६ प्रदेशमा नयाँ समझदारी

85
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, ६ बैशाख : प्रदेशको नाम र सीमासम्बन्धी सबै प्रस्ताव अनुसूचीमा राखेर ६ प्रदेशको संघीय संरचनासहित नयाँ संविधानको मस्यौदा जनतासमक्ष लैजान प्रमुख दल अनौपचारिक रुपमा सहमत भएका छन् । संख्या विवाद टुंगिए पनि प्रदेशको नाम र सीमानामा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस–एमालेसहित सत्तारुढ दल र एकीकृत माओवादीसहित विपक्षी दलबीच अनौपचारिक छलफलक्रममा यस्तो समझदारी जुटेको हो ।

छलफलमा सहभागी दुवै पक्षका नेताहरूका अनुसार दोस्रो तहमा सहमति भई शीर्ष तहमा पुगेको यही समझदारीलाई औपचारिक रुप दिई नयाँ संविधान लेखन अघि बढाइनेछ ।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच पटक–पटक भएका अनौपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले नाम र सीमानाका सन्दर्भमा लिएका अडान अनुसूचीमा राखेर संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने, उक्त मस्यौदालाई जनतासमक्ष लगेर राय सुझाव लिई सहमतिमै टुंगो लगाउने समझदारी जुटेको हो ।

दोस्रो तहका नेताले शीर्ष नेतासमक्ष राखिएको सहमतिको नयाँ प्रस्तावमा औपचारिक निर्णयका लागि बैठक बस्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता एवं वनमन्त्री महेश आचार्यले प्रदेशको संख्या ६ बनाउने, नाम र सीमामा रहेका दुवै पक्षका धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा जनतासमक्ष लैजाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

‘हामीले राखेको नाम र सीमा एमाओवादीले नमानेपछि दुवै पक्षले यसबारे अघि सारेका धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा बनाउनेबारे छलफल अघि बढेको हो,’ मन्त्री आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘नाम र सीमासम्बन्धी विवाद अनुसूचीमा राखेर पनि जान सकिन्छ भन्ने धारणा दुवै पक्षबाट आएको छ ।’

उनले संख्याबारे दलहरुबीच खासै विवाद नरहेको पनि बताए । ‘संख्या ६ बनाउने विषयमा कसैको विमति छैन तर नाम र सीमामा दुवै पक्षको अडान कायमै देखिएपछि दुवै धारणा अनुसूचीमा राखेर जाने कुरा भएको छ ।’ साझा नाम र नक्सामा सहमति नभएपछि यस्तो विकल्प रोजिएको आचार्यले सुनाए ।

दोस्रो तहका नेताले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेको र ६ प्रदेश बनाउने, नाम र सीमाका सम्बन्धमा दुवै पक्षको धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा बनाई जनताकहाँ लैजाने विषय लगभग टुंगो लागेको स्रोतले जनायो । ‘शीर्ष नेताहरु बसेर अन्तिम रुप दिने भनिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म शीर्ष नेताको औपचारिक बैठक बसेको छैन । यसले ढिलाइ भइरहेको छ ।’

यसअघि, कांग्रेस र एमालेले प्रदेशको नामसहित ७ प्रदेशको धारणा अघि सारेका थिए भने एमाओवादीले ८ देखि १० प्रदेशमा अडान राख्दै आएको थियो । एमाओवादीले ६ प्रदेशमा जाने भए प्रदेशको नाम र सीमा आफूहरुले भनेबमोजिम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

अनौपचारिक छलफलमा सहभागी एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि प्रदेशको संख्यामा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले नाम र सीमाका सन्दर्भमा विवाद देखिएको, त्यसमा पनि सहमतिका विभिन्न विकल्पसहितको धारणा शीर्ष नेतालाई दिइसकेको जानकारी दिए ।

‘प्रदेशको संख्यामा खासै विवाद होइन,’ रायमाझीले नागरिकसँग भने, ‘हामी सहमतिको निकै नजिक छौं । विवादित विषयमा हामीले शीर्ष नेताहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएका छौं । यति नजिक पुगेर पनि किन अल्झिएको भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’

उनले ६ प्रदेशमा जाँदा नाम र सीमाना आफूहरुले भनेजस्तै हुनुपर्ने पार्टीको अडान भए पनि सहमति हुनै नसक्ने खालको नभएको बताए । ‘संघीयतासम्बन्धी विवादमा हामी पटकपटकका छलफलपछि निकै नजिक पुगेका छौं,’ रायमाझीले भने, ‘शीर्ष नेताहरुले के ग्यारेन्टी खोज्नुभएको हो, बुझ्न सकेका छैनौं ।’

वार्तामा निरन्तर सहभागी नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नाम र संख्यामा खासै विवाद नभएको तर पछिल्लोपटक सीमामा विवाद देखिएको बताए । ‘नाम प्रदेशसभालाई राख्न दिन सबै तयार छौं,’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘संख्या बढीमा ६÷७ बनाउने हो भन्नेमा पनि सबै सहमत छन् तर यसले औपचारिकता किन प्राप्त गर्न सकेको छैन, बुझिएन ।’

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले विगत दुई महिनादेखि अनौपचारिक रुपमा छलफल जारी राखेका छन् ।

– नागरिक दैनिकबाट


  •  
  •  
  •