एमाले र एमाओवादीका नेता बेरोजगार

71
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ कात्तिक ।
पार्टी विधानमा अधिकार र काम–कर्तव्यबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा एमाले उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल कामविहीन छन् । विधानमै कार्यक्षेत्र तोकिएका पाँच उपाध्यक्ष र पाँच सचिवको पनि कार्यविभाजन हुन सकेको छैन ।

नेताहरूलाई भाग पुर्‍याउन नवौँ महाधिवेशनदेखि एमालेले दुईजना उपमहासचिवको व्यवस्था गरेको थियो । तर, उनीहरूको जिम्मेवारीबारे भने विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । महासचिवको सहयोगीका रूपमा मात्रै उपमहासचिवलाई व्याख्या गरिएको छ । ‘महासचिवको काममा आवश्यक सहयोग गर्ने, महासचिवको अनुपस्थितिमा उनको काम गर्ने र महासचिवले तोकेको काम गर्ने’ उपमहासचिवको अधिकार र कर्तव्यबारे विधानमा उल्लेख छ ।

पार्टी विधानले १५ पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष र महासचिवलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छ । उपाध्यक्षहरूलाई विकास क्षेत्रीय कमिटीको संयोजक र सचिवहरूलाई विभागीय संरचनाको प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, महाधिवेशन भएको तीन महिना बित्दा पनि एमालेले कुन उपाध्यक्षलाई कुन क्षेत्र र कुन सचिवलाई कुन विभागको जिम्मा दिने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार उपमहासचिव पौडेललाई समग्र पार्टी संगठन वा संसदीय क्षेत्रको काम र भुसाललाई स्कुलिङको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । भुसाल वैचारिक काममा रुचि राख्ने भएकाले उनलाई पार्टी स्कुलको काम दिनु उपयुक्त हुने सुझाब अनौपचारिक छलफलबाट आएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसो गर्दा संगठन, संसदीय र स्कुल विभागको कार्यक्षेत्र मिचिएको विवाद आउनसक्ने भएकाले नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । उपमहासचिवद्वयलाई दिइने जिम्मेवारीले विभागहरूको काममा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने छलफल पनि टुंगिएको छैन ।

‘उपमहासचिवहरूलाई दिइने जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ,’ सचिव गोकर्ण विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विधानले नतोकेका विषयहरूमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर जिम्मेवारी तोक्न सक्छ ।’

विधानमा जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजनका लागि पनि नेताहरू छलफलमै छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल संयोजकको जिम्मेवारी उपाध्यक्षद्वय विद्या भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्यले पाउनेछन् । यसअघि भण्डारी पूर्वाञ्चल संयोजक रहेकीले उनको भूगोल परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै शाक्यले पूर्वाञ्चल संयोजकको जिम्मेवारी पाए भण्डारीलाई मध्यमाञ्चलमा ल्याइनेछ । ‘पहिले काम गरेका क्षेत्रलाई नै कार्यक्षेत्र बनाउँदा मनोटोनस हुनसक्छ, पहिले नै काम गरेको क्षेत्रमा सकेसम्म नयाँलाई ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा आएको छ,’ सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

पश्चिमाञ्चल संयोजकमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिने लगभग तय भएको छ । यसअघि उनी संगठन विभाग प्रमुख थिए । मध्यपश्चिमाञ्चल संयोजकमा वामदेव गौतम र सुदूरपश्चिमाञ्चल संयोजकमा भीम रावललाई जिम्मेवारी दिने सहमति नेताहरूबीच भएको छ ।

स्रोतका अनुसार पाँच सचिवलाई दिइने विभागीय जिम्मेवारीबारे पनि नेताहरूबीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । जसअनुसार प्रदीप ज्ञवालीलाई केन्द्रीय सचिवालय, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई संगठन विभाग, गोकर्ण विष्टलाई मोर्चा संगठन, भीम आचार्यलाई राजकीय मामिला र योगेश भट्टराईलाई प्रचार विभागको जिम्मेवारी दिने समझदारी बनेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समग्र कार्यविभाजनको टुंगो लगाएपछि मात्रै जिम्मेवारी बाँडफाँडले औपचारिक मान्यता पाउनेछ ।

औपचारिक निर्णय बाँकी रहे पनि तत्कालका लागि केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालय सञ्चालनको काम सचिवद्वय ज्ञवाली र गुरुङले गरिरहेका छन् ।

महाधिवेशनपछि दुईपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसे पनि नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छैन । पोलिटब्युरो सदस्यका लागि उम्मेदवार हुने योग्यताका विषयमा विधानमा द्वैध अर्थ रहेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीका दुवै बैठक त्यही बहसमा अल्झेका थिए । दोस्रो बैठकले विधानमा देखिएका विवाद सहमतिमा टुंग्याउन शीर्ष नेतृत्वलाई अधिकार दिएको थियो ।

विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्ताव सम्पादन गरेर प्रकाशित भइसकेको छ । विधानमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाले मात्रै पोलिटब्युरो सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ । आगामी १४ कात्तिकमा बस्ने केन्द्रीय कमिटीले सम्पादित विधान पारित, कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो र स्थायी समिति चयन गर्ने भएको छ ।

एकीकृत माओवादीले पछिल्लोपटक गरेको कार्यविभाजनले धेरै नेता बेरोजगार बनेका छन् । पार्टीकामको ठोस जिम्मा नपाउँदा केही पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्य पनि कामविहीन भएका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई पक्षको असहमतिबीच गत जेठमा एमाओवादीले कार्यविभाजन गरेको थियो । संस्थापन पक्षकै केही नेताले पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

पदाधिकारीभित्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव कृष्णबहादुर महरा कार्यकारी भूमिकामा छन् । वरिष्ठ नेता भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवद्वय टोपबहादुर रायमाझी र वर्षमान पुनले ठोस जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यद्यपि, संविधानसभा सदस्य नरहेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘संविधान निर्माणका लागि पार्टीका तर्फबाट भूमिका खेल्ने’ जिम्मा दिइएको छ । संविधानसभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिको संयोजक रहेका भट्टराईले केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन् ।

भट्टराईपक्षीय सचिव रायमाझीलाई संसदीय दलको उपनेता बनाउने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । सचिव पुनलाई भने पार्टीको विवाद समाधान सिफारिस समितिको जिम्मा दिइएको छ । अर्का सचिव गिरिराजमणि पोखरेल भने प्रमुख सचेतक छन् । कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलको पनि भूगोलको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

स्थायी समिति सदस्यको काम पनि बैठकमा छलफल गर्ने मात्रै भएको छ । उनीहरूको कार्यक्षेत्र राज्य समितिको अनुगमन गर्ने मात्रै तोकिएको छ । पार्टीको ठोस जिम्मेवारी दिइएको छैन । ‘स्थायी समिति सदस्यहरू भूगोलको ठोस जिम्मेवारीमा छैनन्, राज्यहरूको अनुगमन गर्ने मात्रै हो,’ एमाओवादी कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले भने । स्थायी समिति १६ सदस्यीय छ ।

स्थायी समिति सदस्य गोपाल किरातीले लिम्बुवान र कोचिला, लोकेन्द्र विष्टले किरात र थारुवान, चक्रपाणि खनालले अवध, देवेन्द्र पौडेलले तमुवान राज्यको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका छन् । नन्दकिशोर पुन पासाङलाई भने मगरातको राज्य इन्चार्ज बनाइएको छ । शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा र अग्नि सापकोटालाई मोर्चा वा जनवर्गीय संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पुराना नेता अमिक शेरचन र स्वनाम साथीले पनि कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । विराटनगर सम्मेलनपछि शेरचन केन्द्रीय सदस्यबाट हटेका थिए ।

भट्टराई समूहले पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्युरोको हैसियतमा नबस्ने घोषणा गरेपछि एमाओवादीले गत २८ असारमा वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति बनाएको थियो । महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा भट्टराई पक्षको पनि परामर्श लिन वैकल्पिक उपायअनुसार बनाइएको यो समितिमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता भट्टराई, उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव महरा र सचिव टोपबहादुर रायमाझी रहेका छन् । समितिमा समेत रहेका तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीको ३० भदौमा निधन भएको छ । समितिले आफूहरूको अधिकार खोसेको भन्दै केही स्थायी समिति सदस्यले त्यतिवेला असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत १ देखि १९ जेठसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको नेताहरूको कार्यविभाजनमा आफ्नो समूहको सम्मानजनक सहभागिता नगरिएको भन्दै भट्टराई पक्षले फरक मत लेखेको थियो । भट्टराईपक्षीय नेताहरूले केन्द्रीय समितिभन्दा माथिको जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरेका थिए । संस्थापन पक्षकै केही नेताले पनि कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्टले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए ।

त्यसअघि नेता भट्टराईले संगठनात्मक समस्या हल गर्न पाँचबुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । पार्टीलाई भेन गार्ड बनाउने, तीनमा–एकको सिद्धान्तअनुसार नेतृत्व चयन गर्ने, समावेशी र समानुपातिक बनाउने, एकता प्रक्रियाबाट आएकालाई नछुटाउने र भिन्नमतलाई सम्मान गर्ने पार्टी कमिटी हुनुपर्ने प्रस्ताव उनको थियो । नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •