राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

70
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १२ असोज : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शनिबार बिहान ६९ औं राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै ‘सन् २०१५ पछिका विकास एजेन्डा’ लाई परिणाममुखी बनाउन पुनसर्ंरचनाको खाँचो औंल्याएका हुन्।

कोइरालाले सुरक्षा परिषद्सहित विषयमा सुधार हुनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रसंघलाई बढी प्रभावकारी, प्रतिनिधिमूलक, अन्तर्राष्ट्रिय

समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ। नेपालले स्थायी र अस्थायी दुवै वर्गमा सदस्यता विस्तारलाई सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रसंघलाई परिवर्तित विश्वमा अझ चुस्त बनाएर भारत, जापान, ब्राजिल र जर्मनीलाई सुरक्षा परिषद्मा ल्याउन नेपालको समर्थन रहँदै आएको स्पष्ट पारे। उनीसँगै महासभामा सहभागी परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट सन्तुलित तबरमा उक्त प्रस्ताव राखेको कान्तिपुरलाई बताए।

कोइरालाले आतंकवाद मानवताविरुद्धको अभिसाप र शान्ति, सुरक्षा तथा विकासका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए। ‘हामी जुनसुकै रूप र आवरणमा रहेको भए पनि आतंकवादको प्रस्ट रूपमा भर्त्सना गर्दछौं। हामी आतंकवाद, उग्रवाद र धार्मिक अतिवादको महामारीप्रति चासो व्यक्त गर्दछौं,’ उनले भने।

उनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को यसै साताको बैठकबाट प्रस्तुत आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्तावलाई सहयोग गर्ने बचनबद्धता पनि प्रकट गरे। उनले राष्ट्रसंघमा रहेर नेपालले विश्व शान्तिका लागि योगदान गरिरहेको बताए। निःशस्त्रीकरण निम्ति बहुपक्षीय संवादको कमीले विश्वमा आतंकवाद र अन्तरमुलुक द्वन्द्व कम गर्न नसकिएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

कोइरालाले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको खास आवश्यकता सम्बोधन र समावेशी विकासका लागि साधनस्रोत वृद्धि हुनुपर्ने बताए। ‘अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले संस्थागत अभाव, दक्षतामा कमी, व्यापक र जटिल विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ,’ उनले भने। उनले अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकको विकासका निम्ति सधैं सहयोगभन्दा सुविधा दिनेमा विश्वको ध्यान जान जरुरी भएको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा राजनीतिक दलहरू निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न मिलेर काम गरिरहेको बताए। उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि नमुना भएको टिप्पणी गरे।

उनले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीको प्रतिबद्धतापूर्ण कामका कारण तोकिएको समयभित्रै संविधान जारी हुने आश्वासन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिए।

कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकारात्मक भूमिका खेलेकामा भारत, चीन र राष्ट्रसंघको प्रशंसासमेत गरे। उनले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास, राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति नभएकाले सम्भावना भएर पनि नेपालमा पर्यटन र जलविद्युत् विकास हुन नसकेको बताए। नेपाल राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा जनशक्ति पठाउने पाँचौं स्थानको मुलुक हो। कोइरालाले यो सहभागिता निरन्तर हुने बताए।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाए। सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको तयारी भइरहेको र त्यसमा आममाफीको कुनै व्यवस्था नहुने पनि स्पष्ट पारे।

 कोइरालाले प्यालेस्टिनीहरूको वैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताए। अफगानिस्तान, लिबिया र इराकमा राष्ट्रसंघको बढी सक्रियता हुनुपर्ने र वार्ताबाटै युक्रेन समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।

 कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •