राष्ट्रसंघ प्रतिनिधिसँग स्पष्टीकरण

50
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १३ फागुन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘अस्वाभाविक टिप्पणी’ गरेको भन्दै सरकारले राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याक गोल्डरिकसँग स्पष्टीकरण लिएको छ। उनलाई आन्तरिक मामिलामा नबोल्न सचेतसमेत गराएको छ।

पूर्वाञ्चलका लिम्बू बहुल पाँच जिल्ला राजनीतिक रूपमा संकटग्रस्त रहेको र उक्त क्षेत्र नेपालको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्ने भनी राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले स्थानीयस्तरमा निकालेको प्रतिवेदनलाई मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप महसुस गरी सरकारले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो।

उनलाई सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमै बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो। डेढ महिनाअघि बेलायती राजदूत जेम्स एन्ड्रयु स्पार्कसलाई स्पष्टीकरण सोधेको नेपाल सरकारले काठमाडौंस्थित कूटनीतिज्ञहरूको अनौपचारिक संयोजन समेत गरिरहेका गोल्डरिकसँग स्पष्टीकरण लिएको हो।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र निमित्त सचिव शंकरदास बैरागीसहितका अधिकारीले मन्त्रालयमा उनीसँग कारण र जवाफ माग्दै सचेतसमेत गराएका थिए। ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा जथाभावी प्रतिवेदन नदिन र नबोल्नसमेत सचेत गराएका छौं,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।

राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख तथा परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमको प्रतिवेदनलाई लिएर आएको समाचारबारे जानकारी लिन उनलाई बोलाइएको हो।’

काठमाडौंस्थित कूटनीतिज्ञलाई एकै स्थानमा जम्मा गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे छलफल गराउँदै आएका गोल्डरिकसँग फागुन ४ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनबारेमा जानकारी लिइएको थियो। पछिल्लो समय राष्ट्रसंघीय कार्यालयले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे यहाँका कूटनीतिज्ञहरूसँग बैठक गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट भन्दै विज्ञप्तिसमेत निकाल्ने काम गर्दै आएको छ। राष्ट्रसंघीय कार्यालयको यो गतिविधिप्रति सरकार रुष्ट छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले पाँचथर सहितका पूर्वी पाँच जिल्लाको स्थिति कुनै पनि बेला नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने भन्दै आफूहरू सामाजिक सहजीकरणको प्रयासमा जुटेको बताएका थिए।

ती जिल्लामा पहिचान, स्रोत-साधन र संघीयताका कारण धार्मिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वको सम्भावना बढी भएको यूएनडीपीको अध्ययनमा दाबी गरिएको छ। स्पष्टीकरणका क्रम मन्त्री पाण्डेसहित मन्त्रालयका अधिकारीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दै भ्रम पूर्ण प्रतिवेदन बाहिर नल्याउन गोल्डरिकलाई सचेत गराएका थिए।

मन्त्री र सचिवले आवासीय प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्रसंघले कसरी र केका आधारमा नेपालको अवस्थाबारे सार्वजनिक धारणा राखेको भन्दै सोधेको पराराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। स्पष्टीकरण दिन आवासीय प्रतिनिधि गोल्डरिक एक्लै मन्त्रालय पुगेका थिए। उनले राष्ट्रसंघका तर्फबाट यस्तो विषय आउनु राम्रो नभएको भन्दै कसरी आयो भनेर आफूले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गरिरहेको बताएका थिए। उनले स्पष्टीकरणका क्रममा राष्ट्रसंघ र आफ्नो बचाउ गरेका थिए।

मन्त्री पाण्डेले यहाँको अवस्थाबारे केही जानकारी भए सरकारी निकायलाई ‘सेयर’ गर्नुपर्नेमा कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी भुलेर संक्रमणकालमा रहेको मुलुकको अवस्थालाई भुल्दै आन्तरिक मामलाबारे बोल्नुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै आइन्दा यस्तो नगर्न सचेतसमेत गराएको ती अधिकारीले बताए। राष्ट्रसंघ सबै सदस्य मुलुकको संस्था हो भन्दै यसमा गम्भीर हुन पनि आग्रह गरेका थिए।

मन्त्रीसँग गोल्डरिकले उक्त प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै अन्जानवश भएको उक्त कार्यका लागि क्षमा दिन आग्रह गरेको जानकारी परराष्ट्रका एक अधिकारीले दिए। ‘गोल्डरिकले अबका दिनमा यसप्रकारको गल्ती नहुनेसमेत पटक-पटक दोहोर्‍याएका थिए। उनले प्रतिवेदनमा सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो अवस्था उल्लेख नभएको हुनुपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए।

सरकारले डेढ महिनाअघि बेलायती राजदूत स्पार्कससँग संविधानसम्बन्धी लेखलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको केही समय चुपचाप बसेका स्पार्कस पदबाट राजीनामा दिई र्फकने तयारीमा छन्।

अन्य युरोपेली राजदूतलाई पनि आन्तरिक विषयमा जथाभावी नबोल्न सरकारले सचेत गराउँदै आएको छ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •