फेरि ऊर्जा संकटकालको तयारी

93
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २४ पुस ।  जलविद्युत् आयोजनालाई निर्बाध रूपमा अघि बढाउन सरकारले फेरि ऊर्जा संकटकाल लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चार वर्षअघि सरकारले साढे चारबर्से संकटकाल लगाउँदा कार्यान्वयनमै नआएर उपलब्धिविहीन भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले फेरि ऊर्जा संकटकाल लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

बन्द, हडताल, अवरोधलगायत कारणले समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसकेपछि सरकारले संकटकाल लगाउने तयारी अघि बढाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू ऊर्जा संकटकाल लगाउनका लागि प्रस्ताव तयारीको क्रममा जुटेका छन् । ‘जलविद्युत् आयोजनामा कुनै बाधा, अवरोध नआओस् र समयमै बनोस् भनेर संकटकाल लगाउने तयारी अघि बढाएका छांै,’ ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले राजधानीसँग भनिन्, ‘संकटकालका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाउन सुरु गरिसकेको छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिँदै यसले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइन् । जलविद्युत् आयोजनामा हुने अवरोध, हडताल, अनावश्यक मुआब्जा विवादलगायतका कारणले पछिल्लो समयमा जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजना बनाउनु सरकार र निजी क्षेत्रका लागि फलामको चिउराजस्तै भएको छ ।

संकटकाल लगाएमा जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन र यससम्बन्धी कुनै पनि आयोजनाको काममा कसैले अवरोध गर्न पाउने छैनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा लगाएको संकटकालमा ५ सय मिटर प्रसारण लाइन बनेकोमा त्यसपछि हालसम्म एक किलोमिटर पनि प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन । बारम्बार जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसकेपछि जलविद्युत्मा संकटकाल नलगाई आयोजना बन्न नसक्ने निक्र्योलमा पुगी ऊर्जा मन्त्रालयले संकटकाल लगाउने तयारी अघि बढाएको हो । कति समयसम्म र कसरी संकटकाल लगाउने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

यसअघि ९ चैत्र २०६७ मा तत्कालीन ऊर्जा एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले साढे चारबर्से संकटकालको घोषणा गरेका थिए । संसद्बाट पारित सो घोषणाअनुसार अहिले पनि देशमा ऊर्जा संकटकाल छ तर कार्यान्वयनमा छैन । संसद्बाट पारित संकटकालको अवधि नसकिँदै फेरि सरकारले संकटकाल लगाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसको कार्यान्वयनबारे भने धेरैले आशंका गरेका छन् । ‘संकटकाल लगाएर मात्र हुँदैन, त्यसपछि आउने सरकार र मन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, अनि मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ,’ पूर्वमन्त्री अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘मैले जलविद्युत् विकासका लागि लगाएको संकटकाल कार्यान्वयन नभएकाले जलविद्युत् विकास भएन र देशले लोडसेडिङ भोगिरहेको छ ।’

पूर्वमन्त्री अधिकारीका अनुसार त्यतिबेलाको संसद्बाट पारित संकटकालको प्रस्तावमा साढे चार वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने स्पष्ट खाका थियो तर पछि आउने मन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् । ‘ऊर्जा संकटकालमा उल्लेख भएअनुसार त्यसपछि ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले चुहावट नियन्त्रणमा राम्रै प्रयास गरेका हुन् तर अन्यमा उनले खासै चासो दिएनन्, त्यसपछिका मन्त्रीले त कुनै वास्ता नै गरेनन्,’ अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक वर्ष कति विद्युत् उत्पादन गर्ने ? विदेशी लगानी कसरी ल्याउने ? नीति कस्तो बनाउने ? ऊर्जा दक्षता कसरी बढाउनेलगायतका सहकारी, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका आदिमार्फत जलविद्युत् उत्पादनसम्मका योजना थिए तर कार्यन्वयन भएन ।’ राजधानीबाट


  •  
  •  
  •