काठमाडौं १७ कात्तिक ।
संविधानका विवादित विषयमा छुट्टाछुट्टै धारणा राख्दै आएका कांग्रेस र एमालेले आइतबार एमाओवादीसमक्ष साझा प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूले भूगोलका आधारमा नाम रहने गरी सात प्रदेशको संघीयताको अवधारणा प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले राखेको प्रस्ताव एमाओवादीले अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूको प्रस्तावले संविधान निर्माणलाई सहयोग नपुर्याउने एमाओवादीले जनाएको छ ।
कांग्रेस–एमालेले भूगोलको ऐतिहासिकता झल्किने गरी साझा नामका सात प्रदेशको प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूले कोसी, सगरमाथा, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रस्ताव गरेका हुन् । दुवै दलको चुनावी घोषणापत्रमा पनि सात प्रदेश उल्लेख छ ।
‘हामीले साझा नाम भल्किनेगरी सात प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ,’ एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘एमाओवादी आफ्नो पुरानै अडानमा रहेकाले सहमति हुन सकेन ।’
एमाओवादी कांग्रेस–एमाले ०४७ को संविधानमै फर्कन खोजेको भन्दै बैठकबाट बाहिरिएको थियो । ‘तपाईंहरू ०४७ मा फर्कनुभयो, यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको भावनाविपरीत छ, यसलाई मान्न सकिँदैन,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘यसले संविधान निर्माणलाई सहयोग पुर्याउने होइन, देश मुठभेडमा जान्छ ।’
एमाओवादीले आइतबारको तीनदलीय बैठकमा पनि १० प्रदेशको धारणा राखेको थियो । उसले नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिने पनि बताएको थियो ।
तीन दलको बैठकपछि कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी दुवै पक्षले एक–अर्कालाई संविधान निर्माणप्रति संवेदनशील नभएको र मुलुकलाई मुठभेडमा लैजाने आरोप लगाएका छन् । ‘प्रमुख दलहरूबीच साझा धारणा बनाउने लामो प्रयासस्वरूप कांग्रेस, एमाले र अन्य केही दलको पनि सहमतिमा प्रस्ताव अघि सारिएको हो,’ एमाले उपाध्यक्ष भण्डारीले भनिन्, ‘संविधान निर्माणको राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने वेलामा जातीयतावादी, क्षेत्रीयतावादी र संकीर्ण धारणाबाट माथि उठेर सहमति जनाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा एमाओवादी सहमत भएको छैन । उहाँहरूको व्यवहारले संविधान निर्माणलाई असहयोग गर्छ र मुलुकलाई द्वन्द्वको बाटोमा लैजान्छ ।’
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीसमक्ष आफ्ना साझा धारणा राखेका छन् । संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाटै निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले राखेका छन् ।
यसअघि कांग्रेसले संसदीय शासकीय स्वरूप र एमालेले संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेका थिए । संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलगायत विवादित विषयमा साझा धारणा बनाउने क्रममा एमालेले कांग्रेसको अवधारणामा केही परिमार्जन गरी समर्थन जनाएको हो ।
दुई दलबीच सहमति भएको शासकीय प्रणालीमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारसमेत अघि सार्नुपर्ने प्रावधानमा सहमति गरेका छन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा विगतमा मुलुकले भोगेको अस्थिरतालाई ध्यानमा राखेर अविश्वास प्रस्तावको अवधि र सर्त राखिएको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भण्डारीले भनिन् ।
त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस–एमालेले ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा पूर्ण रूपमा समानुपातिक विधिबाट निर्वाचित हुने, एक सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा महिला र दलितको भने समावेशी गर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । ‘६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक विधिबाट निर्वाचित हुने र एक सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, तर त्यसमा महिला र दलितको समावेशी कोटा राख्ने कुरा भएको छ,’ भण्डारीले भनिन् ।
तीन दलको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस र एमालेको दुईदलीय कार्यदलले संविधानका विवादित विषयमा साझा धारणालाई पूर्णता दिएको थियो । आफ्ना साझा धारणालाई पूर्णता दिनुअघि आइतबार बिहान उनीहरूले सरकारमा सहभागी भएका र नभएका साना दलहरूसँग साझा धारणा बनाउनेबारे छलफल गरेका थिए । उनीहरूले अन्य साना दलहरूसँग साँझ पनि छलफल चलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको सरकारमा सहभागी दलहरूको बैठकमा राप्रपा, नेकपा माले, नेकपा संयुक्तलगायतका दलहरू सहभागी थिए । ‘तराईलाई पहाड र हिमालसँग पनि जोड्ने गरी र जातीय राज्यमा नजाने गरी संघीयतामा गए हामीलाई मान्य छ,’ नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिहानसम्म त कंक्रिट धारणा बनिसकेको थिएन, साझा धारणा बनाउने गृहकार्य जारी छ ।’
नयाँपत्रिकाबाट
