काठमाडौं, २४ कात्तिक (ओएनएस) : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण तत्कालका लागि रोक नलगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
विद्युत् अभावबाट मुक्ति पाउनका लागि गरिएको उक्त आयोजनाको विद्युत् विकास सम्झौता (पिडिए) व्यापारिक दृष्टिकोणसमेतको भएकाले सम्झौतामा तत्कालका लागि रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले सम्झौता राष्ट्रको विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकोले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको बताएको छ । आयोजनास्थलका स्थानीय शरद्सिंह भण्डारीलगायत ३६ जनाको तर्फबाट अधिवक्ता डम्बर रावलले सो सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित ऐन, नियमविरुद्ध भएकाले बदर गरी पाउँ भन्दै गत असोज ८ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सो आयोजनाका प्रवद्र्धक जिएमआर र नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डबीच गत असोज ३ गते पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
