पिटिएमा भारतकै प्रस्ताव स्वीकार्न दवाव छ : उर्जामन्त्री ज्ञवाली

431
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० साउन (ओएनएस) : उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बिद्युत ब्यापार सम्झौता (पिटिए)का लागि भारतले पठाएको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने दवाव आफूलाई आएको खुलासा गरेकी छन् । तर, राष्ट्रको हितमा हुने गरि मात्रै सम्झौता गर्ने तयारी आफूले गरेको उनको भनाई छ । राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘एकातर्फ भारतले जे पठायो त्यस्तै पाठाउँ भन्ने दवाव छ भने अर्को तर्फ कुनै पनि हालतमा पिटिएनै गर्न हुदैन भन्ने दवाव छ, तर म यी दुवै अतिवादी सोचलाई वास्ता नगरि राष्ट्रको हतिमा काम गरिरहेको छु ।’

भुटान, बंगलादेश र भारतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आफू बिद्युतको विकाशमा उत्साहित भएको बताउदै उर्जामन्त्री ज्ञवालीले ती भेटपछि चारैदेश मिलेर विद्युतको विकाश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफूमा भएको बताईन् । त्यसैको सुरुवाती कदम नै भारतसँगको पिटिए भएको उनको भनाई छ । उनले पिटिएका लागि भारतले पठाएको प्रस्तावको बारेमा आवश्यक अध्ययन भएर गृहकार्य पुरा भइसकेकोेले अव भारतसँग छिट्टै यसबारेमा वार्ता हुने बताईन् । पिटिए नै देश बिकासको आधार भएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘पिटिएले लगानीलाई आकर्षित गर्छ, लगानी भएपछि बिद्युतको बिकास हुन्छ र बिद्युतको बिकासले मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ ।’

बैकल्पिक उर्जा आफ्नो मन्त्रालय बाहिर हुनु र लगानी बोर्डले पाँच सय मेगावाट माथिका योजना हेर्ने ब्यवस्थाप्रति मन्त्री ज्ञवालीले असन्तुष्टी ब्यक्त गरिन् । उनले भनिन्,  ‘बैकल्पिक उर्जा अर्कै मन्त्रालयमा छ र पाँच सय मेगावाट बढीका योजना लागानी बोर्डले हेर्छ, त्यसैले मेरो मन्त्रालय त टाउको र खुट्टा वीनाको शरिर जस्तो छ ।’

नीति फाउण्डेशन र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले ‘बिद्युत नीति, कानून, नियमन आयोग र उपभोक्ता सरोकार’ भन्ने बिषयमा गरेको कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कुमार क्षेत्रीले जलबिद्युतमा लगानी आकर्षित गर्नका लािग पिटिए आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल भारत बिद्युत ब्यापार सम्झौता प्ले ग्राउण्ड हो, खेल त आवश्यकताका आधारमा खेलिन्छ ।’ उर्जाको ठूलो बिकास गर्नका लागि निर्यातको कुरा टुंगो लगाउनै पर्ने तर्क सचिव क्षेत्रीको छ । उनले बिद्युत बिकासको लागि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएको निश्ष्कर्ष उर्जा मन्त्रालयको भएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले आन्तरिक र क्रसबोडर ट्रान्समिसनलाईन नहुँदा बिद्युतको बिकासमा समस्या भएको बताए ।
कार्यक्रममा विद्युत बिकास बिभावका महानिर्देशक डा. संजय शर्मा र उपभोक्ता मंच नेपाल नेपालका रमेश चन्द्र पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने सामुदायिक बिद्युत उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरे र नीति फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक मोहन दास मानन्धर, उपभोक्ता मंच नेपालका महासचिव ज्योती बानिया लगायतले बिद्युत क्षेत्रका बिभिन्न ऐन र त्यसमा उपभोत्ताका अधिकारको बारेमा धारणा राखेका थिए ।


  •  
  •  
  •