतले जनायो।
सामान्यतया सरकारले सूचकांक बनाएर सम्बन्धित कार्यालयले माग गरेको अवस्थामा इन्सेन्टिभ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पहुँचवाला निकायमा गत वर्षको नतिजा नहेरी बर्सेनि लागु हुने गरे पनि अन्य तल्लो तहका निकायमा भने लागू हुँदैन।
‘नियमअनुसार यो लागू भएका निकायमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सूचकांक पूरा भयो/भएन हेरेर प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘तर, कसले कस्तो काम गर्यो् नहेरी लागू भएका कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीले यो सुविधा लिँदै आएका छन्।’
अतिरिक्त कामका लागि प्रोत्साहनस्वरूप यो व्यवस्था गरिए पनि कुनै अनुगमन प्रणाली नभएको र पहुँच र प्रभावका आधारमा सुविधा वितरण गरिने भएकाले पनि यो आव्यवहारिक भएको ती सहसचिवले जनाए।
प्रशासनविद तथा पूर्वसचिव भीमदेव भट्ट यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काममा प्रोत्साहितभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने बताउँछन्। ‘ठूला र शक्तिशाली निकायमा लागू गर्दा कर्मचारी त्यहीँ जान र इन्सेन्टिभ खोज्न मरिहत्ते गर्छन्,’ उनले भने, ‘नियमित काम पूरा गरेको हो भने किन कसैलाई इन्सेन्टिभ दिने, कसैलाई नदिने?’ यो व्यवस्थाले कर्मचारीमा विभेद हुने र खट्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुन नसक्ने उनले बताए।
पूर्वसचिव भट्टका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म लोकसेवामा कर्मचारीको अन्तर्वार्ता लिँदा आयोगका कुनै पनि सदस्यले भत्ता लिँदैनथे। त्यतिबेला यो पदको अन्तर्वार्ता यति सदस्यले लिने भन्ने तोकिएको थियो।
तर, दुई वर्षअघि अन्तर्वार्ता लिने सबै सदस्यलाई भत्ता व्यवस्था गरिएपछि एकै पदको अन्तर्वार्तामा सबै सदस्य उपस्थित हुन थाले। ‘पहिला यो पदमा यसले लिने भनेर पदअनुसार सदस्य तोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘भत्ताको व्यवस्था गरेपछि लोभ बढ्यो, सबै आउन थाले।’ कर्मचारीकै हकमा पनि उत्तिकै कामको प्रेसर हुने निकायमा पनि एउटामा दिने र अर्कामा नदिने गर्दा कर्मचारी निरुत्साहित हुने उनले बताए। ठूला अड्डामा दिँदा सबै कर्मचारी त्यहीँ पोस्टिङ मिलाउन मरिहत्ते गर्छन् जसले तल्लो तहमा राम्रोसँग काम हुन सक्दैन,’ उनले भने। कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबोध गराए र आलोपालोअनुसार सरुवा व्यवस्था गर्न सके इन्सेन्टिभ आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ।
पूर्वसचिव भट्ट अतिरिक्त काम र जिम्मेवारी पूरा गरेकालाई मुख्य आधार बनाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने गरिए पनि यसको समेत दुरुपयोग हुने गरेको बताउँछन्। ‘२ बजे मिटिङ गर्ने, तर कागजमा ६ बजे मिटिङ गरेको भनेर इन्सेन्टिभ लिने धेरै भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको काम नियमित हो भने उसलाई किन इन्सेन्टिभ दिने?’
खासै काम नहुने राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सबैले इन्सेन्टिभ पाउने र कामको चाप भएर खाजा खान पनि नभ्याउने कार्यालयका कर्मचारीले नपाउने पनि न्यायिक नहुने उनको तर्क छ। संवैधानिक निकायमै पनि निर्वाचन आयोग, अख्तियारका कर्मचारीले इन्सेन्टिभ पाउने, तर लोकसेवाकाले नपाउने उदाहरण सुनाउँदै उनले भने, ‘लोकसेवाका कर्मचारीले कसरी प्रभावकारी ढंगले काम गर्छन्? उसको काम उसको दायित्व हो भन्ने बोध गराउन सके इन्सेन्टिभ आवश्यकतै पर्दैन।’
इन्सेन्टिभले विकृति ल्याउने र कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘एउटै प्रक्रियाबाट एउटै पदमा काम गर्नेले कोहीले दोब्बर तलब पाउने, कोहीले पाउँदै नपाउने, कसरी गुणात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ?,’ उनले भने।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भने प्रोत्साहन भत्ता दिनु राम्रो भएको बताउँछन्। ‘त्यसको सदुपयोग भयो भएन, कसरी दिइयो भन्ने विषय हेर्ने अनुगमन गर्ने निकायको काम हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप इन्सेन्टिभ उपलब्ध गराउनु गलत होइन।’ उनले इन्सेन्टिभ लिनेलाई दोषी भन्न नहुने बताए। कर्मचारीको कार्यसम्पादन, अतिरिक्त काम, पोसाक, दैनिक हाजिरीलगायतका इन्डिकेटर पूरा भएपछि मात्रै तोकिएको निकायका कर्मचारीले इन्सेन्टिभ पाउने उनको भनाइ छ।


  •  
  •  
  •