‘मेरो पार्टी र नेताले के भन्छन् मलाई थाहा छैन, तर ककस चाहिन्छ’

197
  •  
  •  
  •  

अहिलेको अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि महलमा आमा वा सन्तान वंशज हुन्छन् भने सन्ताज वंशज हुन्छ भनेको छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन जाँदा बाबु खोइ भनेर खोज्छ । तर बाबुले नागरिकता लिन जाँदा आमा खोइ भनेर सोधिँदैन । यही हो भेदभाव भनेको ।
संविधानसभामा ककस बनाउन दिने कि नदिने भन्नेमा दलहरु विच फरक फरक मत छन् । अघिल्लो संविधानसभामा महिला ककस र जनजाति तथा दलित ककस थिए । संविधानसभा नियमावलीमा भने ककस बनाउन नदिने तयारी भइरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । ककसको आवश्यकता छ कि छैन भन्नेबारेमा अघिल्लो संविधानसभामा रहेको महिला ककसकी संयोजक तथा एमाले नेतृ उषाकला राईसँग अमृता पोखरेलले गरेको कुराकानी –
संविधानसभामा महिला ककस बनाउनु आवश्यक छ ? 
महिलाहरुको आवाज सामूहिक रुपमा उठान गर्नका लागि हामीले अघिल्लो संविधानसभामा महिला ककस निर्माण गरेका थियौँ । ककसले महिलाहरुको मुद्दाको विषयमा एकै ठाउँमा बसेर कार्यक्रम बनाउने आधार तयार गर्छ । त्यही महसुस गरेर नै महिला ककस गठन गरिएको हो ।
अघिल्लो संविधानसभामा १ सय ९७ जना महिला सभासद् थियाँ । कोही हिमाल कोही पहाड त कोही तराइका ।  विभिन्न जात, वर्गका । त्यसमा पनि कोही जानेबुझेका, कोही अनपढ । तर पनि महिलाको मुद्दाको विषयमा कुरा गर्ने थलो बन्यो ककस ।
अहिलेको संविधानसभामा ३१ वटा दलको सहभागिता छ । प्राय सबै पार्टीबाट महिला सभासद्हरु छन् । तर संख्यात्मक रुपमा महिला सभासद्हरु थोरै छन् । प्रायः सिधा–सोझा महिला सभासद् छन् हाउसमा । उनीहरु सबैलाई महिला अधिकारको विषयमा थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यसैले महिलाहरुको साझा समस्याबारे छलफल गर्ने र सामूहिक रुपमा आवाज उठाउनको लागि ककस चाहिन्छ ।
संविधानमा समेटिने अधिकारबारे संविधानसभामा, त्यसभित्रका विभिन्न समितिहरुमा छलफल गरे हुँदैन ?
युग परिवर्तन गर्न बनाइने संविधानमा सिङ्गो महिला अधिकारबारे के के लेख्ने भन्ने कुरा छलफलबाटै तय हुन्छ । महिला मुद्दाको विषयमा छलफल र बहस गर्न, महिलाका मुद्दा यी हुन् भनेर बुझ्न र बुझाउन पनि त एउटा शक्ति आवश्यक पर्छ । एउटाले बुझेको कुरा अर्कोलाई बुझाउन संविधानसभाको हल मात्र पर्याप्त हुँदैन । संविधानसभामा त एक महिलाले अर्कोलाई चिन्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसका लागि संविधानसभा भित्र वा बाहिर बसेर महिला सभासद् बस्ने एउटा चौतारी आवश्यक पर्छ ।
पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्मका, हिमालदेखि तराइसम्मका महिला सभासद् जुट्न, एउटाले जानेको कुरा अर्को नजानेकोलाई सिकाउन, संगठित हुन महिला ककसको आवश्यकता पर्छ । जसका कारण उनीहरुले हाम्रो समस्या के हो ? के गरेर अगाडि बढ्ने ? महिला अधिकारबारे के के कुरा संविधानमा समावेश गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि ककस आवश्यक छ ।
विघटित संविधानसभामा रहेको महिला ककसको संयोजक तपाइँ हुनुहुन्थ्यो । त्यो ककसको उपलब्धी कस्ता रहे ? 
अघिल्लो संविधानसभामा म महिला ककसको संयोजक थिएँ । पहिलेको संविधानसभामा हामीले मेहनतका साथ महिला ककस बनायौँ र काम पनि गर्यौँ । तर जति कुरा बाहिर आउनु पर्ने हो त्यति आउन सकेन । यद्यपि हामीले गरेका काम भने खेर गएको छैनन् । हामीले समान वंशको अधिकार, समानुपातिक समावेशी सहभागीताको अधिकार, विशेष अधिकार (सकारात्मक विभेदको अधिकार) का विषयमा कुरा उठायौँ ।
महिलालाई महिला भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने, महिलालाई कुनै प्रकारको हिंसा गर्न नपाइने, समान सम्पत्तिको अधिकारको कुरा त अन्तरिम संविधानमै समावेश भइसकेको छ । जुन महिला ककसकै उपलब्धी हो ।
संविधानका धेरैजसो विषयहरु अघिल्लो संविधानसभाबाटै टुङ्गिए भनिन्छ । अब ककस किन ?
अहिलेको अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि महलमा आमा वा सन्तान वंशज हुन्छन् भने सन्ताज वंशज हुन्छ भनेको छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन जाँदा बाबु खोइ भनेर खोज्छ । तर बाबुले नागरिकता लिन जाँदा आमा खोइ भनेर सोधिँदैन । यही हो भेदभाव भनेको । किन बाबु खोजिँदैनत र आमा खोजिन्छ । यहाँ बाबु सत्य र आमालाई असत्य बनाइएको छ ।
आफूले १० महिना काखमा राख्दा, स्तनपान गराउँदा मात्र बच्चा आफ्नो हुन्छ तर जब स्कुल जान्छ तब त्यहाँ बाबुको नै खोजी हुन्छ । त्यसैले हामीलाई पहिचान चाहिएको हो । त्यस्ता धेरै कुराहरु छन् महिलाको बारेमा बोल्नुपर्ने । जुन कुरा व्यवहारमा उतार्ने ग्यारेन्टीसहित संविधानमा लेख्नुपर्छ । यी कुरामा दवाव दिन संगठित भएर लाग्नुपर्छ । महिलालाई संगठित गर्ने उपाय हो ककस ।
प्रमुख दलहरु नै ककस नभए पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा छन् नि ?
हिजो मधेसी ककस, जनजाती ककस लगायत धेरै ककसले गरेको गलत कामका कारण पनि अहिले दलहरुका डर देखिएको हो । विकसित देशहरुमा पनि ककस बनाएर आफ्ना मुद्दाहरु उठाउने चलन छ ।
महिला ककस बनाउने विषयलाई जटिल बनाउने भन्दा पनि के कसरी बनाउने भन्ने विषयमा दलहरुले सल्लाह, सुझाव दिए राम्रो हुन्थ्यो । महिलाहरु दलभित्रको अनुशासन र मर्यादामा रहेर आफ्ना समस्याका बारेमा, अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने, संयुक्त रुपमा एजेण्डा तयार गरेर संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्दा झन उपयुक्त हुन्छ । एकतामा नै बल हुन्छ ।
हाम्रो सामाजिक संरचना र हाम्रा दलहरु पनि पितृसत्तात्मक सोचले अगाडि बढेका छन् । महिलाले अधिकार पाएका छन् भन्छन् । तर खै त लोकतन्त्र आएको यत्तिका समयमा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाएको ? नागरिकता नभएर गरिबदिनदुखीहरु प्रताडित छन् । तर नेताका छोराछोरीलाई त यो समस्या छैन नि । कुन नेताका छोराछोरी नागरिकता विहिन भएका छन् र ? त्यसैले यो सबै महिला जुटेर गर्नुपर्ने काम भएको छ ।
तपाइँको पार्टी एमाले नै ककस नबनाए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा छ । अनि तपाइँ चाही किन चाहिन्छ भन्ने पक्षमा नि ?
मेरो पार्टीले के भनेको छ थाहा छैन । मैले नेताहरुसँग कुरा गरेको पनि छैन । पार्टी भनेको निर्जिव घर होइन । पार्टी त मान्छेको भीड हो । एमालेभित्र पनि कोही महिला ककस बनाउने पक्षमा छन् । कोही विपक्षमा पनि होलान् ।
म त संविधानसभाभित्र महिला ककस बनाउनु पर्छ तर अरु ककस बनाउन नदिए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा हो । महिलाले ककस बनाएर आफ्नो अधिकार खोज्न थालेपछि दलित, जनजाती, आदिवासीको चलखेल बढ्छ । यसले गर्दा पनि कोही ककस बनाउन नदिने भन्ने पक्षमा देखिएका हुन सक्छन् । जनजाति, दलित, मधेसीको नभएपनि हुन्छ, तर महिलाको ककस चाहीँ चाहिन्छ ।
महिलाका मुद्दा पार्टीगत रुपमा उठाउन सकिँदैन ? फेरि ककस नै किन ?
हामीले ककस बनाउने भनेको पार्टीमो मर्यादा विपरित जानको लागि होइन । पार्टीको नीतिअनुसारनै घेरा भन्दा बाहिर नगइकन मुद्दा उठान गर्ने हो । यसलाई गलत रुपमा बुझ्न भएन ।
ककस बनाएपछि पार्टीको ह्वीप नमान्ने, आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने चलनले झन् संविधानसभामा र पार्टीमा असर गर्दैन ?
ह्वीप चाहीँ लगाउनुपर्छ । तर ह्वीप लगाउने भन्दैमा अधिकार कुण्ठित गरेर ह्वीप जारी गर्न त मिलेन नि । कोही पनि विभाजित हुनु हुँदैन । ककस पनि पार्टीविरुद्ध जान भएन, पार्टी पनि महिलाको हकअधिकारको लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्यो । समस्याहरु छन्, तर राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा महिलाहरु बिच एकता हुनु सकारात्मक कुरा हो ।
महिला मुद्दा उठानको लागि महिलालाई एकता बद्ध बनाउने भनेर ककस बनाउने अनि बाहिर डलरखेती गर्ने भन्ने आरोप पनि छ नि तपाइँहरुमाथि ?
डलरखेती गर्नेहरुले गरेकै छन् । ककस नबनाएर पनि गरेका छन् । सभ्रान्तहरुले गरेका छन् । प्रजातन्त्रसँगै संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार राज्यले नै दिएको हो ।
संस्थाहरु विभिन्न किसिमका हुन्छन् । कि त संख्था खोल्न दिनुभएन । नत्र भने निश्चित उद्देश्यको लागि खोलेका संघसंस्थालाई आरोप मात्रै लगाएर के गर्नु । अनुसन्धान गरे हुन्छ नि राम्रोसँग ।
नयाँ संविधान बन्ने विषय विश्वमै चासोको विषय हो । यो बेला कतिपय मित्रराष्ट्रहरुले सहयोग गरेका होलान् । कतै लुपहोल छन् भने त्यो थुन्ने काम हामी आँफैले गर्नुपर्छ ।

  •  
  •  
  •