‘मन्त्रीज्यूले दबाब दिए पनि मैले मानिन’

142
  •  
  •  
  •  

radhaकाठमाडौं ११ फागुन ।
उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा खारेजीमा परेका जलविद्युत् लाइसेन्स ब्यूँताउन ऊर्जामन्त्रीले दबाब दिए पनि आफूले नमानेको खुलासा गरेका छन्।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा आइतबार ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीकै उपस्थितिमा उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मन्त्रीको प्रस्ताव आफूले राेक्न खोजेको खुलासा गरेका हुन्। क्षेत्रीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले विद्युत् एनको दफा ३५ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मार्फत खारेजमा परेका आयोजनासित करार गर्न प्रस्ताव उठाउन भन्नुभएको थियो, मैले मेरो उपस्थितिमा प्रस्ताव बन्दैन भनें, यो प्रस्ताव मैले लगेको होइन।’

सचिव क्षेत्रीले यसो भनिरहँदा समितिका सभापति गगन थापाले प्रश्न गरे, ‘सल्लाहमा लगेको ?’ मन्त्रिपरिषद्मार्फत ब्यूँताउन लगिएका नौवटा आयोजनाका प्रस्ताव आफ्नो अनुपस्थितिमा मन्त्री ज्ञवालीले लगेको पनि सचिव क्षेत्रीले बताए। ‘सल्लाहमा पनि लगेको होइन, भाग्यवश म त्यतिबेला (मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जाँदा) देशमै थिइनँ।’

सचिव क्षेत्रीको भनाइप्रति समितिका केही सदस्यहरुले आपत्ति समेत जनाए। ‘यो व्यक्तिगत कुरा होइन, सचिवबाट खारेज हुन्छ, सचिवबाटै प्रस्ताव उठ्छ, के यो प्रस्ताव मन्त्रीको स्वकीय सचिवबाट उठ्यो ?’ सदस्य कमल पगेनीले प्रश्न गरे, ‘यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ।’

विद्युत् एनले लाइसेन्स खारेज गर्ने र जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा सचिवलाई मात्र दिएको छ। सचिव क्षेत्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौमा काम नगर्ने १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सचिव क्षेत्रीले काबेली बाहेक अन्य १३ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेका थिए।

तिनै खारेजमा परेका लाइसेन्सलाई मन्त्री ज्ञवालीले निमित्त सचिवमार्फत फाइल उठाउन लगाएर विद्युत् एेनको दफा ३५ बमोजिम नौवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकसित करार गर्न अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म उक्त प्रस्तावबारे निर्णय गरेको छैन।

आफूले लाइसेन्स खारेज गर्दा कानुनविद्हरुसित परामर्श गरेको र तेस्रो पक्ष सहभागी भइसकेको अवस्थामा अन्यथा निर्णय गर्नु ठीक हुन्न भनेर खारेज गरिएको पनि सचिव क्षेत्रीले बताए। आफ्नो निर्णय उपर चित्त नबुझेमा प्रवद्र्धकहरु विद्युत् एनको दफा ३९ बमोजिम पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आजका मितिसम्म उनीहरु नगएको उनले बताए।

अख्तियारको उक्त निर्देशन अवज्ञा गरी लाइसेन्स खारेज नगर्न संसदीय समितिहरुले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘मैले त्यतिबेलै अख्तियारको निर्देशन मेरा लागि बाध्यकारी हुनेछ भनेको थिए,’ सचिव क्षेत्री भने, ‘यो समिति (जलस्रोत) बाट पनि अख्तियारलाई समाचार जाओस् र त्यहाँ (आयोग) बाट पत्र प्राप्त होस्, त्यो पत्रको आधारमा म निर्णय गर्न सकूँ।’

ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले अख्तियारले नै फाइल उठाएर लगेकाले मन्त्रिपरिषद् लैजान बाध्य भएको बताइन्। ‘म राजनीतिककर्मी हुँ, म जोखिम लिन्छु, कर्मचारीले लिंदैन,’ ज्ञवालीले भनिन्। एउटै आयोजनामा २०, २२ करोड खर्च भइसकेको, कोहीले जग्गा किनिसकेको लगायतका सबै अवस्थालाई अध्ययन गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको ज्ञवालीले बताइन्।

मन्त्रिपरिषद्मार्फत करार गरेर लाइसेन्स दिने काम पहिलोपटक नभएको र आफूले यसअघि पनि म्याद सकिएको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-१ को पनि यसैगरी करार गरिएको उनले उल्लेख गरिन्। ‘माथिल्लो त्रिशुली १ को म्याद थप गर्दा धेरै मिडियाले मलाई गाली गरे,’ उनले भनिन्,’ उनले भनिन्, ‘म त पञ्चायतकालदेखि लड्दै आएको मान्छे, मलाई जति लेखे पनि केही फरक पर्दैन, नेपाली जनताको हित हुने काममा म पछाडि हट्दिनँ।’

समितिका सभापति थापाले यसलाई बडो गम्भीरतापूवर्क संसदले लिनुपर्ने बताए। ‘यो प्रवृत्ति स्थायी भयो भने काम गर्न सकिंदैन, शासकीय प्रवृत्ति बन्यो भने यो पनि त्यत्तिकै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठेको विषय त्यत्तिकै छाड्नु हुन्न।’

यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मन्त्री, सचिवस्तरीय हुने निर्णयलाई अख्तियारबाट छल्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई संसदीय समितिमै उपस्थित भएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिएका थिए। स्रोतका अनुसार खारेजीमा परिसकेका आयोजना मन्त्रिपरिषद्मार्फत ब्यूँताउन प्रवद्र्धकहरूले सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूसित लबिङ गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएर पनि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले यसलाई रोकेका कारण पारित हुन नसकेको हो।
अन्नपूर्णपाष्टबाट


  •  
  •  
  •