एमाओवादीले सात प्रदेश माने एमाले प्रत्यक्ष चुनिने प्रधानमन्त्रीमा सहमत

221
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २ माघ ।
एमाले स्थायी समिति बैठकले एमाओवादी संघीयताबारे आफ्नो अडानबाट लचिलो भए जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरूप स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले सहमतिका लागि अधिकतम लचिलो हुने निर्णय गरेको हो।  पार्टी सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान निर्माणमा सकारात्मक रूपमा आउने हो भने कांग्रेससँग पनि कुराकानी गरी शासकीय स्वरूपमा बीचको बाटो खोज्न सकिने एमालेको धारणा छ।

‘साँच्चै संविधान निर्माणमा एमाओवादी र अरू पार्टी सकारात्मक रूपमा आउँछन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सहमति हुन्छ भने त्यसरी पनि जानुपर्छ, यसबारे कांग्रेससँग समेत कुराकानी गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसको मतलब अधिकतम लचकताका साथ संविधान निर्माणमा लाग्ने बैठकको निष्कर्ष हो’

एमालेले संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अघि सारेको थियो तर संविधानसभामा प्रस्तुत कांग्रेस-एमालेको साझा धारणा बनाउँदा उसले कांग्रेसले अघि सारेको संसदीय व्यवस्थामा सहमति जनाएको थियो।

हाल संविधानसभामा विचाराधीन कांग्रेस-एमाले-राप्रपाको नौबुँदे साझा धारणामा संसदीय व्यवस्था उल्लेख छ। एमाओवादीले भने सहमतिका लागि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाउन सकिने धारणा रा ने गरेको छ।

‘प्रदेशको संख्या सकेसम्म कम ६-७ मा सीमित गर्नुपर्छ, नाममा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभालाई दिने गरी छाड्न सकिन्छ’, स्थायी कमिटीको निर्णयबारे सचिव भट्टराईले भने, ‘अथवा संघीय आयोग बनाएर प्रदेश र अन्य विषय टुंगो लगाउन सकिन्छ।

कांग्रेससँग सहमति कायम गरेको हुनाले ऊसँगसमेत एउटा समझदारी कायम गरेर माओवादीहरू संघीयतामा लचकतासाथ आउँछन् भने त्यहाँसम्म पनि जान सकिन्छ भन्ने छलफल भएको छ।’

बिहान साढे १० देखि करिब १ बजेसम्म चलेको बैठकमा संविधान निर्माणमा कतिसम्म लचिलो हुने भन्नेबारे बृहत् छलफल भयो। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •