राष्ट्रपति अनुमोदन नभए कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्ने एमालेको चेतावनी

79
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ८ साउन (ओएनएस) :  नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संसदबाट अनुमोदनको मुद्दा फेरि उठाउने भएको छ । सरकार बन्नुअघि कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन हुनुपर्ने एमालेले बताएको छ । केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएलगत्तै एमाले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको निश्कर्षमा पुगेको हो । स्राेतका अनुसार ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि उनको निवास बालकोटमा भएको उनी निकटस्थहरूको वैठकमा राष्ट्रपति अनुमोदनको मुद्दालाई अघि सार्ने निश्कर्ष निकालिएको थियो ।

सरकार बन्नुअघि कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्नेसहित सात बुँदे सहमति भएको थियो । कांग्रेसले राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्न नमाने नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावलाई अघि सार्ने अध्यक्ष ओलीसहितका केही नेताहरूबीच सहमति भएको छ । आगामी केन्द्रीय कमिटिको एजेण्डा बनाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका छन् । बालकोटमा भएको सल्लाहअनुसार बिहीबार संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले कुनै पनि विषयमा छलफल गर्नुअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । साँतबुदे सहमति कायान्व्यनमा कांग्रेस इमान्दार नभए सहकार्य समेत तोड्ने एक नेताले जानकारी दिए ।

सात बुँदे सहमतिको आधारमा सरकार बनेको हो, बालकोट बैठकको निश्कर्ष सुनाउँदै ती नेताले भने, ‘कांग्रेस सहमतिको कार्यान्वयनमा जान चाहँदैन सहकार्य पनि हुँदैन ।’
सात बुँदे सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने, एक बर्ष संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने, सभामुखमा एमालेलाई सघाउने उल्लखे छ ।

संवाद समितिको बैठक प्रभावित
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संसद्बाट अनुमोदन नगराएसम्म आफूहरूलाई कुनै पनि सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा एमाले कार्यवहाक अध्यक्षसमेत रहेका गौतमले कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति अनुसार तत्काल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने बताएका हुन् । यही साउन ५ गते संवाद समितिले सहमति गरिसकेको विषयमा एमालेले बखेडा झिकेको हो ।

साउन ५ गते बसेको समितिको बैठकमा एमालेका निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल उपस्थित थिए । खनाल उपस्थित भएको बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्थाको सट्टामा ‘यो संंविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत वहाल रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नयाँ संधिवान बमोजिम निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने र कुनै कारणवश पद रिक्त भएमा पदपुर्ति हुने प्रक्रिया अन्तरिम संविधान बमोजिम हुनेछ’ भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो । तर, बिहीवार बसेको समितिको बैठकमा गौतमले यो विषय आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएपछि सहमति भइसकेको विषयसमेत उल्टिएको छ ।

तत्कालीन संवैधानिक समितिले सहमति कायम गरिसकेका विषयलाई स्वामित्व ग्रहण गरी औपचारिक रुपमा संविधानसभामा प्रवेश गराउने प्रयासमा रहेको संंवाद समिति एमालेले नयाँ अडानसँगै अलमलमा परेको छ । तत्कालीन संवैधानिक समितिले ४८ वटा विषयमा सहमति गरेको थियो । जसमध्ये संवाद समितिले ११ वटा बुँदामा ५ गते नै सहमति गरिसकेको थियो । आजको बैठकमा एमालेले नयाँ बखेडा झिकेपछि दुई वटा विषयमा मात्र सहमति भयो । जस अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने र संसदको तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा राख्ने सहमति भएको छ ।

बाँकी विषय भने राज्यको पुर्नसंरचनाका विषयमा सहमति जुटाउँदा एक मुष्ट रुपमा सहमति गर्ने भन्दै कार्यसुचिबाट नै हटाइएको छ । ‘एमालेले आफ्नो दम्भ देखाउन थाल्यो, समितिका सभापति एवं नेमकिपका अध्यक्ष नारायणमान विजुच्छेले भने,‘यही अडान कायम राख्ने हो भने तोकिएको मितिमा संधिवान जारी गर्न सकिँदैन ।’


  •  
  •  
  •