काठमाडौं १५ असोज ।
सरकारको प्रमुख घटक एमालेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आज शुक्रबारै संसद् बैठकमार्फत राजीनामा गर्न दबाब दिएको छ । प्रमुख ३ दलको बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमालेले यस्तो दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालामा अन्योलमा परेको स्रोतले बतायो ।
बालुवाटार बैठकको सुरुमै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसदमा राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार तराई-मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषय टुंग्याएपछि राजीनामा दिने बताए ।
३ दल मधेस केन्दि्रत दलका मुख्य माग सम्बोधन गर्नका निम्ति भूगोल नछुट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भइसकेका छन् । त्यहीअनुरूप सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । यसैगरी सीमांकन विवादका सम्बन्धमा संघीय आयोगको सिफारिसमा राजनीतिक दलहरूले निर्णय लिने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइराला १/२ दिनभित्रै आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन् । आफू पदमै रहेको अवस्थामा मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सके जस लिनसकिने कोइरालाको धारणा छ । संसदको पहिलो कार्यसूची नै सरकार निर्माण भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने दबाब परेको हो । संविधानअनुसार व्यवस्थापिका संसद् बैठक बसेको एक सातामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोइरालाले शुक्रबारै नछाडे पनि संसदमा सम्बोधन गर्दा राजीनामाको विषय उल्लेख गर्ने सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमा सम्बोधन गर्दा पद छोड्नेसम्मका कुरा गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुराकानी भएको बताए । ‘उहाँले अहिलेको समग्र परिस्थिति, संविधानको व्यवस्था र दलहरूबीच विगतमा भएको सहमति सम्झौता समेतलाई ख्याल गरेर सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ खनालले भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनको विषय टुंगोमा पुर्याएपछि राजीनामा दिने विषय बैठकमा आए पनि निर्णय लिने अधिकार स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारै राजीनामा दिने या के गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो, त्यसमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन भनिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘संविधानअनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ बैठकमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ नगर्ने बताए ।
बालुवाटारको बैठकमा मधेसी मोर्चासँगको वार्ता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । वार्तामा सकेसम्म लचिलो भएर प्रस्तुत हुनेमा ३ दल मतैक्य छन् । त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुन वार्ता टोलीलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तासँग-सँगै नाका खुलाउने विषयमा भारतसँग पनि सरकारले कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुपर्ने निष्कर्ष तीन दलको थियो ।
‘नाकाबन्दी तत्काल नखोले के गर्ने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘नेपालीहरूको मुख्य चाडमा आइपर्ने कठिनाइलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे लामो छलफल भयो ।’ बैठकमा केही नेताहरूले आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक वार्ता सुरु गरेपछि नाका खुल्ने धारणा राखेका थिए ।
कान्तिपुरबाट
