एमालेमा भागबन्डा : संस्थागत गुटबन्दीको नजिर

325
  •  
  •  
  •  

uml meettingसमाचार टिप्पणी । नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि चलेको पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीसम्बन्धी विवाद भागबन्डामा गएर टुंगिएको छ । पोलिट्ब्युरोमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका ३३ र माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ जना मनोनीत भएका छन् ।सहमतिका नाममा स्थायी कमिटी सदस्य पनि यसैगरी दुई नेताबीच भागबन्डा लगाइएको छ । अर्थात्, यी दुई नेताले पहिला सिट अंशबन्डा गरे । र, आ–आफ्नो अंशमा परेका सिटमा आफूखुशी व्यक्तिहरुलाई मनोनीत गरे ।

सहमतिका नाममा गरिएको यो निर्णयसँगै एमालेमा संस्थागत गुटबन्दीको नजिर कायम भएको छ । तत्कालका लागि एमालेका केन्द्रीय सांगठनिक संयन्त्रलाई पूर्णता दिने विषयमा भइरहेको विवाद सकिए पनि दीर्घकालका लागि नयाँ सांगठनिक दुष्कृतिमा फसेको छ । पार्टीका विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर दुई दुई नेताबीचका लेनदेन व्यवहारजस्तो गरी मिलाइएको यस विवादको खाटाले एमालेलाई निकै कालसम्म दुखाइरहनेछ । जसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली कांग्रेस हो ।

६० र ४० प्रतिशतको खाटाले कांग्रेसलाई कुन हदसम्म अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक भासमा फसाउँदै लगेको छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण नेविसंघको महाधिवेशन सातौँपल्ट स्थगित हुनु हो । त्योभन्दा पनि कुरुप चित्र सरकारमा सामेल हुँदा नेताहरुले रातारात गरेका कित्ता परिवर्तनका दृश्य थिए । जस्तो कि हालका सञ्चार मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल आरजु देउवाका माध्यमबाट देउवा क्याम्पमा पुगेका थिए । देउवा खेमाबाट पाउनुपर्ने जति सबै अवसर पाइसकेपछि रातारात उनी कोइराला खेमामा पुगे ।

संख्यात्मक भागबन्डाको खेलले कांग्रेसलाई कतिसम्म दुखाएको छ भने अब सुशील सरकारको विरुद्धमा नारा घन्काउनमाघ ८ पछि कुनै प्रतिपक्षी दल खोेज्नुपर्ने छैन । देउवा पक्ष तम्तयार छ । व्यक्तिगत आकांक्षा र आक्रोशको शमन गर्ने यो विधि क्षणिक मात्र छैन, आत्मघाती पनि छ । जसले पार्टी संगठनलाई अन्त्यहीन समस्यामा फसाइरहेको हुन्छ । कार्यकर्ताहरुलाई जतिखेर पनि मानसिक रुपमा विभाजित गराइरहेको हुन्छ । कतिपय मञ्चमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको परिणामस्वरुप नेताकार्यकर्ता अरु नै पार्टी वा नेताको पक्षपोषण समेत गर्न पुग्छन् । उस्तै परे अबको सत्ताखेलमा सुशीललाई देउवाले ढाल्न खोजेजस्तै ओलीलाई नेपालले रोक्न खोज्नु स्वाभाविक बन्नेछ । नेपालको पोल्टामा आएको भाग प्रचण्डका हातमा सुम्पनु ओलीको धर्म बन्नेछ ।

KP madhav

यस्तो भागबन्डामा राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक विधिले भन्दा यस्तै घुक्र्याउने, धम्काउने र भड्काउने प्रवृत्तिले ठाउँ पाउँछ ।

यही शैलीलाई सर्वोपरि ठान्दै जाँदा केही व्यक्तिगत अवसर र लाभ त पाइएलान्, तर पार्टीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य बिग्रँदै जानेछ ।

उस्तै परे क्यान्सर पनि बन्न सक्छ । त्यसैले समस्याको यस खालको समाधानले नेतृत्ववर्गलाई तत्काल राहत भए पनि दीर्घकालमा संगठनको गतिशीलता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।

गुटबन्दीको यो संस्थागत नजिरले अब नेता–कार्यकर्ताहरु एमालेका रहने छैनन्, सक्दो धेरै कि ओलीका बन्न खोज्नेछन् कि त नेपालका । किनभने, पार्टी, संगठन वा आफ्नो समाजका लागि जति धेरै योगदान गरे पनि नेताविशेषको ‘गुड लिस्ट’मा परिएन भने अवसर र भूमिका दुवै नपाइने भएको छ । र, नेताविशेषलाई मन नपरेको अवस्थामा जतिखेर पनि पाएको भूमिका खोसिनेछ । त्यसको न कतै उजुरीको सुनुवाई हुनेछ, न त नेताले कुनै कारण र प्रस्टीकरण दिनुपर्नेछ ।

जस्तो कि, केही अघि मात्र एमालेका दुई मन्त्री रातारात फिर्ता बोलाइयो र रातारात नयाँ नियुक्त गरियो । त्यो पनि दुई नेताको मौखिक मिलेमतो र भागबन्डाकै आधारमा गरिएको थियो । झिकिएका मन्त्रीमाथि न कुनै आरोप लगाइयो, न उनीहरुलाई सफाइको मौका दिइयो न त पार्टी वा संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल चलाइयो । अझ ताज्जुब लाग्ने कुरा, मन्त्री बनाएका व्यक्ति अनिर्वाचित र विवादास्पद पृष्ठभूमिका हुनुबाहेक कुनै अर्को योग्यता देखिँदैन । दुई नेताको कुरा मिल्यो, आफ्नोआफ्नो गोजीबाट नाम झिके र प्रधानमन्त्रीलाई दिए । प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो टिममा आउने व्यक्ति केकस्ता पृष्ठभूमिका हुन्, हेर्नै नपाई शपथ गराउन बाध्य भए ।

गुटबन्दी संस्थागत गर्ने प्रयासको प्रस्थानविन्दु पछिल्लो एमाले महाधिवेशन नै थियो । अलगअलग प्यानल बनाएर, मत पत्र नै समूहगत आधारमा छापेर कार्यकर्तालाई मतदान गर्न लगाइएको थियो । अहिले पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट महाधिवेशनमा देखिएको गुटबन्दीको अभ्यासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याइयो ।

ओलीलाई लागेको होला, नेपाल पक्षले अहिले मागेजति दिएपछि अब सत्ताको सिँढीमा चढ्ने मार्गका सहयोग मिल्नेछ । पार्टीभित्रको विवाद र बेमेल व्यवस्थापनले बाह्य मञ्चमा पार्टीको भूमिका स्थापित गराउन सजिलो नहुने होइन । तर, यो विधि विभाजित मानसिकतालाई जोड्न थप विभाजक तत्वको सहयोग लिएजस्तै हो । भागबन्डामा मिल्नु भनेको आगामी दिनमा पनि भागबन्डाकै खेल निरन्तर गर्न सहमत हुनु हो । भाग नपाउँदा कलह हुने अवस्थाको आधार तयार गर्नु हो । आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको बन्डाजस्तो गर्ने यो प्रवृत्ति सम्भवतः नेपाली राजनीतिकै ठूलो दुःख हो, जुन अन्यन्त अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र अव्यावसायिक पनि छ ।

Kp Vs Madhav

नेपालले ठानेका होलान्, अहिले जतिसक्दो ठूलो भाग लिइहालौँ । भोलि जे त होला । तर, उनले पनि बुझ्नुपर्छ, ओलीले दिने र आफूले लिने, ओलीसँग हरेक कुरामा अवरोध गर्ने र ठूलो भागको लागि मोलमोलाइ गर्ने मानसिकताले पार्टीलाई त कहीँ पनि पुर्याउँदैन । बरु उनकै उचाइ घटाउँछ । नेपालले साँच्चै एमालेमा सशक्त प्रतिपक्षीकै भूमिका खेल्न चाहेका हुन् भने पनि उनले पार्टीलाई विधिसम्मत चल्न दबाब दिनुपर्छ । नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक बन्न बाध्य पार्नुपर्छ । ओलीलाई ‘उदार पिता’ वा गाउँको कल्याणकारी ‘साहु महाजन’ होइन, न्यायिक मनसहितको जिम्मेवार लोकतान्त्रिक नेता नै बन्न दिनुपर्छ । बुझ्नुपर्छ, नेपाल जतिजति भागबन्डाको हिस्सेदार बन्छन्, त्यति नै उनको प्रतिपक्षी आवाज कमजोर र धरातलविहीन बन्दै जानेछ । यही कमजोरीमा रहेर ओलीले थप अलोकतान्त्रिक निर्णयको साक्षी र साझेदार बनाउँदै जानेछन् ।


  •  
  •  
  •