काठमाडौं २२ असार (ओएनएस) :
छिमेकी भारत र स्वदेशकै विभिन्न जिल्लाबाट दिनहुँ राजधानी भित्रिने हरियो तरकारीमा अत्यधिक विषादी पाइने गरेको गुनासो सुनिन थालेको वर्षौं भयो। राजधानीमा बिक्री हुने तरकारीमा कति छ त विषादी? ती खानयोग्य छन् कि छैनन्?
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा १७ दिनअघि तरकारीको विष नाप्ने मेसिनै राखेर यसको परीक्षण सुरु गरियो। बाली संरक्षण निर्देशनालयका प्राविधिकको परीक्षणमा देखियो, अधिकांश तरकारी खानै नहुने गरी विषाक्त छन् तर जानीजानी त्यस्ता तरकारी बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ।
किसानबाट ठेकेदार/बिचौलिया हुँदै बजार आइसकेको तरकारी फिर्ता पठाउने वा नष्ट गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन। किनकि, अहिलेसम्म यससम्बन्धी न कुनै कानुन छ, न त्यसले निर्धारण गरेको कार्यविधि वा निर्देशिका। त्यसैले परीक्षणमा अति विषादी भेटिएका तरकारी पनि खुलमखुला बिक्री भएर उपभोक्ताका भान्सामा पाकिरहेको छ।
निर्देशनालयका अनुसार असार ४ यता कालीमाटीमा दिनहुँ विषादी परीक्षण भइरहेको छ। त्यसका लागि समितिकै कार्यालय भवनमा ‘स्पेट्रोफोटोमिटर’ मेसिनसहित निर्देशनालयका तीन प्राविधिक खटिएका छन्। ‘बिहान ६ देखि ११ बजेसम्म थाइल्यान्डबाट तालिमप्राप्त निर्देशनालयका प्राविधिकबाट परीक्षण भइरहेको छ,’ निर्देशनालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए, ‘तरकारी विषाक्त पाइए पनि बिक्री भने रोक्न सकिएको छैन।’
निर्देशनालयका अनुसार परीक्षणका क्रममा अधिकांश तरकारीमा विषादी निषेधदर ९० पाइयो जुन कुनै हालतमा खानयोग्य मानिन्न। ‘राजधानी भित्रने तरकारी परीक्षण गर्दा अत्यधिक मात्रामा विषादी भेटियो,’ ती अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘कानुन नहुँदा त्यस्तो तरकारी नष्ट नगरी बाध्य भएर बिक्री गर्न दिइरहेका छौं।’
बाली संरक्षण निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले कानुन नहँुदा विषाक्त तरकारी रोक्न नसकिएको बताए। उनले लाचारी पोखे, ‘हामीसँग कारबाही गर्ने कुनै आधार छैन,’ कानुन नहुँदा विषाक्त तरकारी बिक्रीवितरण रोक्न सकिएन।’
समितिका अनुसार यहाँ दैनिक ३० देखि ४० ट्रक तरकारी भित्रिन्छ। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत हाराहारी तरकारी परीक्षण गर्दा विषादी निषेध दर ९० भन्दा माथि पाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार विषादी निषेध दर ३० सम्म भएको तरकारी मात्र खान सकिन्छ, त्यो पनि तीन दिनसम्म फ्रिजमा राखेर। त्यसभन्दा बढी विषादी भएको तरकारी नष्ट गर्नुपर्ने संगठनको निर्देशन छ। नेपालमा भने यो दर ४५ सम्म भए खाने छुट छ। परीक्षणबाट खराब देखिएपछि जफत गरिएका तरकारी के गर्ने, अहिलेसम्म कुनै कानुन छैन।
विषादीयुक्त तरकारी बिक्री गर्न दिएर सरकार आफैंले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ। ‘सरकारी मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी विषादी पाइँदासमेत कारबाही नगरी बेचबिखन गर्न दिइयो,’ उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आक्रोश पोखे।
निर्देशनालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी खपत हुने आलु, काउली, गोलभेडा, लौकालगायत तरकारीमै बढी विषादी (९० भन्दा माथि) भेटिएको छ।
विशेषगरी, भारतबाट आयातित आलु र खुर्सानीमा बढी विषादी छ। भारतबाटै ल्याइएका लौका, काँक्रो, भ्यान्टामा पनि निषेध दर ८० देखि ९० सम्म पाइएको छ। ‘नेपाली तरकारीमा पनि विषादी भेटिएको छ, तर नष्ट गर्न सकिएन,’ निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली अधिकृत प्रदीप भण्डारीले नागरिकसँग भने।
विषादी मापन गर्न कालिमाटी बजार व्यवस्थापन समितिले सुरुमा विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएका सबै किसिमका तरकारीको दुईदेखि पाँचवटा वा किलोका दरले नमुना संकलन गर्छ। उक्त नमुना विषादी मापक मेसिनमा राखिन्छ।
‘एक जातको नमुना परीक्षण गर्न तीन घन्टा लाग्छ,’ कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव मोहन चापागाईंले भने, ”दिनमा पाँचदेखि ६ थरीका नमुनामात्र परीक्षण गर्न भ्याइएको छ।’
उनले कार्यविधि नै नबनी विषाक्त तरकारी पनि नष्ट गर्न सक्ने अवस्था नरहेको औंल्याए। अत्यधिक विषादी भएका तरकारी फिर्ता पठाउने कि सरकारले जफत गरेर नष्ट गर्ने भन्नेबारे कानुनले निर्धारण गरेपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘चाँडै नै कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने तयारीमा छौं।’
समितिका अनुसार काभ्रेको पाँचखाल, धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर र भक्तपुरबाट आएका तरकारीमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी भेटिएको छ। ती जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारीमा विषादीको निषेध दर ४५ सम्म भेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
– See more at: http://nagariknews.com/main-story/story/20788.html#sthash.GYXWBiW4.dpuf
नागरिकबाट
