सप्तरी, १९ मंसिर(ओएनएस) । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि कानून तयार नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राजविराजमा शुरु गरेको ‘निर्वाचन विवाद निरुपण कार्यविधि तर्जुमा’ सम्बन्धी कार्यशालामा यादवले कानून अभाव हुँदा रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न नसकिएको र त्यसले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको बताए ।
नगरपालिकाको मेयररउपमेयर तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा भए पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधानसहितको कानून नभएको उनको भनाइ छ ।
आयोगले गत साउन २३ नै उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मा संशोधनमा समेट्नुपर्ने विषयसहितको खाका गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले मस्यौदा अगाडि नबढाउँदा उपनिर्वाचनको विषय अन्यौलमा परिरहेको छ ।
उनले भने,‘वडा अध्यक्षको जुन भूमिका छ, त्यो भूमिका निर्वाह गराउन र जनतालाई सेवा दिलाउनु जरुरी छ । यसबारेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
आयुक्त यादवका अनुसार देशभरबाट १ सय ४६ मुद्दा अदालतमा परेका छन् । जसमध्ये १ सय १५ वटा मुुद्दा वडा अध्यक्षविरुद्ध नै छन् । तर पनि हालसम्म मुद्दाको निर्क्यौल हुन नसकेको उनले बताए ।
मुद्दा परेको ९० दिनभित्र निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मुख्य आयुक्त यादवले विगतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अबको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङ सिस्टम अपनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।
मुख्य आयुक्त यादवले विगतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अबको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङ सिस्टम अपनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।