काठमाडौं ९ पुस ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले छानेकै परामर्शदाता नियुक्त गरी माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई मंगलबार निर्देशन दिएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द गरेपछि एडीबीसहितका दाता रुष्ट भएका थिए । त्यसले लगानी जुटिसकेको १ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त माथिल्लो सेतीको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले एमालेका शीर्ष नेताहरूसित परामर्श गरी उक्त पार्टीकी ज्ञवालीको निर्णय फिर्ता गराउन निर्देश दिएको स्रोतले बतायो । एडीबीको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ज्ञवालीले रद्द गरेकी थिइन् । उक्त समस्यामा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बालुवाटारमा गरेको छलफलमा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम सहभागी थिए । ऊर्जामन्त्री भने राजधानीबाहिर भएकाले उपस्थित थिइनन् ।
खनाल र गौतम एडीबीजस्तो दातालाई चिढाउन नहुने र परामर्शदाता छनोटको पुरानै प्रक्रियालाई सदर गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा सहमत भएको जानकारी अर्थमन्त्री रामशरण महतले दिए । उनका अनुसार गौतमले एमाले अध्यक्ष ओली र मन्त्री ज्ञवालीसित छलफल गरेपछि मात्र परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, अर्थमन्त्री रामशरण महतले माथिल्लो सेतीको अन्योल हटाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । त्यस क्रममा अर्थसचिव सुमन शर्मा, ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर छेत्रीलगायत सरकारी अधिकारीसमेत सहभागी थिए । उपसभापति पौडेलको दबाब र सक्रियतामा कोइरालाले छलफल आयोजना गरेका थिए । माथिल्लो सेती आयोजना पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।
‘ऋण सम्झौताको सर्तअनुसार गरेको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियालाई ऊर्जामन्त्रीले रद्द गरेपछि एडीबीले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ । जाइकाले पनि चिन्ता जनाएको छ । तिनले हात झिके भने माथिल्लो सेतीको भविष्य नै अनिश्चित हुनेछ । त्यसले दातृ समुदायमा नेपालप्रति नै नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले एडीबीकै परामर्शदाता छनोट प्रक्रियालाई सदर गर्नुपर्छ । ऊर्जामन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।’
लोडसेडिङ समस्या हल गर्न माथिल्लो सेतीलाई तत्काल अघि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै परामर्शदाता छनोटको
पुरानै प्रक्रियालाई सदर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अर्थसचिव शर्माले जानकारी दिए । ऊर्जामन्त्रीको
निर्णय फिर्ता भएपछि निर्माता तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले एडीबीले छनोट गरेको जर्मन परामर्शदाता कम्पनी ल्यामेयर मोनितोबा जेभीलाई नियुक्त गरी काम अघि बढाउन पाउनेछ ।
कुल ५० अर्ब लागत लाग्ने आयोजनाका लागि लगानी जुटिसकेको छ ।
त्यसमा एडीबीले १ सय ५० मिलियन, जाइकाले १ सय ८० मिलियन र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिने सम्झौता भइसकेको छ । अपुग रकम सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजना सन् २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द नै भए आयोजनामा लगानी नगर्ने एडीबी र जाइका दुवैले चेतावनी दिइसकेका थिए । ऊर्जामन्त्रीले एडीबीको परामर्शदाता मूल्यांकन प्रक्रिया विभेदपूर्ण रहेको दाबी गरेकी थिइन् । एडीबीले भने ऋण सम्झौताको सर्तअनुसार परामर्शदातामा परेका प्रस्तावमध्येबाट निष्पक्ष मूल्यांकन गरी छनोट गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऋण सम्झौता गर्दा परामर्शदाता छनोट गर्ने अख्तियारी एडीबीलाई दिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्रीद्वारा सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सेती नदीमा बढी बालुवा आउने समस्या रहेको र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने अनुभवै नभएको ल्यामेयरलाई परामर्शदाता छनोट गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले अनुभव भएको भन्दै जापानी कम्पनी कन्साई इलेक्टि्रक पावर न्युजेक जेभीलाई परामर्शदाता बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
आफ्नो मूल्यांकन प्रक्रियालाई ऊर्जाले अविश्वास गरेपछि एडीबीको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयद्वारा अवकाशप्राप्त प्राविधिक सहसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाको नेतृत्वमा गठित समितिले परामर्शदाताहरूको प्रस्तावको अध्ययन गरायो र एडीबीकै मूल्यांकनलाई उचित ठहर्यायो । देउजा समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत थिए । ऊर्जाले अर्थले गठन गरेको समिति एडीबीबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै त्यसलाई विश्वास गरेन ।
‘हामीले छानेको परामर्शदाता कम्पनीसँग बालुवाको समस्याबारे अनुभव हुँदै नभएको होइन,’ एडीबीका अधिकारीले अर्थ र ऊर्जाका अधिकारीसित राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘थोरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । कन्साईसँग बढ्ता अनुभव भए पनि त्यससँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छैन ।’
कान्तिपुरबाट
