काठमाडौं २२ जेठ (ओएनएस) : नेकपा एमालेमा ६० वर्ष नाघेकालाई विदा दिनुपर्ने बहस फेरि सुरु भएको छ । युवानेता योगेश भट्टराईले लिखित रुपमै प्रस्ताव राखेपछि केन्द्रीय कमिटीमा फेरि बहस सुरु भएको हो । उनले सबै नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलगायत कार्यकारी पदबाट अनिवार्य अवकाश लिने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। पार्टीको संगठनात्मक प्रतिवेदनबारे लिखित सुझाव राख्दै यस्तो धारणा अघि सारेका हुन्।
६० वर्ष नाघेका तर ७० ननाघेका पूर्व पार्टी पदाधिकारी तहका नेताहरू समेटेर केन्द्रमा एउटा बेग्लै ुगभर्निङ काउन्सिलु गठन गर्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ ।
एमालेका शीर्षनेताहरू सबै ६० नाघिसकेका छन् । अध्यक्ष झलनाथ खनाल ६५, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ६७, संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली ६३, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र पूर्व स्थायी समिति सदस्य प्रदीप नेपाल ६२ वर्ष प्रवेश गरेका छन् ।
यस्तो छ भट्टराईको प्रस्ताव
नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संगठनात्मक प्रतिवेदनमा मेरा सूझाबहरु
नेकपा (एमाले) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्र्दभमा विचार, सङ्गठन र नेतृत्वका बारेमा बहस चलिरहेको छ । आजको बदलिँदो परिस्थितिमा आधुनिक कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापन तथा पार्टीमा प्रवेश गर्ने र अवकाश लिने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु अनिवार्य भएको छ । पार्टी सदस्यहरुलाई बढीभन्दा बढी वैचारिक तथा राजनीतिक चरित्रको बनाउन सकियो र उनीहरुलाई पार्टी निर्माणको निर्णायक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सकियो भने मात्र जनताको बहुदलीय जनवादले निर्दिष्ट गरेअनुरुपको पार्टीमा नेकपा (एमाले) रुपान्तरण हुनेछ । पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महासिचव कमरेड ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत गरिने संगठनात्मक प्रतिवेदनमा निम्न सूझाबहरु प्रस्तुत गरेको छु ।
१. शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण गर्ने सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो । पार्टी र राजनीतिको लोकतान्त्रिकरणलाई मात्र जबज भनियो भने त्यो दक्षिणपन्थी हुनेछ । समाजिक रुपान्तरणको मात्र कुरा गर्दा जबज उग्रबामपन्थी जडतामा परिणत हुनसक्छ । तसर्थ : लोकतन्त्र सहितको प्रगतिशील रुपान्तरण नै जबजको क्रान्तिकारी सार हो । क्रान्तिको यो बाटोलाई सार्थकता दिनेगरी नेकपा (एमाले) निर्माण गर्नु पर्दछ ।
२. नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको परिणामस्वरुप हाम्रो राजनीतिक क्रान्तिका आधारभूत कार्यभारहरु पूरा भएका छन् । अब आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको समृद्धि हासिल गर्नु नेकपा (एमाले)को मुख्य कार्यभार हुनु पर्दछ । यसका लागि प्रचार र सङ्घर्षलाई मूलत: उत्पादनमुखी सङ्गठनमा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ । नेकपा (एमाले) लाई राजनीतिक चरित्रको सिर्जनशील सङ्गठनका रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ ।
२. हामीले अङ्गीकार गरेको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो जसलाई जनवादी केन्द्रीयता पनि भनिन्छ । जसलाई अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ, सबै सदस्यहरु पार्टीको अधिनस्थ रहने प्रणालीको रुपमा बुझाउने गरिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले घोषणा गरेर तर वुर्जुवा पार्टीहरुले अघोषित रुपमा जनवादी केन्द्रीयतालाई स्विकारेका हुन्छन् । यो सङ्गठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ को प्रणाली हो । यसलाई नयाँ उचाइबाट संश्लेषण गर्दै सिर्जनात्मक रुपले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । पार्टीमा अधिकार सम्पन्न नियन्त्रण र सन्तुलनकारी संरचनाहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वैचारिक विविधताका बीचवाट सङ्गठनात्मक एकता निर्माण गर्ने विधि अबलम्वन गरिनुपर्दछ । पार्टीका सबै सदस्यहरु श्रृङखलाबद्ध कमिटी प्रणाली अन्तर्गत आबद्ध भई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नेछन् र कर्तव्यको पालना गर्नेछन् । नीति निर्माण र नेतृत्वको चयनमा प्रत्येक पार्टी सदस्यले निर्भयताका साथ आफ्नो सहभागिता जनाउने छन् । कुनै पनि विषयको निर्णयमा पुग्दा तथ्यलाई आधार बनाइने छ । परिस्थितिवश मतदानको प्रक्रियामा जानु परेमा निर्णयपछि बहुमतको कार्यान्वयन गरिने छ र अल्पमतलाई विमर्शमा लगिने छ । माथिल्ला कमिटीका निर्णयहरु तल्ला कमिटी र पार्टी सदस्यहरुले आफ्नो रायसहित कार्यान्वयन गर्नेछन् । प्रत्येक पार्टी सदस्यलाई सूचनाको हक हुनेछ । नीतिगत र सैद्धान्तिक विषयमा निर्णय गर्दा तल्ला कमिटी र पार्टी सदस्यको परामर्श लिइनेछ । पार्टीको सार्वभौमसत्ता सदस्यहरुमा निहित रहने छ । विधानका दृष्टिले सबै पार्टी सदस्यहरु समान हुनेछन् ।
४. पार्टीमा नेता, कार्यकर्ता र सदस्यबीचको सम्बन्ध मालिक र कामदारका रुपमा हैन समान अधिकार भएका सदस्यहरुको साझेदारी सम्बन्धका रुपमा स्थापित गरिनु पर्दछ । समाजवादी लक्ष्य बोकेको पार्टीमा सदस्यहरुका बीचमा उच र निचको रेखा समाप्त गर्नु पर्दछ । यो मान्यताले पार्टीमा सदस्यहरुको गरिमा र महत्वलाई स्थापित गर्नेछ ।
५. माथिल्लो कमिटी तल्लो कमिटीप्रति जबाफदेही हुने, केन्द्रीय कमिटी पार्टी सदस्य र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुने, निर्वाचकहरुलाई आफूले चुनेका प्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने अधिकार हुने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
६. पार्टी सदस्यहरुलाई मतदाता मात्र बनाएर आवधिक रुपमा भोट हाल्ने कामका लागि मात्र प्रयोग गर्ने कुरालाई अन्त्य गरी सिंगो पार्टीलाई हर क्षण सदस्यहरुको निगरानीमा राख्ने प्रबन्धहरु मिलाइनु पर्दछ ।
७. कुनै पनि तहको पार्टी कमिटीको नेतृत्वमा निर्वाचित हुन चाहनेले निर्वाचकहरुका समक्ष उक्त कमिटीको कार्यक्षेत्रभित्र आफूले गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । उक्त प्रस्तावमाथि प्रस्तोता र सहभागीका बीच प्रत्यक्ष सवाल जवाफको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
८. पार्टी स्कूललाई व्यवस्थित र अनिवार्य बनाइनु पर्दछ जसअनुरुप एक वर्षमा केन्द्रीय निकायका लागि एक महिना, प्रदेश/अञ्चल कमिटीका लागि पन्ध्र दिन, जिल्ला कमिटीका लागि पन्ध्र दिन, क्षेत्रीय कमिटीका र सोभन्दा तलका लागि सात दिन अनिवार्यरुपले पार्टी स्कूलमा अध्ययन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र यसलाई समेत कुनै पनि कमिटीमा चुनिनका लागि मापदण्डका रुपमा लागु गरिनु पर्दछ ।
९. नेकपा (एमाले) का प्रत्येक पार्टी सदस्य कुनै न कुनै उत्पादनका काममा संलग्न हुनै पर्दछ । उनीहरुका सबै कामहरु वैधानिक र पारदर्शी हुनु पर्दछ । उनीहरुले राज्यलाई कर तिर्ने छन् । राज्यबाट स्थायी लेखा नम्बर लिनेछन् । वर्षको अन्तमा हरेक तहको पार्टी कमिटीले आफ्नो कमिटीमा रहेका सदस्यहरुले राज्यलाई कति कर तिरे, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । हामी कल्पना गरौं, यदि नेकपा (एमाले) का करिब तीन लाख पार्टी सदस्य तथा यो पार्टीसँग सम्बद्ध जनसङ्गठनका पन्ध्र लाखभन्दा बढी सदस्यहरु एकसाथ उत्पादनका काममा क्रियाशील भए भने र अरु पार्टीले पनि यसलाई अनुसरण गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले नेपाल राष्ट्र कहाँ पुग्ने छ ?
१०. गाउँ/गाउँ र टोल/टोलमा उत्पादनसंग जोडिएका सहकारीमा पार्टी सदस्यहरुलाई आबद्ध गरिनु पर्दछ । पार्टी स्वयंले त्यो स्थानीय इकाइको आर्थिक विकास, रोजगारी निर्माण, शिक्षा, स्वस्थ्य, भौतिक पूर्वाधारको विकास, प्रौढ तथा बालबालिका, महिला, पिछडिएका जाति तथा जनजाति आदिको हितका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अगुवाइ गर्नु पर्दछ ।
११. केन्द्रीय कमिटी मूख्यतया नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश कमिटीले सङ्गठनात्मक नेतृत्व प्रदान गर्नेछन र स्थानीय कमिटीले जनसम्पर्क तथा विकास/निर्माणको काममा अगुवाइ गर्नेछन् ।
१२. सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरुको प्रत्यक्ष मतदानबाट केन्द्र र प्रदेशको संसदमा उठ्ने उम्मेदवारको चयन गर्ने र सम्बन्धित तहका पार्टी सदस्यहरुले स्थानीय निकायका उम्मेदवारको चयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । समानुपातिक तर्फ आधा सङ्ख्या तल्ला निकायको सिफारिस र आधा संख्या समावेशी मिलाउन केन्द्रीय कमिटीबाट छनौट गरिनु पर्दछ ।
१३. संसदीय मोर्चा वा पार्टी कमिटीमा कुनै पनि एउटा सदस्यले एक पटकभन्दा बढी आरक्षण कोटा उपयोग गर्न पाउने छैन । आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गरी आगामी १५ वर्षमा सबै समुदायलाई समान हैसियतमा पु:याई तत्पश्चात् आरक्षणको नीति अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
१४. जिल्ला र केन्द्रमा कार्यकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिने छ । प्रत्येक सदस्यले तिर्ने पार्टी सदस्यता शुल्कको पचास प्रतिशत उक्त कोषमा जम्मा गरिनेछ । नियमावली बनाई अशक्त, अस्वस्थ तथा गरिब अवस्थामा रहेका पार्टी सदस्यहरुको हितमा उक्त कोषको उपयेाग गरिनु पर्दछ ।
१५. विजय वा पराजय जेसुकै भए पनि संसदीय मोर्चामा एक जनालाई चार पटकभन्दा बढी उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१६. केन्द्रीय कमिटीको हकमा चार कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य र दुई कार्यकाल अध्यक्ष र दुई कार्यकाल पदाधिकारीको प्रणाली लागु गरिनु पर्छ र जिल्ला तहसम्म पनि यही नियम लागु गरिनु पर्छ । जनसंगठनमा समेत दुई कार्यकालको प्राबधान लागु गर्नु पर्दछ ।
१७. पार्टी केन्द्रमा एउटा गभर्निङ काउन्सील बनाईने छ । यस काउन्सीलमा ६० वर्ष उमेर नाघेका तर ७० बर्ष नकाटेका पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु रहनेछन् । ७० वर्ष नाघेपछि पार्टीको सल्लाहाकार तथा जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा रहने व्यवस्था गरिनेछ । गभर्निङ काउन्सिलले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशित गर्नेछ र विशेष अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरुलाई बदल्न कमिटीलाई निर्देशन गर्नेछ । त्यस्तो अबस्थामा काउन्सिलको निर्देशन केन्द्रीय कमिटीका लागि बाध्यकारी हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा पुन: विचार गर्न कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले लिखित रुपमा काउन्सीलमा निवेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । यसरी केन्द्रीय कमिटी मूल रुपमा ६० बर्षभित्रकाको हुनेछ । यो प्रावधानले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्नेछ भने अवकाशलाई स्वेच्छिक र मर्यादित बनाउने छ ।
१८.केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका पार्टी सदस्यका लागि १५ प्रतिशत कोटा आरक्षण गरिनु पर्दछ । र मातहत कमिटीमा समेत यसलाई थप संख्याका साथ लागु गरिनु पर्दछ ।
१९.पार्टीमा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाईनु पर्दछ । हरेक बर्ष चन्दादाताहरुको नाम सार्वजनिक गरिनु पर्छ । चन्दादिनेहरुले राज्यलाई वुझाएको भ्याट तथा ट्याक्सको बिबरण पनि सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । राज्यलाई ठगी गरेका र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका कुनै पनि व्यक्तिबाट चन्दा लिइने छैन र लिएको भए राज्यको कोषमा जम्मा गरिनु पर्दछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा पार्टीका सबै कमिटी तथा जनसङ्गठनहरुले रजिष्टर अडिटरबाट लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
२०. फौजदारी केसमा सजाय पाएका तथा भ्रष्टाचारमा मुझिएका, नौतिक पतन भएका, गैर कानुनी काम गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा राखिने छैन र संसदीय मोर्चामा उम्मेदवारी दिइने छैन । राजनीतिको अपराधिकारण तथा अपराधको राजनीतिकरणबाट पार्टीलाई पूर्ण रुपमा मुक्त गरिनु पर्दछ ।
२१. नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली, कार्यशैली, खानपान, आर्थिक लेनदेन, उठबस, आदिलाई निर्देशित गर्न आचारसंहिता लागु गर्नु पर्दछ । राजकीय हैसियतले पाउने सेवा तथा सुविधालाई पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यदि कसैले त्यसो गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कायम हैसियतबाट मुक्त गर्नु पर्दछ ।
२२. पार्टीसँग नीतिगत आबद्धता र सङ्गठनात्मक स्वायत्ताको नीतिअनुरुप जनसङ्गठनहरुलाई सञ्चालन गर्नु पर्दछ । पार्टीको सदस्यता लिन जनसङ्गठनमा काम गरेको हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कुनलाई जनसङ्गठन मान्ने र कुनलाई नमान्ने भन्ने नीति बनाई परिभाषित गर्नु पर्दछ । जनसंगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरु पार्टी केन्द्रीय कमिटीका पदेन वैकल्पिक सदस्य रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सोहीअनुरुप तल्ला निकायमा पनि लागु गरिनु पर्दछ ।
२३. पार्टी आफैं सबै सामाजिक समूहको प्रतिनिधि संस्था हो। पार्टीमा नै सबै जाति, जनजाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताको उचित सहभागिताको सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा कुनै पनि जाति वा धर्मका मानिसहरुको अलग-अलग सङ्गठनको औचित्य स्वत: समाप्त हुनेछ र नेकपा (एमाले) वास्तविक अर्थमा राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बन्नेछ।
२४. नेकपा (एमाले) विचार निर्माण तथा नेतृत्व र संगठन निर्माणका सन्दर्भमा मूलत लोकतान्त्रिक विधिबाट संचालित हुँदै आएको पार्टी हो । पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अपनाईएको नेतृत्व निर्वाचन र अन्य कतिपय प्रावधानले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप उचाई दिएको छ । तर यसका कतिपय नाकारात्मक संकेतहरु पनि देखापरेका छन्। लोकतान्त्रिकरणका नाममा विचार र व्यवहारमा भ्रष्टीकरण पनि देखापरेको छ । राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणले पनि एकहदसम्म प्रसय पाएको छ । पार्टीभित्र सहकार्य र समझदारीलाई कमजोर बनाएर एक आपसको सम्बन्धलाई निषेधमा बदल्ने खतरा पनि देखिंदैछ । संगठनात्मक प्रस्तावमा यसको बस्तुसंगत समिक्षा गर्दै सकारात्मक विकल्प अघि सार्नु पर्दछ ।
२५.संसदीय दलको निर्वाचनमा अपनाईको तरिकाले नेकपा(एमाले) लाई क्याडर वेस पार्टीवाट मास वेस पार्टीमा बदल्ने बाटो समातेको छ । यसले ………. मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने हो की ? प्रतिवेदनमा यसको बस्तुनिष्ठ समिक्षा गरिनु पर्दछ ।
२६. हामीले पार्टीलाई अध्यक्षात्मक वा संसदीय मध्ये कुन प्रणालीमा लाने हो त्यसको किटान गर्नु पर्दछ । सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई कसरि प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न पदको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई कसरि अन्तरविरोधी हुनबाट जोगाउने ? लगायतका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
२७. हाम्रो पार्टीमा भूगोल, फाँट (संसदीय) र विभाग गरी तीनप्रकारका कामका क्षेत्र छन् । पाँचबर्षे कार्यकालमा एउटा केन्द्रीय सदस्यलाई तिनैक्षेत्रको काममा पालै पलो जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो व्यवस्थाले निश्चित कार्यक्षेत्रलाई आफ्नो बपौति ठानेर स्थायी गुट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई एकहदसम्म नियन्त्रण गर्नु सकिन्छ ।
योगेश भट्टराई , केन्द्रीय सदस्य
