संयुक्त राष्ट्रसंघले भन्यो: आपूर्ति अवरोध मानवीय कानुनविपरीत

225
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ९ मंसिर ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतको नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन’ भनेको छ । नेपाल–भारत सीमाबाट हुने आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउन संलग्न सबै पक्षलाई आपूर्ति सहज पार्ने सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रसंघले आग्रहसमेत गरेको छ ।

‘कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा हुने गतिरोध अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मौलिक अधिकारको हनन हो,’ मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चआयुक्तको कार्यालय (युएनएचसिएचआर) ले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल–भारत सीमाका दुवैतर्फ संलग्न सबै पक्षलाई हामी प्रभावकारी, सुरक्षित र द्रुत गतिमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्छौं ।’

केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतको नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले आपूर्तिसेवा रोकिँदा इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधि, खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले दुईपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको बताइसकेका छन् ।

युएनएचसिएचआरले आइतबार सप्तरीमा तीन आन्दोलनकारीको मृत्यु भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । आन्दोलनका कारण हजारौं विद्यार्थी विद्यालय जान नसकेको र बिरामीले उपचार पाउन नसकेकोमा विज्ञप्तिमा चिन्ता दर्साइएको छ । युएनएचसिएचआरले आइतबार प्रहरीले अस्पतालमा गरेको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति स्वतन्त्र छानबिन माग गरेको छ । ‘आन्दोलनकारीलाई हिंसात्मक गतिविधि नगर्न र सुरक्षानिकायलाई संयमित हुन आग्रह गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान ऐतिहासिक: इयु

युरोपेली युनियन (इयु) ले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधानसभामार्फत जारी गरेको संविधानलाई ऐतिहासिक भन्दै नेपाल अब नयाँ लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको जनाएको छ । नेपाल–इयु संयुक्त आयोगको नवौं बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएको इयु टोलीले नयाँ संविधानको खुलेर प्रशंसा गरेको हो ।

आयोगको बैठक मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाल र इयुबीच आपसी हितका विभिन्न मुद्दामा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पनि इयु टोलीलाई जानकारी गराएको थियो ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण औषधि, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुँदा नेपालको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको जानकारी इयु प्रतिनिधिलाई गराइएको थियो ।

‘बैठकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, इयुको सहयोगमा सञ्चालन भएका विकास कार्यक्रम, भावी कार्यक्रम लगायतका विषयमा विचारआदान प्रदान भएको थियो,’ बैठकपछि मंगलबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘व्यापार, वाणिज्य तथा लगानी, मानवअधिकार, शरणार्थी मामिला, जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी मुद्दामा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो ।’
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •